हचुवामै बनिरहेका छन् विमानस्थल, कहाँ कति कति पाेखिँदै छ बजेट?

सरकारले चल्ने सम्भावना कम भएका विमानस्थलको लागि करिब १ अर्ब खर्च गरिरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राजनीतिक नेताको दबाबमा चल्ने सम्भावना कम भएका अधिकांश विमानस्थलमा पनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।

पञ्चायतकालमा पहाडी जिल्लामा सडकको पहुँच नहुँदा अधिकांश जिल्लामा विमानस्थल बनेका थिए। तर वि.सं. २०५० को दशकमा अधिकांश जिल्लामा सडकको पहुँच पुगेसँगै विमानस्थल बन्द भए।

पछिल्लो समय नेताहरुको दबाबमा चल्न नसकेका विमानस्थल र नयाँ विमास्थलको लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। अहिले सडकमार्गको विस्तारसँगै नेताको दबाबमा बनेका अधिकांश विमानस्थल ‘सेतो हात्ती’ हुने डर छ। यातायात तथा पूर्वाधार विज्ञले भने सरकारको यो कदमलाई राज्यको स्रोत दोहनको रुपमा लिएका छन्।

‘अहिले जति पनि विमानस्थल बनिरहेका छन्, कुनै अध्ययनविना नै बनिरहेका छन्’, पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले भने, ‘यातायातका पूर्वाधार बनाउँदा रेल, सडक र हवाइ यातायातको एकीकृत योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ।’

उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘काठमाडौं–भरतपुर–लुम्बिनी रेल चलाउने सरकारको योजना रहेको छ। यदि यो रेल चल्यो भने काठमडौंबाट भरतपुर १ घण्टामा पुगिन्छ। अहिले चलिरहेको विमानस्थल पनि बन्द हुने अवस्था आउँछ। प्राधिकरणले भरतपुर विमानस्थल विस्तार योजना अघि सारेको छ। पछि चल्छ कि चल्दैन कुनै अध्ययन छैन।’

चलाउन नसकेका विमानस्थलको लागि कति बजेट?
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले करिब १ अर्बका ठेक्का आयोजनामा काम गरिरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दबाबमा बनिरहेको इलामको फाल्गुनन्दमा चालू आर्थिक वर्षमा ३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
विमानस्थल धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, एप्रोन कालोपत्रे, ड्रेनेज, फेन्सिङलगायतका कार्यको लागि ९ करोड ५० लाख ८० हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा नेता नारायणकाजीको दबाबमा बनिरहेको पालुङटार विमानस्थलमा धावनमार्ग ट्याक्सी वे एप्रोन ड्रेनेज एक्सेस रोड, पेरिफेरी रोड निर्माणकार्यको लागि ४ करोड ८६ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीको दबाबमा गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थलको लागि करिब ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

गुल्मी विमानस्थलमा धावनमार्ग ट्याक्सी वे एप्रोन कालोपत्रे, ड्रेनेज तथा अन्य निर्माणको लागि ७ करोड २५ लाखमा सम्झौता भएको विमानस्थलमा चालू आवमा २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

विमानस्थलमा टर्मिनल भवन÷कर्मचारी अवास गृह निर्माणका लागि ४ करोड ५ लाख सम्झौता भएकोमा यो वर्ष २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने विमानस्थलमा चेनलिङ्क फेन्सिङ निर्माण कार्य ६६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवन बहादुर शाहीको दबाबमा बनिरहेको कालीकोट विमानस्थलमा धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, एप्रोन कालोपत्रे तथा ड्रेनेज निर्माणकार्यको लागि ३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त सम्झौता १३ करोड ८१ लाख ३५ हजारमा भएको थियो।

त्यसबाहेक टर्मिनल भवन, टावर निर्माणको १ करोड र चेनलिङ्क फेन्सिङ कार्यको लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, स्याङ्गबोचे विमानस्थलमा धावनमार्ग ट्याक्सी वे, एप्रोन, ड्रेनेज निर्माणलगायतको बहुवर्षीय ठेक्का योजनामा १७ लाख ७९ हजार विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै डोल्पा मसिनेचौर विमानस्थल धावनमार्ग, ट्याक्सी वे एप्रोन कालोपत्रे तथा डे«नेज निर्माणकार्यका लागि ४ करोड विनियोजन गरेको सरकारले टर्मिनल भवन निर्माणको लागि ५० लाख बजेट दिएको छ। विमानस्थलमा बिजुली व्यवस्था तथा अन्य कार्य गर्न २१ लाख ७४ हजार बजेट छुट्टै शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ।

बाग्लुङको बलेवा विमानस्थलमा धावनमार्ग ट्याक्सी वे, एप्रोन, कालोपत्रे तथा फेन्सिङ ड्रेनेज तथा अन्य निमार्णकार्यका लागि यो वर्ष ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूरा कामका लागि ८ करोड २४ लाख ३४ हजारमा सम्झौता भएकोमा उक्त विनियोजन गरिएको छ।

