युनिकोड
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जिम्मा लिएको काम समयमै नसक्ने व्यवसायीप्रति राज्य निर्मम हुने बताएका छन्। उनले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको शुक्रबारको बैठक व्यवसायीले निर्माण क्षेत्रका समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराएपछि उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
बैठकमा व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गर्दा पनि भुक्तानी नपाएको, अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको र म्याद थपमा समस्या रहेको गुनासो राखेका थिए। व्यवसायीका भनाई सुनेपछि मन्त्री लम्सालले निर्माणको काममा ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह गर्दै गुणस्तरमा सम्झौता नहुने बताए।
उनले भने, ‘खरिद सम्झौतामा जुन मापदण्ड तोकिएको छ, त्यहीअनुसार समयमै काम हुनुपर्छ। व्यवसायीले आफ्नै एक्सन प्लान बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’
मन्त्री लम्सालले देशको आर्थिक अवस्था र मूल्यवृद्धिको मारबारे सरकार जानकार रहेको बताए। नेपालको इतिहासमै अहिले सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि भएको स्वीकार गर्दै उनले डिजेलको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्रमा ठूलो असर परेको उल्लेख गरे।
‘मन्त्रालय अहिले करिब ३७ अर्ब घाटामा छ, तर पनि हामी व्यवसायीका समस्याप्रति गम्भीर छौँ,’ उनले भने।
मूल्यवृद्धिको सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकको इन्डेक्सअनुसार काम भइरहेको र कानुनी प्रक्रिया मिलाएर व्यवसायीलाई राहत दिइने उनले बताए।
केही प्रोजेक्टहरूको हकमा ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि मूल्य समायोजन र म्याद थपको समस्या सुल्झाउने उनको प्रतिबद्धता छ। उनले भने, ‘कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेदपूर्ण निर्णय गर्न मिल्दैन, त्यसैले सबै खालका प्रोजेक्टलाई समेट्न केही समय लागेको हो। व्यवसायीहरू ढुक्क भएर काममा लाग्दा हुन्छ।’
मन्त्री लम्सालले राज्य र निर्माण व्यवसायी एकअर्काका साझेदार भएको भन्दै समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
तर, काममा लापरबाही गर्ने र समयमै नसक्ने व्यवसायीप्रति भने राज्य निर्मम हुने उनले चेतावनी दिए। सार्वजनिक निर्माणमा हुने ढिलाइले विकासमा ठूलो धक्का लाग्ने भएकाले महत्वपूर्ण आयोजनाहरू नरोक्न उनले व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रतिक्रिया