युनिकोड
सरकारले ‘गेमचेन्जर प्रोजेक्ट’को रुपमा लिएको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा थप अन्योल देखिएको छ।
जुरिच इन्टरनेशनलले सेप्टेम्बर ३० सम्मको निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद सकिएसँगै विमानस्थल निर्माण अनिश्चित देखिएको हो।
ओली सरकारले निजगढ विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको थियो। गत लगानी सम्मेलनमा निजगढ विमानस्थललाई आकर्षक आयोजनाको रुपमा शोकेस गरिएको थियो।
सरकारले जुरिचलाई दोस्रो पटक निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव पेशको लागि म्याद थप गर्दासमेत प्रस्ताव आएन।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सेप्टेम्बर ३० सम्म लगानीको प्रस्ताव पेश नगरे म्यादथप नगर्न लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन्।
गत लगानी सम्मेलनमा निजगढ विमानस्थल बनाउन इच्छुक ७ कम्पनीमध्ये लगानी बोर्डले जुरिचलाई मात्रै छानेको थियो। बोर्डले २०७६ असोजमा जुरिचलाई छनोट गरेको थियो। जसअनुसार बोर्डले जुरिचलाई विमानस्थल निर्माणका लागि ०७६ को १८ फागुनसम्म विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएको थियो।
जुरिचले विभिन्न कारण देखाएर समय थप गर्न माग गरेपछि लगानी बोर्डले प्रस्ताव पेस गर्ने समय असोज १४ अर्थात् सेप्टेम्बर ३० सम्म थप गरेको थियो।
लगानी बोर्डसमक्ष निजगढ विमानस्थल बनाउन चीनका दुई सरकारी कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ र चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन, भारतीय कम्पनी जीएमआर, फ्रान्सको भिन्ची एयरपोर्ट र नेपाली कम्पनी म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेजले इच्छा देखाएका थिए।
यी कम्पनीमध्ये जुरिचलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीई)मोडलमा काम गर्ने गरी बोर्डले छनोट गरेको थियो। जसमा जुरिचले लगानी गर्ने, आफैँ सञ्चालन गर्ने र निश्चित वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव थियो।
जुरिचका किन आउन चाहेन?
जुरिचले निजगढ विमानस्थल लगानी गर्नको लागि सरकारसँग केही शर्त अघि सारेको थियो। उसले लगानी बोर्डमा निजगढ विमानस्थलबाट तत्काल लगानी उठाउन कठिन हुने हुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा समेत आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको थियो।
जुरिचले निजगढमा नेपाल सरकारले समेत लगानी गर्नुपर्ने वा पीपीई मोडलमा निर्माण भए ५० वर्ष आफूले सञ्चालन गर्न पाउने शर्त राखेको लगानी बोर्ड स्रोतको भनाइ छ। सरकारले जुरिचका यी शर्त मान्न इन्कार गरेको छ।
जुरिचले यसबाहेक कोभिड १९ पछिको परिस्थिति, निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायतको विषयलाई कारण देखाउँदै आएको छ।
निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी ईआईए प्रतिवेदन र रुख कटानबारे सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। यी मुद्दाको समेत सफाइ हुनुपर्ने सरकारी पक्षसँग बताउँदै आएको छ। विभिन्न कारण देखाएर अझै समय थप गर्ने पक्षमा जुरिच रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
अब के हुन्छ?
जुरिच नआए पनि निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढ्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ।
‘जुरिचलाई आउने समय दिएको हो। नआए पनि विकल्प छन्’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘जुरिच मात्रै त होइन विमानस्थल बनाउने, अरु विदेशी कम्पनीसँग छलफल हुन्छ।’
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि जुरिच नआए पनि अरु थुप्रै विकल्पमा छलफल चलिरहेको बताएको छ।
नागरिक उड्डयनमन्त्री भट्टराईले नेपालको हवाइ क्षेत्रको सुधारका लागि निजगढ विमानस्थलको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्। उनले कुनै विदेशी कम्पनीले निजगढ नबनाए पनि नेपाल सरकार आफैँले बनाउने बताइसकेका छन्।
निजगढमा के भइरहेको छ?
विमानस्थलको १९ सय हेक्टर जमिनमा भएको रुख, बिरुवा तथा पोल हालसम्म करिब ६० हजार रुख गणना भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
आयोजनास्थलमा अवस्थित टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणका लागि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत रुपमा निरीक्षण गरी बस्ती व्यवस्थापनको प्रतिवेदन बनाउने काम भइरहेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईका अनुसार बैठकले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल वन निगम लिमिटेडमार्फत रुख कटानको काम अगाडि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले योजना बनाई काम अघि बढाउँदै छ।
डिभिजन वन कार्यालय, बाराबाट यसअघि नै गणना सम्पन्न गरिएका ४ हजार २ सय ३२ वटा रुखहरुको कटान स्वीकृतिका मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भएको छ।
मन्त्री भट्टराईले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख तथा पोलहरुको लगत राख्ने कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न यथाशीघ्र जनशक्ति थप गरी २०७७ मंसिर मसान्तसम्ममा रुख गणनाको कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिइसकेका छन्।
निगम र गौतम बुद्ध विमानस्थलमा पनि विदेशी कम्पनी ‘अनिच्छुक’
नेपालको हवाइ क्षेत्रमा काम गर्न विदेशी कम्पनी अनिच्छुक देखिएका छन्। सरकारले वायुसेवा निगम, भैरहवा विमानस्थल र निजगढ विमानस्थलमा काम गर्न विदेशी कम्पनी ल्याउन खोजेको थियो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगममा विदेशी कम्पनीलाई लगानीसहित भित्र्याउने गरी छलफल चलाएको थियो। विदेशी कम्पनी विना लगानी व्यवस्थापन गर्न इच्छुक देखिए पनि लगानीसहित व्यवस्थापन गर्न अझै कोही तयार भएको छैन।
‘निगमको व्यवस्थापनका लागि लगानीसहित विदेशी कम्पनी आऊन् भनेर विभिन्न कम्पनीसँग छलफल गर्यौैँ’, नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले भने, ‘तत्काल लगानीसहित आउन विदेशी कम्पनी तयार छैनन्। कम्तीमा २० अर्ब लगानीसहित आए नयाँ जहाज खरिद गरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ।’
वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानेसम्बन्धी पनि बहस भएको थियो। सरकारले कोभिड १९ को कारण विश्व हवाइ क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेकाले निजी क्षेत्र लगानी थप लगानी गर्न अनिच्छुक रहेको बताएको छ।
गौतम बुद्ध विमानस्थलको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने छलफल चले पनि कोभिड १९ को कारण अहिले विदेशी कम्पनी आउन अनिच्छुक रहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
मन्त्रालयले विमानस्थलको सञ्चालन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैँले गर्ने र ग्राउण्ड हेण्डलिङको जिम्मा नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिने अनौपचारिक सहमति भएको छ।
प्रतिक्रिया