युनिकोड
मन्त्रिपरिषदको निर्णय एउटा र माइन्युटमा टिप्पणी उठाउँदा अर्कै भाषा परेपछि अहिले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ६ हजार आयोजना प्रभावित भएका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र बनेको, सम्भावित संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउनको घोषणा गरिएका कारण मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आयोजना प्रभावित भएपछि असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोजनाको म्याद ६ महिना थप गरेर सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयको माइन्युट भयो। त्यही निर्णय सार्वजनिक गर्दा भने अर्को भएर आयो। टिप्पणी उठाउँदा भएको यो भाषागत त्रुटिले अहिले ६ हजार आयोजना प्रभावित भएका छन् भने सो निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मन्त्रिपरिषदको निर्णय एउटा र माइन्युटमा अर्कै टिप्पणी उठाइएपछि कोभिड १९ कारण प्रभावित अयोजनाको म्याद थपको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताए।
‘टिप्पणी उठाउँदा लकडाउनको समयमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका आयोजना भन्ने उल्लेख भएकाले म्याद थपको समस्या भएको छ,’ सिंहले नेपालखबरसँग भने, ‘कोभिड १९ ले प्रभावित आयोजनाहरु भनेको भए समस्या हुने थिएन।’
कोरोना संकटबाट प्रभावित हुनुपर्नेमा लकडाउनको अवधिमा सम्झौता भएका र त्यो अवधिमा म्याद समाप्त भएका भन्ने वाक्य लेखिदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘लकडाउनको अवधिमा सम्झौता भएकालाई त किन चाहियो,’ सिंहले भने, ‘लकडाउनअघि सम्झौता भएको भन्नुपर्ने हो।’
एकातिर म्याद थप भन्ने निर्णय गर्ने, अर्कातर्फ निर्णयको वाक्यमा प्राविधिक समस्या देखाउँदा मुलुभर सञ्चालमा रहेका ६ हजार आयोजन प्रभावित भएको उनले बताए। म्याद थप नहुँदा उनीहरुको सञ्चालन, भुक्तानी लगायतमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ।
माइन्युटमै त्रुटी भएकाले अब उक्त निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदको अर्को निर्णयबाट सच्याउनु पर्ने हुन्छ।
मुलुकमा हाल निर्माण क्षेत्रले गति लिन नसकेको अवस्थमा मन्त्रिपरिषद निर्णयको टिप्पणीमा गरिएको यस गल्तीले पनि धेरै आयोजना प्रभावित भएको सिंहको भनाइ छ। आयोजना प्रभावित हुनुमा पहिलो कारण कोरोना प्रभावितको म्याद थप हुन नसक्नु रहेको उनको दावी छ।
‘मंसिरदेखि जेठसम्म काम द्रूत रुपमा हुनुपर्ने हो,’ सिंहले भने, ‘अहिले विभिन्न कारणले आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन्।’ यो बेला टेन्डर प्रक्रिया सकेर कार्यान्वयमा जानु पर्ने बेला भएको उनले बताए।
त्यस्तै कोभिडको प्रोटोकल नभएका कारण आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन सकेको छैन। यसले गर्दा कामको व्यवस्थापनमा समस्या भएको सिंहले बताए। त्यस्तै, ५ प्रतिशत धरौटीको बैंक ग्यारेन्टीमा फुकुवा गर्ने माग गरे पनि त्यो पनि हुन नसकेको उनले बताए।
पछिल्लो समय डन्डी र गिट्टी बालुवाको मूल्यवृद्धि पनि पनि भएको छ। २२ हजार पर्ने एक ट्रक गिटीको ३५ हजार पुगेको छ भने ५७ देखि ६२ रुपैयाँसम्मको डन्डी २८ देखि ८५ रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको उनले बताए।
गृहमन्त्रीको निर्देशनमा खानीजन्य र नदीजन्य सामग्री (गिट्टी, बालुवा, ढुंगा)को उत्खनन्, बिक्रीवितरण तथा ओसारपसार रोकिएका कारण पनि काम प्रभावित भएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया