युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खर ल्याएको मौद्रिक नीतिको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले स्वागत गरेको छ। मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यबसायीलाई केही हदसम्म राहत मिलेको संघको ठहर छ। तर, कार्यान्वयनमा भने जोड दिएको छ।
संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘कोरोना भाइरसले शिथिल अर्थतन्त्रलाई पूनर्जीवन दिई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई चुनौतिपूर्ण रहेको अवस्थामा ल्याइएको मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यबसायीले उठाउँदै आएका केही बिषयबस्तु सम्बोधन भएकाले राहतको महसुस भएको छ।’
संघले अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव हुन नदिन पुनर्कर्जाको सुविधा, ऋण र व्याजको किस्ता भुक्तानी अवधि थप गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ।
संघका कार्यवाहक अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोरोना प्रभावित उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा र रोजगारी गुमाउनेलाई उद्यमशिलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जालाई २०७७ पुष मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरि नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था, सामान्य प्रभावित भएको पेशा र व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई क्रमशः २०७७ पुस मसान्तसम्म, मध्यम प्रभाबितको २०७७ चैत्र मसान्तसम्म र अति प्रभाबित २०७८ आसार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था तथा आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यबस्था राम्रो रहेको बताएको छ।
अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवं मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्वन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन, पुनर्कर्जाको पहुँच, विकेन्द्रीकरण लगायतका प्रावधान व्यवसायीको हितमा रहेको ठहर संघले गरेको छ।
त्यस्तैगरी विज्ञप्तिमा पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग क्षेत्रमा ३ प्रतिशत, घरेलु तथा साना उद्योगमा ५ प्रतिशत र तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने, ऋणीको आवश्यकता र व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैत्रमा कायम भएको चालु पुँजीकर्जाको सीमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रबाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईने जस्ता व्यवस्थालाई पनि संघले सकारात्मक रुपमा लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्वान्वयन हुने, तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने, सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्न वाणिज्य बैंकहरु स्पष्ट संख्या तोकी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधानले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई राहत पुग्ने विश्वास लिएको छ।
प्रतिक्रिया