विराटनगर जुट मिलबाट सरकारको सेयर घटेको महालेखाको ठहर

विराटनगर जुट मिलबाट सरकारको सेयर घटेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ। महालेखाले नेपाल सरकारको नाममा सेयर स्वामित्व एकिन गरी कायम गर्न सुझाव दिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७६ अनुसार विराटनगर जुट मिलको कूल सेयर पुँजी रु.१ करोड ६ लाख ७० हजारमध्ये नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रु.४९ लाख ६३ हजार (४६.५१ प्रतिशत) रहेको महालेखाको आज सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ अनुसार उक्त उद्योगमा नेपाल सरकारको रु.७२ करोड ४८ लाख सेयर लगानी र रु.१ अर्ब १७ करोड ४६ लाख ऋण लगानी भएको देखिन्छ।

‘उक्त मिलमा कायम भएको सेयर संरचनालाई सञ्चालक समितिले सेयर स्वामित्व परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रको लगानी थप गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संकुचन गरेको विषयमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले जुट मिलमा नेपाल सरकारको लगानी पुँजीकरण गरी सेयर संरचना बदल्न सुझाव दिएकोमा सुझावअनुसार नेपाल सरकारको लगानी पुँजीकरण गरी सेयर संरचना परिवर्तन गरेको देखिएन’ प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

नेपाल सरकारको नाममा सेयर स्वामित्व कायम गरिनुपर्ने महालेखाले भनेको छ।