युनिकोड
नेपालको यातायात सञ्जालको विस्तारलाई सरकारले बीबीआइएन, सार्क, बिम्स्टेक जस्ता फोरमको पनि सहयोग लिने सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको विकासको पहिलो लक्ष्य नै ब्यापार सन्तुलन रहेको भन्दै बीबीआइएन, सार्क, बिम्स्टेक जस्ता उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनमा समेत सञ्जाल विस्तार योजनाहरु राखिने बताएका हुन्।
इन्डिया नेपाल लजिस्टिक समिटलाई सम्बोधन गर्दै उनले सडक सञ्जालको विस्तारमा प्रमुख प्राथमिकता दिइएको जनाकारी दिए। त्यस्तै रेलमार्ग, जल यातायातका लागि समेत काम भइरहेको जानाकारी दिए। भन्सार परीक्षणमा समेत थप सहजीकरण गरी विद्युतीय प्रणाली लागू भएको उनले बताए। उनले सरकारले भन्सार प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र विद्युतीय बनाएको उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पनि सहजरुपमा व्यापार तथा वाणिज्यका लागि मार्गप्रशस्त गरिएको दावी गरे।
भन्सार प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ वीरगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आइसकेको, विराटनगरमा केही समयभित्रै उक्त चौकी सञ्चालनमा आउने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्सार प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन आवश्यक पर्ने जति सबै काम गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए।
बर्तमान सरकारले सडक सञ्जालका अलावा पानी जहाज कार्यालय नै स्थापना गरिसकेको र रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा फराकिला सडक निर्माण भइरहेको समेत जानकारी दिए। भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका राजमार्ग तथा सहायक मार्गको स्तरोन्नतीका कारण पनि कार्गो आयात तथा यातायातका लागि थप सहज भएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीले लगानीकर्ताको सहजीकरणका लागि ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन’ लगायतका ऐन कार्यान्वयनमा रहेको र लगानीकर्ताको सहजीकरणका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रसमेत सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिँदै भने, ‘हामी भारतलगायत संसारभरका लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आग्रह गर्दछौँ।’
राजनीतिक स्थायित्वसहितको वर्तमान सरकार गठन भएको, लगानीको भरपर्दो वातावरण सिर्जना गरिएको, आर्थिक विकास र समृद्धि नै सबैको साझा लक्ष्य रहेकाले पनि नेपाल लगानीका लागि सुगम र भरपर्दो गन्तव्य भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यस्तरीय आय भएको मुलुकका रुपमा विकास गर्ने गरी सरकारले सोच, नीति तथा कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश भएका योजनालाई समेत पूरा गर्ने विश्वास दिलाए। आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतको हाराहारीमा भएको, सामाजिक सुरक्षालगायतका कार्यक्रमले पनि औद्योगिक वातावरण बनेको र श्रम सम्बन्धका सुधार आएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
सरकारले कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी लगानीसमेत बढाएको र विदेशी लगानीकर्तालाई सोही क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापारिक र व्यावसायिक वातावरणलाई सदुपयोग गर्नसमेत आग्रह गरे।
विद्युत क्षेत्र प्राथमिकतामा
वर्षाको समयमा खेर गएको विद्युत भारत निर्यात गर्न शुरु गरिएको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीले ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलगायत अन्य विभिन्न सात वटा बिन्दुबाट विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिने अवस्थासमेत रहेको बताए।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई ४०० केभीमा स्तरोन्नति गरिने तथा बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। हवाई सञ्जालको विस्तार तथा विकासमा समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको र भारतका विभिन्न गन्तव्यमा हवाई सञ्जाल जोडिएको समेत प्रधानमन्त्रीले उल्लख गरे।
प्रतिक्रिया