युनिकोड
सांसदहरुले पानी किनेर खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५’माथि को सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत राखेको स्वच्छ पिउने पानीको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नका लागि सरकारले पानी किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। त्यसैगरी उनीहरुले खानेपानीको स्रोत संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्।
सांसद पुष्पा भुसालले पिउने पानीको नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको भन्दै यस्ता घटनाहरु कुनै पनि आयोजनामा नदोहोर्याउन सरकारलाई सचेत गराइन्। मेलम्ची आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा फेरि पनि विभिन्न वहानामा राज्यकोषको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने काम भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा त्यसो हुन नदिन मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले भनिन्, ‘कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको समयमा मेलम्ची खानेपानी काठमाडौंबासीलाई काकाकूलयुक्त जीवनबाट मुक्ति दिलाउनका लागि योजना आयो तर आज आएर यही दशैँसम्ममा हरेकका घर घरमा मेलम्ची खानेपानी पुग्नेछ भनेर भन्दै गर्दा जनताको करबाट उठाएको करोडौ पैसालाई फेरि मन्त्रालयले लगानी गर्नुपरेको छ। यो दुःखद कुरा हो।’
उनले कानुन कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद खगराज अधिकारीले पानीको मुहानमा देखिएको विवादका कारण पनि विभिन्न स्थानमा पीउने पानीमा समस्या खेप्दै आउनुपरेको उल्लेख गर्दै पानीको मुहान, खोला लगायत सबै सरकारको हुने व्यवस्था कानुनमा गरिनुपर्ने बताए। उनले सिँचाइलाई लिफ्टमा अनुदान दिने गरिएको उल्लेख गर्दै पिउने पानीमा लिफ्ट प्रयोग गरिएको भए विद्युत् महसुल अनुदान गर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्न सुझाव दिए।
सांसद बिमला बिकले पानी किनेर खाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। स्वच्छ पिउने पानीको अधिकार मौलिक अधिकारको विषय भएकाले किनेर पानी पिउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने तर्क उनको थियो । उनले विपन्न र दलित समुदायहरु अहिले पनि स्वच्छ पिउने पानीको पहुँचबाट टाढा रहेको भन्दै अत्यन्तै जोखिम र संकटमा भएका समुदाय क्षेत्र किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा स्वास्थ्य र खानेपानीलाई निजीकरण गर्न नहुने बताए। काठमाण्डौ उपत्यका वरपरको खानेपानीको स्रोतलाई संरक्षण गरेको भए मेलम्चीका लागि ठूलो लगानी गर्नुनपर्ने भन्दै उनले उपत्यकाका नदी, खोला र पोखरी संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७५’माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया