युनिकोड
देशको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रले परिवर्तनको फड्को मारिसक्दा पनि यसलाई २४ वर्षअघिकै ऐनले नियमित गर्दा सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले ‘अस्वाभाविक’ फाइदा उठाएका छन्।
उक्त ऐनमा रहेका कतिपय कमजोर प्रावधानको फाइदा मोबाइल सेवा प्रदायकले उठाएका हुन्। करिब साढे दुई दशकमा मुलुकको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आइसकेका छन्।
वि.सं.२०५० मा इन्टरनेट, दुई दशकअघि मोबाइल, त्यसपछि थ्रिजी, फोरजी, इ–कमर्स, इ–गभर्नेन्स र अहिले ‘कन्भरजेन्स मोडल’ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आइसकेको छ।
यो अवधिमा मोबाइल सेवा प्रदायक नै १ बाट ६ वटा पुगिसकेका छन् तर द्रुतगतिमा परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रलाई अहिलेसम्म उही २४ वर्षअघिको दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले नियमित गरिरहेको छ।
सोही कारण परिवर्तित दूरसञ्चार प्रविधिलाई उक्त ऐनले सम्बोधन गर्नसकेको छैन। पुरानो ऐनमा रहेका ‘कमजोर’ प्रावधानमा टेकेर कतिपय मोबाइल सेवा प्रदायकले फाइदा लिइरहेका छन्।
विज्ञहरुका अनुसार उक्त ऐनमा भएका दण्ड सजाय, अनुमतिपत्र, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण, पूर्वाधारलगायतका विषय समय सान्दर्भिक संशोधन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ।
पछिल्लो पटक एनसेललाई गरिएको जरिवानापछि उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका दण्ड सजायसम्बन्धी प्रावधान समयअनुकूल नभएको उनीहरुले बताएका हुन्।
वि.सं.२०५३ सालमा ऐन नियम प्रतिकूल काम गरेमा बढीमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना ठीकै भए पनि वर्तमान समयलाई यसले सम्बोधन गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।
एनसेलले विभिन्न भ्यालु एडेड सर्भिस (भास) र अफरहरु यस ऐनविपरीत सञ्चालन गरेको भन्दै उसलाई प्राधिकरणले साढे दश लाख रुपैयाँ जरिवाना तोेकेको छ।
जब कि एनसेलले चलाएको उक्त भास र अफरबाट ४ अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ उपभोक्ताबाट उठाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
उक्त ऐनले ५ लाखसम्म जरिवाना तोक्नसक्ने अधिकतम सीमा तोकिदिएकाले चाहेर पनि त्यसभन्दा धेरै जरिवाना लिन नसकिने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्।
त्यसो हो भने समयसान्दर्भिक नभएको उक्त ऐन किन संशोधन हुँदैन त?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले ऐन संशोधनको प्रयास धेरै पटक भए पनि अहिलेसम्म सम्भव नभएको बताए।
ऐन रहेका विषय र समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने आँट प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा नभएकाले संशोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘यो ऐन संशोधनमा जटिल समस्या छन्’, खनालले भने, ‘त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता जो कोहीमा छैन। कतिपय विषयहरु सबैले बुझ्न पनि सक्दैनन्।’
उक्त ऐनमा रहेका अनुमतिपत्र, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण, पूर्वाधार, दण्ड सजायलगायतका विषय टुंग्याउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ।
‘ऐनमा ग्राहकले पाउने क्षतिपूर्ति निकै कम छ। अर्बौं कमाएर ५ लाख जरिवानाले कसैले टेर्दैन’, खनालले भने, ‘त्यसलाई तत्कालै संशोधन गर्न जरुरी छ।’
ऐनमा रहेका प्रावधानअनुसारको मोबाइल सेवाको नवीकरण शुल्क उठाउन समेत सरकारले सकेको छैन।
ऐन संशोधनको प्रयास नभएको होइन। २०६४ सालमा ऐन संशोधन गर्ने भनेर मस्यौदा संसदमा पेश भएको थियो।
उक्त मस्यौदा ६०१ सांसदलाई समेत बाँडिएको र छलफल समेत भएको खनालको भनाइ छ।
पारित हुन नसकेको मस्यौदालाई थप संशोधन गरेर प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पठाएको थियो। चार/पाँच वर्षदेखि उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमा यतिकै थन्किएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले ऐन संशोधनको विषयमा सुझाव संकलन भइरहेको बताए।
‘मस्यौदामा छलफल भइरहेको र सुझाव संकलन भइरहेको छ’, तिवारीले नेपालखबरसँग भने, ‘सुझावहरु मन्त्रालय र प्राधिकरणमा संकलन भइरहेका छन्।’ ती सबै सुझावहरु संकलन गरी एकीकृत गरेर त्यसका आधारमा संशोधन अगाडि बढाउने तिवारीले बताए।
सुझाव संकलन भइरहेको भए पनि यो वर्ष संशोधन हुने सम्भावना छैन। संसदको चालू अधिवेशनमा पनि विधेयक पेश हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
सूचना तथा सञ्चारविज्ञ मनोहर भट्टराईले यस ऐनले पछिल्लो प्रविधिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए।
ऐन धेरै पुरानो भइसकेको र अहिलेको प्रविधिले फड्को मारिसकेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले कन्भर्जेन्सको समय आएको छ’, ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ को मस्यौदा समेत तयार गरेका भट्टराईले नेपालखबरसँग भने, ‘कन्भरजेन्सलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने गरी यो ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ।’
ब्रोडब्यान्ड नीतिको मस्यौदा तयार गर्दैगर्दा यो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र नयाँ ऐनले कन्भर्जेन्स मोडललाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उनले भट्टराईले बताए।
यो पनि :
- कानुन मिचेर एनसेलले ग्राहकबाट उठायो ४ अर्ब, जरिवाना १० लाख मात्र
- एनसेल जरिवाना प्रकरण : अनधिकृत ४ अर्बको क्षतिपूर्ति उपभोक्ताले पाउने कि नपाउने?
प्रतिक्रिया