युनिकोड
मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण बढेसँगै आर्थिक अवस्था ठप्पप्रायः भयो।
इतिहासकै प्रलयकारी संकटबाट आर्थिक क्षेत्र गुज्रिरहेका बेला निजी क्षेत्रले सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरेको थियो।
त्यही अपेक्षाबीच कोरोना संकटलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले सुरुमा आर्थिक प्याकेज ल्यायो। त्यसले निजी क्षेत्रको समस्यामा मल्हम पनि नलगाएको भन्ने गुनासो आयो।
लगत्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा घोषणा भयो। निजी क्षेत्र बजेटबाट कोरोना संकटले निम्त्याएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ठूलो अपेक्षामा थियो।
बजेटबाट पनि निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन सकेन। त्यसपछिको ठूलो आशा भनेको मौद्रिक नीति थियो।
साना घरेलुदेखि ठूला लगानीकर्ताले उत्सुकताका साथ राहतको अपेक्षा गरेको मौद्रिक नीति २०७७–७८ लाई राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार जारी गरे।
उक्त नीति ल्याएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र हाँकिरहेका निजी क्षेत्रका व्यवसायी निकै उत्साहित छन्।
बजेटले समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै निराश बनेको निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति आउनुअघि केन्द्रीय बैंकलाई विभिन्न सुझाबहरु पेश गरेका थिए।
मौद्रिक नीति आइसकेपछि आफूहरुले दिएका अधिकांश सुझाबलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आर्थिक समितिका सभापति सौरभ ज्योतीले सरकारले उत्साह भर्ने मौद्रिक नीति ल्याएको प्रतिक्रिया दिए।
‘हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ र मौद्रिक नीति स्वागत योग्य छ,’ नेपालखबरसँग कुरा गर्दै ज्योतीले भने, ‘तत्काल गर्नु पर्नेदेखि दीर्घकालीन योजनामा ध्यान दिइएको छ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा विशाल ग्रुपका निर्देशक अनुज अग्रवालले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई ‘बोल्ड मौद्रिक नीति’को संज्ञा दिए।
निजी क्षेत्रले जसरी बोल्ड मौद्रिक नीति चाहेको थियो, गर्भनर अधिकारीले त्यसैअनुसारको नीति ल्याएको अग्रवालको भनाइ छ।
‘हामीले चाहेको जस्तै बोल्ड नीति आयो,’ नेपालखबरसँग कुरा गर्दै अग्रवालले भने, ‘हामीले अपेक्षा गरेको राहतमुखी र ग्रोथ ओरियन्टेड (आर्थिक बृद्धिमुखी) मौद्रिक नीति आएको छ।’
आवश्यकताअनुसार क्षेत्र छुट्याएर सम्बोधन गरेको भन्दै यस वर्ष वैज्ञानिक मौद्रिक नीति आएको उनले बताए।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मौद्रिक नीति अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिए।
‘नीति हामीले अपेक्षाअनुसारको भन्दा माथी नै छ,’ मुरारकाले भने, ‘यसले नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी र राहतमा सुविधा दिएको छ।’
मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीन नीतिहरु ल्याएको छ। जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
जस्तो कि, उर्जा, कृषि र साना मझौला उद्योग हेर्नेगरी पाँच वर्षसम्मको दीर्घकालीन बिभिन्न नीतिगत कुराहरु सम्बोधन भएको ज्योतीले बताए।
त्यस्तै, बैंकले आफूसँग रहेको निक्षेप, चुक्ता पुँजी र कर्जाको अनुपात तोक्ने सिसिडि रेसियो ८० बाट ८५ गरिएको छ। यसबाट बजारमा नगदको तरलता थपिनेछ भनेछ वित्तीय संस्थाहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक हुने ज्योतीको भनाइ छ।
त्यस्तै, व्यवसायीहरुले माग गरेअनुसारको ऋण र व्याजदरलाई पुनर्तालिकीकरण गरेर अर्थतन्त्र चलायमान हुनलाई थप ६ महिना समय दिइएको छ।
यसले कोरोना भाइरस संकटले निम्त्याएको जोखिम सम्बोधन गर्न राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
‘वर्किङ क्यापिटल’मा धितो नबढाइ २० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ।
पुनर्कर्जाको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। सबैले पाउनेगरी कम प्रभावित, मध्यम र अति प्रभावितअनुसार ६ महिना, ९ महिना र १२ महिनाको समयावधि थपिएको छ। यसले गर्दा कोरोना संकटबाट अति प्रभावितहरुलाई राहत मिलेको छ।
कोरोनाबाट कम प्रभावित, मध्यम र अति प्रभावित क्षेत्रको मूल्यांकन गरेर मौद्रिक नीतिले वैज्ञानिक रुपमा प्राथमिकता दिएको अग्रवालले बताए।
बैंकको व्याजदरलाई सिधै सम्बोधन नगरिए पनि बैंकहरुलाई सेवा शुल्कको सीमा तोकिएको छ। यसले तरलता बढाउने र सिसिडी रेसियो बढाएको हुनाले व्याजदर प्रतिस्पर्धी भई व्याज घट्ने विश्वास छ।
मौद्रिक नीतिले कर्मसियल बैंकलाई ०.७ प्रतिशत, विकास बैंकलाई १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीलाई १.५ प्रतिशतको सेवा शुल्कको सीमा तोकिदिएको छ।
साना तथा घरेलु उद्योगलाई ५ वर्षको दीर्घकालीन योजना बनाइएको हुनाले साना उद्योगलाई राहत मिलेको ज्योतीले बताए। साथै, ५० अर्बको कोषबाट ५ प्रतिशत व्याजमा पाइने व्यवस्था छ।
मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैकहरुले उर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नैै पर्ने नीति ल्याइएको छ। यो राम्रो पक्ष भएको र यसका कारण बैंकले अब त्यस्तो लगानी बढाउने मुरारकाको भनाइ छ।
कार्यविधिहरु छिटो बनुन्
राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसाय गर्नेदेखि, निर्यात, कृषि र साना उद्योग गर्नेसम्मलाई उत्साहित हुने मौद्रिक नीति ल्याएपछि अब त्यसको कार्यान्वयन छिटो हुनेगरी विभिन्न कार्यविधिहरु ल्याउन सुझाब दिएका छन्।
मौद्रिक नीतिमा आएका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न किसिमका कार्यविधीहरु आवश्यक पर्छ। ती कार्यविधी बनाएर बैंकहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बल्ल मौद्रिक नीतिले ल्याएको सुविधाहरु उपभोग गर्न पाइन्छ।
‘मौद्रिक नीतिमा गरिने छन् भन्ने कुराहरु धेरै छन्। यसले नीति मात्र देखाइदिने हो,’ अग्रवालले भने, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बन्नुपर्छ। त्यो छिटो बनोस् भन्ने सुझाब छ।’
जस्तो कि निर्यात योग्य उद्योगलाई पुनर्कर्जा ३ प्रतिशतमा दिने नीति आएको छ। यसका अर्थ भोलिदेखि ३ प्रतिशतमा पाउने होइन। राष्ट्र बैंकले यो कर्जा पाउने कार्यविधी बनाएपछि र बैंकहरुले कार्यान्वयन गरेपछि मात्र व्यवसायीहरुले उपभोग गर्न पाउने अग्रवालको भनाइ छ।
पुनर्कर्जा, निर्यात लगायतका क्षेत्रमा दिएका सुविधाहरुलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर कार्यविधि बन्नु पर्छ। ‘कार्यविाधि बन्न धेरै समय नलागोस् भन्ने हाम्रो सुझाब हो,’ अग्रवालले भने, ‘यो जति छिटो आउँछ त्यत्ति राम्रो हुन्छ।’
साथै, राष्ट्र बैंकले ल्याएको कार्यविधीलाई बैंकले पनि छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ।
कारोना संकटको अवस्था रहेको र सबैलाई समस्या परेको हुनाले राष्ट्र बैंकले छिटो कार्यविधी बनाउनु पर्ने सुझाब व्यवसायीको छ।
प्रतिक्रिया