युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ल्याएको बजेट आकारका हिसाबले महत्त्वाकांक्षी नभएको दाबी गरेका छन्।
जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटको सन्दर्भमा प्रस्टीकरण दिन आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेले देशको अर्थतन्त्रको आकारको हिसाबले बजेटको आकार ठूलो नभएको दाबी गरेका हुन्।
बजेटको आकार ठूलो होइन भन्ने पुष्टि गर्न वाग्लेले अर्थतन्त्रको काल्पनिक आकारको सहारा लिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्य हुँदा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७४ खर्ब ५८ करोड पुग्ने हिसाब रहेको र त्यसको २८.५ प्रतिशतको आकारमा मात्रै बजेट ल्याएको बताएका हुन्।
जबकि चालु आर्थिक वर्ष सकिन अझै डेढ महिना बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् जीडीपी ६६ खर्ब मात्रै पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको लक्ष्यअनुसार नै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो भने पनि जीडीपी ७२ खर्ब हाराहारीमात्रै पुग्छ।
प्राकृतिक प्रकोप तथा जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो मात्रामा आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिमा असर पर्छ। यो पक्ष विचार नगरी अर्थमन्त्रीले ७४ खर्बको जीडीपीको तथ्यांक काल्पनिकरूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष पनि नसकिँदै आगामी आर्थिक वर्षको समेत जीडीपी अनुमान गरेर बजेटको आकार सानै रहेको प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेका हुन्।
‘अर्थशास्त्रमा कुनै पनि रकमलाई निरपेक्षरूपमा होइन, अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सापेक्ष हेर्नुपर्छ। अघिल्ला बजेटको तुलनामा यो बजेट ठूलो होइन, बरु सन्तुलित र यथार्थपरक बजेट हो,’ अर्थमन्त्रीले भने।
२०७२ मा भूकम्प आएपछिका वर्षहरूमा बजेटको आकार जीडीपीको ३३ देखि ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। वाग्लेले सार्वजनिक ऋण पनि अहिले चर्चा भइरहेको जस्तो धेरै नभएको दाबी गरेका छन्।
‘सार्वजनिक ऋणको विषयमा पनि धेरै चर्चा भइरहेको छ। नेपालमा भूकम्पअघि ऋण र जीडीपी अनुपात करिब २५-२६ प्रतिशत थियो। पुनर्निर्माण र कोभिड महामारीका कारण यो अनुपात ४२-४३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो,’ वाग्लेले भने, ‘६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको कुल ऋणमध्ये ३ खर्ब १८ अर्ब त ऋण तिर्नमै गएको छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत संस्थाहरूले नेपालको ऋण दिगोपनालाई अझै पनि ‘कम जोखिम’को श्रेणीमा राखेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
उनले भने, ‘सरकारको धारणा स्पष्ट छ- ऋण लिनु गलत होइन, तर त्यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्छ। ऋण उपभोगमा खर्च गर्ने होइन, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ।’
‘सामाजिक न्यायका लागि शिक्षामा कर’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा समता कोष भनेर तीन प्रतिशत शुल्क लगाएको छ। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
यसबारे प्रस्टीकरण दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत शुल्कबारे व्यापक बहस भएको छ। यसको उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र होइन, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन पनि हो।’
सरकारले देशभरका दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरेको र त्यसका लागि रकम आवश्यक भएकाले शिक्षामा तीन प्रतिशत शुल्क लिइएको अर्थमन्त्रीले बताए।
उनले भने, ‘पोषण भत्ताका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूबाट सानो योगदान संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। उदाहरणका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले थप ६० रुपैयाँ योगदान गर्छ। यही रकम दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको पोषणमा खर्च गरिनेछ।’
यसलाई मध्यम वर्गमाथिको करको रूपमा होइन, सामाजिक समानताको योगदानका रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीको प्रस्टीकरण छ। त्यसै गरी, विद्युत् उपभोगमा लगाइएको पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारकै लागि उठाउन लागिएको दाबी गरेका छन्।
‘ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारका लागि आगामी वर्ष ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढ नगरी विद्युतीकरणको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘अधिकांश घरधुरीको मासिक बिलमा यसको असर २५ रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म मात्र पर्छ। तर यही सानो योगदानले देशको ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’
गरिबलाई भत्ता होइन सीप
अघिल्ला सरकारले जस्तो भत्ता बाँडेर गरिबी हट्ने तर्कमा आफू सहमत नरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। ‘हाम्रो स्पष्ट धारणा छ- गरिबी केवल भत्ता वितरण गरेर अन्त्य हुँदैन। नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसर उपलब्ध गराएर मात्र गरिबीको चक्र तोड्न सकिन्छ,’ वाग्लेले भने।
बजेटमा गरिब लक्षित कार्यक्रम नआएको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ। उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हटाउने भनेको होइन। विद्यमान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ, कतिपयलाई विस्तार गरिएको छ। तर दीर्घकालीन समाधान भनेको उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक अवसरको विस्तार हो।’
यस्तै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ठूला पूर्वाधार केन्द्रित गरेर बनाएको दाबी गरेका छन्। ‘ठूला पूर्वाधार धमाधम सक्ने पक्षमा छौँ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको लागि मात्रै तीन खर्बभन्दा बढी बजेट दिएका छौँ,’ वाग्लेले भने।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेपछि सोही अनुसारको बजेट विनियोजन गरिएको वाग्लेको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया