सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरुले एकीकृत बजार अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा अनुगमन र नियमन गर्ने निकायका प्रमुखहरुले नै अनुगमन फितलो भएको स्वीकार गरेका छन्।
बजारमा सरकारको नियन्त्रण भएन भने आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो अव्यवस्था सिर्जना हुने काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले बताए।
उनले भने, ‘कुन निकायले के काम गर्छ भन्ने कुरा जनतासँग सरोकार राख्ने बिषय होइन। कानुनी उल्झन कहाँ छन्? कसरी फुकाउनु पर्छ? यो नागरिकका बिषय होइनन्। उनीहरुको बिषय भनेको त, सुशासन र सुव्यवस्था हो।’
अर्यालको तर्क छ, ‘बजार सबैको पहुँचमा राख्न, निर्यात घटाउँदै जान पनि बजारमा सरकारको बलियो उपस्थिति चाहिन्छ।’
अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी गृह प्रशासन, वाणिज्य तथा आपूर्ति बिभाग, स्थानीय तह गरी बिभिन्न निकायमा भएकोले प्रभाव आउन नसकेको महानगरका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं, ललितपर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु जनकराज दाहाल, नारायण भट्ट र हुमकला पाण्डेले बजार अनुगमनको प्रणाली एकीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सरोकारवाला सबैलाई समेटेर यसबाट एकीकृत बजार अनुगमन गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको धारणा थियो।
मिलमा चामलको मुल्य र खेतमा तरकारीको मुल्यका आधारमा बजारको भाउ निर्धारण हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए।
कार्यक्रममा उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिपक थापाले महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउनका अवधिमा ३६ वटा त्यसपछिको सामान्य अवस्थामा १५ वटा र निषेधाज्ञाका अवधिमा १९ वटा ठूला अपराध भएको जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया