युनिकोड
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विषम परिस्थितिको अवसरमा बदल्नेगरी बजेट ल्याउन नसकेको अर्थशास्त्री तथा व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
सामान्य अवस्थामा गर्न नसकिने कतिपय काम कार्यान्वय गर्ने मौकालाई अर्थमन्त्री खतिवडाले गुमाएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि बिहीबार १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त बजेटमा आएका कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया दिँदै अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले खर्च कटौती र मितव्ययिता लागू गर्न सक्ने अवस्थालाई अर्थमन्त्रीले सदुपयोग गर्न नसकेको बताए।
‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा जसरी खर्च कटौती गर्न सकिन्थ्यो त्यो हुन सकेन। राजनीतिक मितव्यतितालाई सम्बोधन गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र सेवक कर्मचारीको खाजा खर्च, बैठक भत्ताजस्ता खर्च कटौती गर्दा राजनीतिक दलका नेता मितव्ययी हुनुपर्ने कि नपर्ने?’
उनले सांसद विकास कोष लगायतका अन्य धेरै ठाउँको खर्चलाई यही मौकामा कटाउन सकिने भए पनि त्यसलाई अर्थमन्त्रीले प्रयोग गर्न नसकेको बताए।
‘अहिलेको समस्यालाई सुधार गरेर बजेट आउनु पथ्र्यो,’ पाण्डेले भने, ‘सांसद विकास कोषलाई हटाउन किन्थ्यो।’
अर्थमन्त्री खातिवडाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी प्रति सांसद दिँइदै आएको ६ करोडलाई ४ करोडमा झारिएको घोषणा गरेका छन्।
अर्का अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले पनि विषम परिस्थितिमा गर्न सकिने काम अर्थमन्त्रीले गर्न नसकेको बताए।
‘बजेटमा केही खर्चमा नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि छन्,’ खनालले भने, ‘तर, अहिलेको संकटको घडीमा जुन किसिमको ठोस रुपमा आउनु पथ्र्यो त्यो आएको छैन।’
उनले बजेटको संरचनाभित्र रहेर कति योजनालाई काट्ने, खर्च घटाउने, त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन नसकेको बताए।
खनालको संयोजकत्वमा रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावमध्ये केही कुरा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री खतिवडाले घोषणा गरेका छन्। आयोगले सुझाएको आधारमा अनावश्यक सार्वजनिक संस्थान र समितिहरुलाई खारेज गर्ने, अत्यावश्यकबाहेक सबै सार्वजनिक निकायमा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ।
पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले बजेटको प्राथमिकता राम्रो भएको बताए।
‘बजेटको आकार र प्राथमिकता चित्त बुझ्यो,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन्।
अर्थशास्त्री पाण्डे पनि बजेटको आकारको विषयमा भने सकारात्मक छन्।
‘ठूलो बजेट आएन, त्यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने, ‘अझ कम हुनुपथ्र्यो।’
बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न खोजेको उनको बुझाइ छ। ‘कोरोनाको असरलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य, आर्थिक प्याकेज, पुनरुत्थान र असल शासनको कुरा आएको छ। तर, त्यसअनुसारको अनुसारको कार्यक्रम छैन,’ उनले भने।
रोजगारी सिर्जनाका विषयमा पनि स्पष्ट कार्यक्रम नभएको उनको भनाइ छ।
अर्थशास्त्री खनालले अहिलेको कोरोना संकटलाई सम्बोधन गर्नेगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च बढाइएको बताए।
केही मात्रामा राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप नै उत्पादन, रोजगारी, उर्जा, पर्वाधारमा केही कार्यक्रम आएको उनले बताए।
कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउने, क्रमागतलाई सम्पन्न गर्ने घाटा बजेटलाई विकास बजेटसँग जोड्ने पक्ष राम्रो भएको उनको भनाइ छ।
‘यो संकटको बेलामा निजी क्षेत्रलाई कसरी उत्थान गर्ने भन्ने आएको छ। तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भने आउन सकेको छैन,’ खनालले भने, ‘संकटबाट जोगिने र कार्यक्रम कसरी लागू गर्ने भन्ने पाटोबाट बजेट आउन सकेको छैन।’
संघीयताको विषयमा पनि बजेट स्पष्ट हुन नसकेको उनको तर्क छ।
आर्थिक संकट टार्ने बजेट आएनः निजी क्षेत्र
कोरोना संकटबीच आएको बजेटले निजी क्षेत्रले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न खोजेको तर ठोस कार्यक्रम नभएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले व्यसायीले राहत प्याकेजको रुपमा माग गरेको विषयलाई सम्बोधन गरेको बताए।
‘हामीले उठाएका मागलाई बजेटबाट सम्बोधन गरिएको छ,’ नेपालखबरसँग बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन र कार्यविधि कस्तो बन्छ भन्नेमा भर पर्छ।’
बजेटले निजी क्षेत्रले उठाएका राहत प्याकेज, कृषि, विद्युत लगायतका क्षेत्रमा सम्बोधन गरिएको उनले बताए। व्यवसायीले माग गरेअनुसार लकडाउनको अवधिमा विद्युत शुल्क छुट दिने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।
रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहको मोरले बताए।
कोरोना संकटले निम्त्याएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने बजेट नआएको नेपाल उद्योग वाणिव्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए।
‘बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको छ,’ मुरारकाले भने, ‘तर, संकट सम्बोधन गर्ने स्तरमा भने आएको छैन। साना व्यवसाय र क्षेत्रलाई सम्बोधन भएको छ। तर अर्थतन्त्रलाई नै प्रोत्साहित गर्ने प्याकेज आउन सकेन।’
पर्यटन क्षेत्रका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ अर्थमन्त्रीले छुट्याएका छन्। त्यो पुर्नकर्जा नै हो। श्रमिकको तलबको लागि पनि पुर्नकर्जाको रुपमा ५ प्रतिशतको सस्तो ब्याजको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
‘यसले कम्पनीमा भविष्यको लागि भार थुप्रिन्छ,’ मुरारकाले भने, ‘यसबाट राहत दिने काम भएन।’
बिजुलीमा ५० रुपैयाँ छुटको व्यवस्था अहिले पनि कायम रहेको उनको भनाइ छ। लकडाउन अवधिको विद्युत शुल्क छुट दिँदा केही राहत हुने उनले बताए।
‘हामीले आयकरमा केही छुट मागेका थियौं,’ मुरारकाले भने, ‘त्यो साना व्यवसायलाई मात्र दिइएको छ।’
पुर्नकर्जाको रुपमा आएको एक खर्बभन्दा धेरैको राहतले केही सम्बोधन गरेको तर यसले ऋण दिनेमात्र कुरा गरेको मुरारकाको भनाइ छ। यसको अर्थ अहिले भएको ब्याजको ऋण घट्ने भनिएको हो।
यो भनेको व्याजबाट राहत पाउने हो तर पैसा नै राहत नपाउने उनले बताए।
‘देश नै डुब्ने अवस्थामा छ भने उसले ब्याजमा मात्र राहत भएको छ,’ मुरारकाले भने।
प्रतिक्रिया