सरकारले मोतिपुर र मयुरधापलगायत औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा गरेको छ।
मोतिपुर र मयुरधापमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइने बताए।
‘महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गर्नेछौँ। विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै थलोबाट हुने विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्रको व्यवस्था मिलाउने छौँ’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्माण गरिने संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।
‘पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गरिनेछ। नवउद्यम, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रुपान्तरणको दह्रो आधार बनाउनेछौँ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।
‘लगानी एक्स्प्रेस’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित ‘रुट’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ। कम्पनी र उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणालीमा सहभागिता, भिसा आवेदनसम्मका सबै सेवा आबद्ध गरी सूचना प्राप्ति, अनुपालना प्रतिवेदन र जोखिममा आधारित परीक्षण हुने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
Shares

प्रतिक्रिया