युनिकोड
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिएको छ। यही साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महसुल विवादको उचित निरुपणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई जिम्मेवारी दिएको सन्दर्भमा आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सो कुराको जानकारी दिए।
उनले विवादका तीन चरणमध्ये दुई चरणको विवाद समाधानका लागि आयोग र एक चरणको महसुल उठाउन भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। तीन चरण भन्नाले विशेषगरी २०७२ असार १२ गतेदेखि पुस २९ गतेसम्म र २०७५ जेठ १ गतेदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको महसुल विवादको निरुपणका लागि आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ।
यस्तै २०७५ पुसदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको महसुल उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते उद्योगी तथा व्यवसायीले चाहेको खण्डमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट थप महसुल तिरेर विद्युत् लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको भन्दै शिवम् सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई उक्त व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको थियो। प्राधिकरणले जानकारी गराए लगत्तै आयोगले २०७२ साल पुस २९ गते प्राधिकरणले तय गरेको महसुल स्वीकृत गरेको थियो।
सचिव घिमिरेका अनुसार विद्युत्भार कटौतीको विधिवत् अन्त्य भएपछि २०७५ साल वैशाख मसान्तदेखि २०७७ साल जेठ मसान्तसम्मको पनि थप महसुल पठाएको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए। सरकारले औपचारिकरूपमा विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरेपछि ‘हामीले किन थप महसुल तिर्ने’ भन्दै प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसारको महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए। गत असारदेखि भने आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था हटाइदिएको छ। यही साउन १ गतेदेखि भने नयाँ महसुल दर लागू भइसकेको छ।
सचिव घिमिरेका अनुसार २०७२ पुस २९ गतेदेखि २०७५ साल वैशाख मसान्तसम्म पनि उद्योगीले आफूहरुले विद्युत्भार कटौतीको समयमा थप विद्युत् प्रयोग नगरेको भन्ने भनाइ तथ्यमा आधारित नरहेको पाइएको छ। प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको विद्युत्को महसुलका सम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको थियो। प्राधिकरणले जसरी भए पनि महसुल उठाउने अडान राख्दै आएको थियो भने उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए।
विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव रहने गरी समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिन पहिले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
यही साउन २२ गते आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत् आपूर्तिका सम्बन्धमा विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी, व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिएका थिए।
प्राधिकरणले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वको समितिमार्फत अध्ययन गरेको थियो। यस्तै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सो विषयले प्रवेश पाएको थियो। लेखा समितिले उठाउन बाँकी रहेको महसुल उठाउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको खण्डमा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा नगई उद्योगी तथा व्यवसायीले देशका विभिन्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। कूल २६ वटा मुद्दामध्ये २० वटामा अदालतले पुनरावलोकन समितिमा जान र नियमानुसार महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएको थियो।
उद्योगी व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए। सरकारले गठन गरेको समितिले समेत अदालतको फैसलाको समेत मिहिनरूपमा अध्ययन गरेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए।
उनले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई नै जिम्मेवारी आएकाले महसुल उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरण र विवादित विषय सल्ट्याउने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको बताए। उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा खतिवडालाई भेट गरी समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै आएका थिए।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेअनुसार विद्युत् नियमन आयोगले गत असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ। विद्युत् महसुल उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भए पनि महसुल निर्धारण गर्ने अख्तियारी भने विद्युत् नियमन आयोगले नै पाएकाले पनि अब आयोगले गर्ने निर्णय नै महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएसँगै विशेष व्यवस्थाको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन खोजेको थियो तर विद्युत् नियमन आयोग गठन नहुँदा प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन।
प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रंक लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए। त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा ट्रंक लाइनमा बढी समस्या छ। प्राधिकरणले नियमिततर्फको महसुल उठाए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको थप महसुल भने उठाउन समस्या रहँदै आएको थियो। रासस
प्रतिक्रिया