युनिकोड
राजश्व छल्ने १२ व्यवसायी विरुद्धका मुद्दा तत्काललाई रोकिएको छ।
कोरोना महामारी र जारी लकडाउनका कारण उद्योग/व्यवसाय कमजोेर भइरहेका बेला व्यवसायीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सरकारले अहिलेलाई मुद्दा दर्ता स्थगन गरेको हो।
सरकारले ती एक दर्जन मुद्दालाई सरकारले ‘ओइटिङ लिस्ट’ मा राखेको हो।
राजश्व अनुसन्धान विभागले लकडाउनपछि अदालतमा कुनै मुद्दा दर्ता नगराइएको जानकारी दिएको हो। यस्तो संकटका बेला व्यवसायीको मनोबल नगिरोस् भनेरै मुद्दा दर्ता हाललाई रोकिएको समेत उसले जानकारी दिएको छ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले लकडाउन अवधिमा राजश्व छल्ने, राजश्व छली गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको तर कारबाही प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिए।
साथै उनले त्यति धेरै ठूलो कसुर नगर्नेलाई त यो संकटका बेला माफी नै दिइएको पनि बताए। ‘यो अवधिमा गम्भीर त्रुटि गर्नेलाई मात्र कारबाहीका लागि अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाइएको हो।’
लकडाउन खुलेर व्यावयायिक क्षेत्र राम्रोसँग चल्न थालेपछि भने उनीहरूविरुद्ध पनि कारबाही प्रक्रिया थालिने उनको भनाइ छ।
कस्ता छन् रोकिएका मुद्दा?
गत चैत ११ गते अर्थात् लकडाउन सुरु हुनभन्दा अघि नै राजश्व चुहावट गरेका केही व्यवसयाीको मुद्दा ‘ओइटिङ लिस्ट’मा राखिएको हो। राजश्व चुहावट अध्ययन गरेर मुद्दा दायर हुनै लाग्दा लकडाउन सुरु भएकाले यो काम रोकिएको हो।
त्यस्तै लकडाउनकै बेला पनि राजश्व चुहावट गर्ने व्यवसायी थुप्रै छन्। तीमध्ये केहीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगिसकको छ भने केहीको सुरुवाती चरणमै रहेको राजश्व विभागले जनाएको छ। चुहावटको प्रकृति हेरेर मुद्दा अघि बढाइने विभागले जानकारी गराएको छ।
विभागले अदालतमा पेस गर्न लागेका राजश्व चुहावटका मुद्दाको सूचीमा केही ठूला घराना पनि छन् भने केही साना व्यवसायी तर ठूलो मात्रामा राजश्व चुहाटव गर्नेहरू छन्।
यसमा विशेषगरी विदेशबाट वस्तु आयात गर्ने क्रममा भन्सार राजश्व छल्नेहरू छन् भने नेपालमै उत्पादित वस्तु पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड नाघेर बजारीकरण गरी राजश्व छल्ने व्यवसायी पनि यो सूचीमा परेका छन्।
यसैगरी गुणस्तरहीन वस्तु सस्तोमा आयात गरेर नेपालमा बेच्ने व्यापारी पनि यो सूचीमा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। सबै गरेर यस्ता एक दर्जन मुद्दा रहेको विभागले जनाएको छ।
राजश्व विभाग मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि मुद्दा दर्ता प्रक्रिया बढाइएको थियो।
विगतको भन्दा झण्डै ५० प्रतिशत मुद्दा विभागले अघि बढी बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको यो विभाग हालको सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यलयमा गएको थियो।
प्रतिक्रिया