युनिकोड
सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरेपछि केही उद्योगीहरुले विरोध गरिरहँदा सरकारले भने स्वदेशी उद्योगीलाई असर नगर्ने र देशलाई नै फाइदा हुने स्पष्ट पारेको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी प्रतिबन्ध गरेकोमा अहिले सरकारले सशर्त विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। सोसँगै दुग्ध उद्योगीहरु विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले सरकारले स्वदेशी किसानप्रति घात गरेको बताइरहेका छन्।
नेपाल डेरी एसोसिएसनले त पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारले किसान र डेरी उद्योगीहरुको रोजीरोटी नै खोस्न लागेको बताएको छ। तर सरकारले भने देशकै हितमा निर्णय भएकोले स्वदेशी उद्योगीहरुलाई कुनै समस्या र अवरोध नहुने जिकिर गरेको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसूचीमा पशुपक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले सरकारले ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेशी निर्यात गर्नुपर्ने शर्त राखेर ठूला उद्योग मात्रै हुनुपर्ने भनेको छ।
यसअनुसार ५० करोड न्यूनतम विदेशी लगानी हुनुपर्नेछ। यसले देशलाई समग्रमा फाइदा नै हुने सरकारी पक्षको दाबी छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ ले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर २०७५ सालमा नयाँ ऐनले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
नेपालमा २०४९ देखि २०७५ सम्म विदेशी लगानी कृषिमा आउँदा कुनै फरक तथा कुनै खालको असर नदेखिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले बताए।
‘२०४९ देखि २०७५सम्म कृषि क्षेत्रमा आएको विदेशी लगानीले के असर गर्यो, त्यसको मूल्याङ्कन गरेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘२०७५ मा सरकारले कृषिको प्रोसेसिङभन्दा बाहेक वा प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउँदा त्यति राम्रो नहोला भनेर ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको थियो। तर अहिले स्वदेशीलाई असर नगर्ने गरी स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुने उद्देश्यमा केही शर्त राखेर लगानी खुलाउने निर्णय भएको हो।’
शर्तसहित राखिएको व्यवस्था देशको हितमा भएको महानिर्देशक भुसालको भनाइ छ।
२०४९ सालदेखि यता नेपालमा २ सय ८९ वटा उद्योगमा लगानी आएको छ। ती उद्योगहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि स्वदेशी क्षेत्रमा असर नपुर्याएको उनले दाबी गरे।
२०४९ देखि २०७५ सम्ममा कृषि तथा वन पैदावार क्षेत्रमा ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको लगानी भित्रिएको विभागले जनाएको छ। यसबाट १० हजार ४ सय ५९ जनालाई रोजगारी मिलेको उनको भनाइ छ।
यो अवधिमा कृषिमा विदेशी लगानीका चार ठूला उद्योगहरु स्थापना भएका छन्। यसमा कुल विदेशी लगानी प्रतिबद्धता २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ।
त्यस्तै मझौला उद्योगहरु ३२ वटा छन्, त्यसको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ। यसबाहेक साना उद्योगहरु २ सय ५३ वटा छन्। त्यसको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ।
यति ठूलो लगानी आइसक्दा कुनै असर गरेको नदेखिरहेको अवस्थामा अब आउने लगानीले असर गर्छ भन्नुमा कुनै सत्यता नरहेको भुसालको भनाइ छ।
नेपाललाई अहिले विदेशी लगानीको आवश्यकता रहेकोले विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रावधानहरुलाई उचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘केही संशोधन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। केही नयाँ व्यवस्था थप पर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ तर स्वदेशी उद्योगहरुलाई असर गर्ने राष्ट्रलाई घात गर्ने खालको विषयहरुमा भने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।’
प्रतिक्रिया