युनिकोड
नेपाल सरकारले जस्तापाताको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको व्यापार घाटा न्युनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार सरकारले विदेशबाट आयत हुने जस्तापाता आयातमा प्रतिबन्ध गर्न लागेको हो।
नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगिसकेको र त्यसलार्ई कम गर्न सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा आयतलाई न्युनीकरण गर्ने रणनीति लिएको छ। सोही रणनीति अनुसार माग भए बमोजिम स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुलाई प्रतिबन्ध लगाउने नीति लिने उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
माग अनुसार स्वदेशमै जस्तापाता उत्पादन हुने भएकाले विदेशबाट आयात हुने जस्तापातालाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा छलफल मन्त्रालयमा भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। उनले भने, ‘जस्तापाता आयातमा प्रतिबन्ध गर्ने विषयमा सहमति भइसकको छ।’
नेपालमा जस्तापाताको उत्पादन
नेपालमा हाल ४ वटा कम्पनीले जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएका छन्। हुलास, आरएमसी, आरती र नारायणी जस्तापाता हाल नेपालमा उत्त्पादन हुने ब्राण्ड हुन्। त्यस्तै गरी जगदम्बा कम्पनी पनि जस्तापाता उत्पादन सुरु गर्ने तयारीमा छ।
आरएमसी कम्पनीका निर्देशक राजेश अग्रवालका अनुसार नेपालमा हाल जति माग भन्दा बढी नै जस्तापाता उत्पादन हुँदै आएरहेको छ। नेपालको वार्षिक माग २ लाख मेट्रिकटन रहेको छ। स्वदेशी उद्योगले ५ लाख मेट्रिकटन उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्। हाल नेपालमा उत्पादन हुने करिब ८० हजार मेट्रिकटन जस्तापाता भारतसमेत निर्यात भइरहेको छ। त्यस्तै गरी निर्यात भएको परिमाणमा नै आयात पनि भइरहेको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने आयतले नेपाली उद्योग असर गरेको उद्योगीहरुको भनाई छ। ५ वर्ष अघिसम्म जस्तापाता उल्पादन गर्ने भगवथती स्टिल कम्पनीका प्रमुख शशि अग्रवाल भन्छन्, ‘नेपाली उद्योगीहरु जस्तापाता उत्पादन गर्न सक्षम रहेका छन्, ५ वर्ष अघि नै माग अनुसारको नेपाली कम्पनीहरुले गर्दथे। त्यस्तै गरी उद्योगहरुको क्षमता अझ विस्तार भैरहेको छ। अब सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अपनाउनु पर्छ।’ जस्तापाता तथा स्टिल कम्पनीलाई हाल चाहिएको भनेको नै बिजुलीमा हो। सरकारले बिजुली २४ सै घण्टा दिने हो भने पनि यस्ता वस्तुले व्यापार घाटा न्युनीकरणमा सहयोग पुर्याउने उनको तर्क छ।
यस्तो छ व्यापार घाटा न्युनीकरणमा कार्ययोजना
व्यापारघाटा रणनीति अनुसार सरकारले अनावश्यक वस्तुको आयत रोक्ने निर्णय गर्दछ। त्यस्तै गरी निर्यात बढाउन प्रोत्साहन गर्ने काम गर्दछ। मन्त्रालयहरुको समन्वयमा हुने उक्त व्यवस्थाको मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले अनुगमन गर्ने गर्छ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयदेखि गृह मन्त्रालयसहित १५ मन्त्रालयहरुका भूमिकाहरु यसमा तोकिएको छ। मन्त्रालयले दुई वर्षको अवधिमा नेपाल र चीन सीमानाका आसपासमा क्रस बोर्डर स्पेसल इकोनोमिक जोन स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पैठारी भएका वस्तुहरूमध्ये आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने गैर कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात आगामी ५ वर्षभित्रमा ५० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
कार्पेट, पस्मिना, छालाका वस्तु, धागो र जुत्ता चप्पलहरूको निर्यात २ वर्षमा ५० प्रतिशत बढाउने, एक वर्षको अवधिमा नौ वस्तुको कम्तीमा पाँच मुलुकमा सामूहिक व्यापारिक चिह्न दर्ता गर्ने पनि उल्लेख छ। एक वर्षभित्र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, नियमन सिन्डिकेट, कार्टेलिङको अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था कायम गर्ने कार्ययोजनामा बताइएको छ।
प्रतिक्रिया