सुन आयातमा कडाइ गरेर बिक्रीमा सहज गर्ने नीति ल्याइँदै

सरकारले अब सबै बैंकहरुले सुन बिक्रीवितरण गर्न पाउने नीति ल्याउने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने आगामी मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले मात्रै नभई विकास बैंकले समेत व्यापारीहरुलाई सुन वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागिएको हो।

बजेटले सुन आयातमा भन्सार बढाएपछि आयातित सुनको सहज बिक्रीका लागि सरकार अघि बढेको हो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत सुनको भन्सार दर प्रति १० ग्राम २ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरेका छन्।

अहिले सुनको भन्सार दर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ छ। यसलाई ८ हजार ५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको हो। यस हिसाबले अब सुनको भाउ प्रति १० ग्राम २ हजार रुपैयाँले महंगिनेछ।

त्यस्तै चाँदीको भन्सार दर प्रति १० ग्राम १० रुपैयाँले बढेको छ। यसअघि ७५ रुपैयाँ थियो, अब ८५ रुपैयाँ पुगेको छ।

सुनको बजार मूल्य बढे पनि यसको कारोबार भने चलायमान राख्न अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटलगत्तै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाइसकेका छन्।

व्यापारीहरुले आयातित सुनलाई गरगहना बनाएर विदेश निर्यात गर्ने बाटो खुलाउन उनले गभर्नरलाई भनेका छन्। आवश्यक परे सुनको कोटा समेत आगामाी मौद्रिक नीतिमार्फत बढाउन अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई सुझाएका छन्।

हाल सुन प्रतिदिन २० किलो र दशैँतिहारको समयमा प्रतिदिन २५ किलो वितरण हुँदै आएको छ। उक्त व्यवस्था गर्नको लागि बजेटअघि सुन आयातनिर्यातको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा बनेको एक कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन समेत ध्यान दिन गभर्नर अधिकारीलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन्।

के थियो उक्त प्रतिवेदनमा?
प्रतिवेदनले हालको सुनचाँदी बजारलाई परेको अप्ठ्यारो र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको लागि दुई प्रकारको सुझाव दिएको थियो। तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था र दीर्घकालीन व्यवस्थाको लागि छुट्टाछुट्टै सुझाव पेश गरेको थियो।

तत्कालको लागि आवश्यक कामहरुको सुझावमा सुन चाँदी तथा रत्न पत्थरद्वारा निर्मित बहुमूल्य गहना निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले यस विषयलाई हेर्ने गरी जेम्स एण्ड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोसन युनिट स्थापना गर्ने, विद्यमान कोटा प्रणालीमा समयानुकूल परिमार्जन तथा समायोजन गर्न कार्यविधि संशोधन गर्ने, सर्वसाधारणसँग रहेको बहुमूल्य जवाहरातलाई निजको परिचय खुल्ने कागजात र बिल वा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।

त्यस्तै निकासी गर्ने प्रयोजनको लागि फर्म वा कम्पनीले निकासी गरेको परिमाणको आधारमा भन्सार प्रयोजनको लागि बैंक ग्यारेन्टी राखी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने र निर्यात प्रयोजनको लागि सुनको गुणस्तर प्रमाणीकरण चिह्न अनिवार्य रुपले गराउने समेत उल्लेख छ।

दीर्घकालीन रुपमा लिनुपर्ने नीतिको विषयहरुमा सुनचाँदी उद्योग व्यवसायमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, नेपालमा रहेको सुनचाँदी बहुमूल्य पत्थर खानीको म्यापिङ गरी विदेशी लगानीको समेत सहयोग दिएर उद्योग स्थापनामा पहल गर्ने, अगामी दिनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत जेम्स ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोसन काउन्सिल स्थापना गर्ने, यस क्षेत्रमा आवश्यक कालिगढको प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने नापतौल विभागको नेतृत्वमा हलमार्ग प्रदान गर्ने संयन्त्रक विकास गर्नेजस्ता सुझावहरु उक्त कार्यदलले निर्माण गरेको प्रतिवेदनले दिएको थियो।