इन्टरनेट कन्टेन्टमा पनि क्लिनफिड लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

क्लिनफिडको नियम इन्टरनेट सामग्रीमा पनि लागू गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ।

क्लिनफिड नियम आईपी टिभीलगायतका इन्टरनेटबाट डाउनलोड हुने एप्स सामग्रीमा लागू नभएको र यो विद्यमान ऐन कानुनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता विश्वेश्वर प्रसाद गौतमले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ अनुसार केवल र इन्टरनेट सबैतिर क्लिनफिड लागू गर्ने भनिएको छ। साथै, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा पनि अनुमतिप्राप्त डाउनलिंक कन्टेन्ट मात्र चलाउन पाउने भन्ने प्रावधान सबैतिर लागू नभएको कारण रिट दायर गर्नु परेको अधिवक्ता गौतमले बताए।

‘कुनैमा लागू हुने र कुनैमा नहुने काम राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली नियम ६ र विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ को दफा ५ र दफा ६ विपरीत छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यो नियम सबैतिर लागू हुनुपर्छ भनेर यो रिट दायर गरेको हुँ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन बोर्डलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको हो।

रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म एन्ड्रोइड तथा आइएसओ मोबाइलमा र एन्ड्रोइड आईपीटीभी बक्समा एप्लिकेसन, ओटीटीको माध्यमबाट हुने प्रसारण तथा युट्युब र इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहितका सामग्री प्रसारण हुनबाट तत्काल रोक्नु भनी विपक्षहरुका नाममा सर्वोच्च अदालतमा नियमावली ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

केही समयअघि सबैतिर किन लागू नभएको हो भनेर सञ्चार मन्त्रालयमा गौतमले जानकारी पाऊँ भन्दै निवेदन हालेका थिए।

‘योउपर प्रसारण गर्नुपर्ने आधार र कारण के–के छन् जानकारी पाऊँ भनेर निवेदन दिएँ’, उनले भने, ‘तर जानकारी गराइएन। फेरि पनि किन नदिएको भने सोधेँ तर दिएन। अनि बाध्य भएर सर्वोच्च गएको हुँ।’

यति दुःख गरेर ऐन बनाउने तर कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। यसले विज्ञापन बजार साँघुरो बनाएको, ग्राहकहरु इन्टरनेट कन्टेन्टमा मात्र गएको र मिडियालाई क्षति पुगेको भन्ने तर्क दाबी पेस गरिएको छ।

क्लिनफिड लागू गर्ने ऐन भनेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ हो। यो ऐनले कुनै पनि माध्यममा विज्ञापन गर्नुपरेमा विज्ञापन बोर्डको दायरामा पर्छ भन्ने प्रावधान राखेको छ। यसले इन्टरनेट लगायतमा प्रसारण गर्न नदिने भनेको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको नियम ६ ले डाउनलिंकको अनुमति नलिईकन कुनै पनि च्यानल प्रसारण गर्न नपाइने भनेको छ। तर, इन्टरनेटको माध्यमबाट एप्स त्यत्तिकै डाउनलोड हुने भएपछि त्यो नियमावलीले काम नगरेको उनको जिकिर छ।

‘यसको लागि ब्यान्डविथ नै ब्लक गर्न सकिन्थ्यो’, उनले भने।

आईपी टिभीले प्रयोग गर्ने बक्स एन्ड्रोइड बक्स हो। यसमा पनि एप्स चल्छ। उनीहरु डाउनलिंकको अनुमति लिएका टेलिभिजनमात्र चलाउन पाउँछन्।