युनिकोड
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्दै निजी क्षेत्रले एकातिर यसको स्वागत गरेका छन् भने अर्कातिर यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मौद्रिक नीतिले जसरी पुनःकर्जा, तरलता व्यवस्थापन, कर्जा प्रवाह, प्रभावित क्षेत्रअनुसारको राहतका प्याकेजहरु ल्याएको छ त्यसैगरी कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो हुनुपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको भनाइ छ।
बजारमा कर्जाको माग बढाउने, निजी क्षेत्रलाई ऋण लिनका लागि उत्साहित गर्ने, व्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याउने लगायतका चुनौती मौद्रिक नीतिमा रहेको व्यवसायीहरुको प्रतिक्रिया छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र बैंक तथा वित्त परिसंघको संयुक्त आयोजनामा शनिबार भएको मौद्रिक नीतिपछिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका वित्तीय सभापति अनलराज भट्टराईले सरकारले जसरी कर्जा सहुलियत, पुनःकर्जाको व्यवस्था गरेको छ त्यसअनुसारको कर्जाको माग बढाउन चुनौती रहेको बताए।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई ७ महिना राख्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्कोतिर कोभिड–१९ संकट रेमिट्यान्समा संकुचन आइरहेको बेलामा ७ महिनाको मुद्रा सञ्चिती बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको भट्टराईको भनाइ छ। व्याजदर करिडोर र व्याजदर एकल विन्दुमा राख्न प्रयास गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंक, वित्तीय तथा बीमा समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले नीतिगत रुपमा जहिले पनि राम्रो हुने तर कार्यान्वन पक्षमा चुक्ने हुँदा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयमा जोड दिनु पर्ने बताए।
मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा सम्बोधन गरिरहेको बेला मुख्य दुई पक्षलाई भने छुटाएको ज्योतिको भनाइ छ। कुनै पनि उद्योग बन्द गर्न सरल हुनुपर्ने माग राखेकोमा त्यसमा सम्बोधन नभएको उनले बताए।
‘कोरोना संकटले २० प्रतिशत व्यवसाय टाट पल्टेका छन्,’ ज्योतिले भने, ‘ती उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न धेरै गाह्रो छ।’ बन्द गर्न विभन्न सुविधा दिएको भए उसले अर्को व्यवसाय सुरु सजिलो हुने उनको तर्क छ।
‘क्रेडिड रिकभरी पोलिसी’को बारेमा मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन नगरेको उनले गुनासो गरे। कुनै पनि व्यवसायीको बजारमा करोडौं रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको अवस्थामा कसरी कर तिर्न सक्छन् भन्दै यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले मौद्रिक नीतिको कार्याविधि तथा निर्देशिकालाई साउनको पहिलो हप्ताभित्र ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाब दिए। मौद्रिक नीतिले विभिन्न खालको सुविधा दिइरहेको बेला व्याजदर घट्ने सम्भावना भने आफूले नदेखेको उनले बताए।
‘मैले व्याजदर घट्ने सम्भावना देखेको छैन’, गोल्यानले भने, ‘सीसीडी रेसियो ५ प्रतिशतले घट्दा ८० अर्ब थप तरलता होला तर यसले व्याजदर घटाउने करिडोर बनाउन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ।’
त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउन २ वर्षको समय बढाएर मात्र नहुने भन्दै उनले त्यस क्षेत्रको उत्थानका लागि व्याज कसरी घटाउने भन्ने बारेमो सोच्नुपर्ने बताए। ‘एएरलाइन्स, होटलले व्याज तिर्न सक्दैनन्,’ गोल्यानले भने ‘यस विषयमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट हुन आवश्यक छ।’
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका उपाध्यक्ष कमलेस अग्रवालले बजेटले लिएको नीति र मौद्रिक नीतिबीच पुनःकर्जाको विषयमा समानता नदेखिएको बताए।
बजेटले एक खर्ब पुनःकर्जा भनेकोमा मौद्रिक नीति त्यसको पाँच गुणा भनेको छ। यो खास के हो? भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
धरासायी भएका उद्योग व्यवसायीलाई राहत दिन एकल विन्दुको ब्याजदर हुनुपर्ने सुझाब हुँदाहुँदै स्प्रेडदर घटाउने विषयमा राष्ट्र बैंक केही नबोलेको अग्रवालले बताए।‘मौद्रिक नीतिले जति मोनिटरी टुल्स प्रयोग गरेको छ। त्यसअनुसार व्याजदर घट्नु पर्ने हो तर त्यसमा धेरै चुनौती छन्,’ अग्रवालले भने।
कर्जा प्रभाव सरल र सहज हुनुपर्ने भन्दै अलिकति मात्रै झन्झटिलो भयो भने साना तथा घरेलुलाई अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै अग्रवालले मौद्रिक नीति असार मसान्तअघि नै आउनु पर्नेमा ढिला आएको बताए।
त्यस्तै, पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मैद्रिक नीतिले कर्जा पुनर्तालीकरण गर्न कम प्रभावित, मध्यम र अति प्रभावित क्षेत्र भनेर छुट्याइने भए तापनि कुन कति प्रभावित भएको छ भनेर कसरी छुट्याउन समस्या भएको बताए।
‘को कति प्रभावित छन् भनेर कसरले भन्ने हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘यो काम राष्ट्र बैंकले गर्ने हो कि अरुले हो? त्यो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।’
मौद्रिक नीतिमा आएका नीतिहरुको कार्यान्वयमा केन्द्रीय बैंकले नभएर बैंकहरुले गर्नुपर्ने र ती बैंकलाई कसरी विश्वासमा लिने, उनीहरुसँग समन्वय गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक चुस्त हुनुपर्ने उनको सुझाब छ।
‘यसको लागि केन्द्रीय बैंकमा सानो युनिट बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘वित्तीय संस्थालाई परेको समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्ने नगर्ने हो भने लागू गर्न सकिँदैन।’
त्यस्तै उनले राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतभित्र राख्ने बताए पनि यो चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
प्रतिक्रिया