बझाङ विमानस्थलमा रनवे, ट्याक्सी वे तथा एप्रोन कालोपत्रे तथा टेवा पर्खाल निर्माणकार्यका लागि ३ करोड, बाजुरा विमानस्थलमा पहुँच सडक, फेन्सिङ तथा टेवा पर्खाल निर्माणकार्यका लागि ४० लाख, दार्चुला गोकुलेश्वर विमानस्थलको सुदृढीकरण कार्यका लागि ८८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

महेन्द्रनगर, कमलबजार, बैतडी पाटन विमानस्थलका लागि १७–१७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

नयाँ विमानस्थलको परामर्श तथा अध्ययनको लागि २ करोड
प्राधिकरणले भएका विमानस्थल पनि चलाउन सकिरहेको छैन। यात्रु नपाएको भन्दै परीक्षण उडान भएका विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउन नसकेकोको अवस्थामा नेताहरुको दबाबमा बजेट छुट्याइने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नो जन्मजिल्ला तेह्रथुममा चुहानडाँडा नयाँ विमास्थल निर्माणको लागि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्न २२ लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्राधिकरणले दाङ तुलसीपुर विमानस्थलको विस्तारसँगै दाङको नारायणपुर विमानस्थलको लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ।

पूर्वपर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टको दबाबमा दाङ नारायणपुर विमानस्थलमा विस्तृत विमानस्थल सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन ३५ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।

सिन्धुली विमानस्थलमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनको लागि २६ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाहेक प्राधिकरणले थप नयाँ विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन, ईआईए, मास्टरप्लान (गुरुयोजना), डिटेल डिजाइन, जिओ टेक्निकल, ओएलएस सर्भेलगायत अन्य प्राविधिक कार्यको लगि समेत १ करोड बजेट छुट्याएको छ। 

नचलेका विमानस्थल चालू आर्थिक वर्षको बजेट
कालीकोट - ५ करोड ८३ लाख
गुल्मी रेसुङ्गा - ४ करोड ९१ लाख
पालुङटार - ४ करोड ८६ लाख
डोल्पा मसिनेचौर - ४ करोड ७१ लाख
इलाम - ३ करोड
बाग्लुङ बलेवा - ३ करोड
बझाङ - ३ करोड
दार्चुला गोकुलेश्वर - ८८ लाख ४९
स्याङ्गबोचे - १७ लाख ७९ हजार
महेन्द्रनगर - १७ लाख ६९ हजार
कमलबजार - १७ लाख ६९ हजार
बैतडी पाटन - १७ लाख ६९ हजार

‘नचल्ने विमानस्थलमा खर्चः राज्यको सम्पत्ति दोहन’
बुद्ध एयरलाइन्सका प्रबन्धनिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत जथाभावी विमानस्थल निर्माण राज्यको दोहन भएको बताउँछन्।

‘अहिले बन्द रहेका र नयाँ विमानस्थलमा राज्यले अर्बौँ खर्च गरिरहेको छ’, बस्नेतले नेपालखबरसँग भने, ‘बनिरहेका अधिकांश विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सम्भव छैन। यो राज्यको सम्पत्ति दोहन मात्रै हो।’

दुर्गममा उडान गरिरहेको यति एयरलाइन्सका कार्यकारी अधिकृत अनोज रिमाल भौगोलिक अवस्था पनि राम्रो भएको र घना बस्ती भएको क्षेत्रमा व्यावसायिक उडान सम्भव हुने बताउँछन्।

‘अहिले दुर्गममा बनेको अधिकांश विमानस्थल व्यावसायिक उडानका लागि फिजिबल छैन’, रिमालले भने, ‘विमानस्थलमा जहाँ फिजिबल छ, त्यहाँ तारा एयरले उडान गरिरहेको छ।’

तारा एयर यति एयरलाइन्सको भगिनी कम्पनी हो। अहिले नेपाल हवाइ कम्पनीले नेपाली र विदेशीलाई फरक–फरक भाडा लिइरहेका छन्। अहिले दुर्गम क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकको यात्रा हुँदा नेपाली सस्तोमा यात्रा गर्न पाएका छन्।

‘विदेशी पर्यटक जाने ठाउँमा विमानस्थल बन्यो भने एयरलाइन्स कम्पनी उडान गर्न तयार हुन्छन्’, उनले भने, ‘नेपाली यात्रुले मात्रै फुल अकुपेन्सी हुँदा पनि दुर्गममा फाइदा हुने अवस्था छैन।’

उनले अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा बनिरहेका विमानस्थलमा ५० प्रतिशत सब्सिडी (सहुलियत) दिएमात्रै उडान गर्नसक्ने बताए।

प्राधिकरणले सुनसरीको धरान, सोलुखुम्बुको गुँदेल, हुम्लाको मदनखोला, पाँचथरको रानीटार, प्युठानको स्वर्गद्वारी, उदयपुरको जोगीदह, बाग्लुङको अर्नाकोट, मुस्ताङको चराङ र काभ्रेमा नयाँ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

याे पनि :
भोट माग्ने भाँडो बने विमानस्थल : पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदसम्मले दिन्छन् दबाब