प्रवासी नेपाली दोहोरो नागरिकता चाहन्छन्, मन्त्री भन्छन्– ‘छलफल भइरहेको छ’

नेपालको संविधानमा हाल दोहोरो नागरिकताको कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै परराष्ट मन्त्रीले यसलाई केवल नीतिगत समस्या नभई कानुनी अवरोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित ‘अष्ट्रेलियामा नेपाली डायस्पोरा’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकार छोटो अवधिका लागि सम्भावित विकल्पहरूबारे पनि छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।

“एनआरएन नागरिकता अघि बढाउन सकिने एक व्यवहारिक विकल्प हुन सक्छ,” उनले भने, “विद्यमान कानुनी संरचनाभित्र रहेर के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ।”

भारतको उदाहरण दिँदै उनले गैरआवासीय भारतीयले कृषि जमिन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे। नेपालले पनि गैरआवासीय नेपाली (एनआएन)लाई सहरी क्षेत्रमा नभई पहाडी क्षेत्रमा कृषि जकिन खरिद गर्न दिने विकल्पबारे सोच्न सक्ने उनको भनाइ थियो। “तर यो केवल एउटा विचार मात्र हो,” उनले स्पष्ट पारे।

प्रतिवेदनअनुसार ७३.०४ प्रतिशत उत्तरदाताले दोहोरो नागरिकताले आफ्नो नेपाली पहिचान र अपनत्वको भावना बलियो बनाउने बताएका छन् भने ६६.३९ प्रतिशतले यसलाई नेपालमा थप लगानी आकर्षित गर्ने प्रमुख नीतिगत उपायका रूपमा हेरेका छन्।

एकीकृत विकास अध्ययन संस्थान (आइआइडीएस)ले नेपालस्थित अष्ट्रेलियाको दूतावाससँगको सहकार्यमा ‘अष्ट्रेलियामा नेपाली डायस्पोरा’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रममा नीति निर्माता, कूटनीतिक प्रतिनिधि, डायस्पोरा नेताहरू, शिक्षाविद्, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाहरूले नेपाल–अष्ट्रेलिया सम्बन्ध सुदृढ गर्न नेपाली डायस्पोराको बढ्दो भूमिकाबारे छलफल गरेका थिए।

प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली राजदूत सिमोन अन्ष्र्टले संख्याभन्दा पर गएर अष्ट्रेलियामा रहेको नेपाली समुदायको गहिराइ, विविधता र बढ्दो प्रभावबारे धारणा राखे। उनले डायस्पोराको मूल्य केवल रेमिट्यान्समा सीमित नभएको भन्दै यसलाई विश्वभर फैलिएको नेपालको ‘जीवित सञ्जाल’को संज्ञा दिए।

“नेपाली डायस्पोरा विदेशमा रहेका समुदायका लागि मात्र नभई नेपालकै लागि पनि एक सम्पत्ति हो,” उनले भने, “यसले नेपाललाई विश्वभर सम्बन्ध र पहुँच दिएको छ, जसलाई अझ ठूलो फाइदाका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ।” सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले प्रमाणमा आधारित मार्गदर्शन दिएको उनको भनाइ थियो।

प्रतिवेदनले अष्ट्रेलियामा जन्मिएका वा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको उल्लेखनीय वृद्धि र रूपान्तरणलाई उजागर गरेको छ। अध्ययनमा उल्लेखित पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को जुनसम्म अष्ट्रेलियामा नेपाली मूलका व्यक्तिको संख्या करिब २ लाख १३ हजार ५८० पुगेको अनुमान गरिएको छ। यो संख्या सन् २०२१ को अष्ट्रेलियाली जनगणनामा उल्लेख गरिएको १ लाख २२ हजार ५०६ को तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो भने सन् २०१४ को तुलनामा झण्डै पाँच गुणा वृद्धि हो।

यो वृद्धि केवल बसाइँसराइको परिणाम मात्र नभई युवा, शिक्षित, आर्थिक रूपमा सक्रिय र स्थायीतर्फ उन्मुख नेपाली समुदायको उदय भएको संकेत पनि हो।

१ हजार ८९ जना उत्तरदातामा आधारित अध्ययनले उच्च शिक्षा नै अष्ट्रेलिया जाने प्रमुख माध्यम भएको देखाएको छ। ६१.१६ प्रतिशत उत्तरदाता उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया गएका थिए। समयसँगै शिक्षा–आधारित बसाइँसराइ पेशागत रूपमा विविध र सक्रिय समुदायमा रूपान्तरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अहिले धेरै नेपाली स्वास्थ्य तथा हेरचाह, सूचना प्रविधि, आतिथ्य, इन्जिनियरिङ, वित्त तथा व्यवसायिक सेवाजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत छन्।

प्रतिवेदनअनुसार आम्दानीको ढाँचाले पनि समुदायभित्र बढ्दो आर्थिक स्थायित्व संकेत गर्छ। “४५.२७ प्रतिशत उत्तरदाताको वार्षिक आम्दानी ६५ हजार १ अष्ट्रेलियन डलरदेखि १ लाख २० हजार अष्ट्रेलियन डलरसम्म रहेको छ भने अनुमानित वार्षिक मध्य आम्दानी करिब ७७ हजार ३९ अष्ट्रेलियन डलर छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले अष्ट्रेलियामा नेपाली डायस्पोरा केवल श्रम बजारमा समाहित मात्र नभई आर्थिक आत्मविश्वास र दीर्घकालीन बसोबासतर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ।

आइआइडीएसका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विश्वास गौचनले “यदि सही रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने अष्ट्रेलियास्थित नेपाली डायस्पोराले नेपालको विकासलाई तीव्र बनाउन र नेपालका दोस्रो अर्बपति उत्पादन गर्न योगदान दिन सक्छ,” भन्ने दाबी गरे। 

प्रतिवेदनले पछिल्लो समय डायस्पोराको भूमिका परम्परागत रेमिट्यान्सभन्दा बाहिर विस्तार हुँदै गएको देखाएको छ। लगानी, उद्यमशीलता, पेशागत सञ्जाल, व्यापारिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा ज्ञान हस्तान्तरणमा उनीहरूको योगदान बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अध्ययनअनुसार ३४.९९ प्रतिशत उत्तरदाताले अष्ट्रेलियामा औपचारिक लगानी गरेका छन्। “तर लगानी गर्नेहरूमध्ये ५१.१८ प्रतिशतले केवल अष्ट्रेलियामा मात्र लगानी गरेका छन् भने २२.५७ प्रतिशतले मात्र नेपालमा लगानी गरेका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यसले डायस्पोराको वित्तीय क्षमता र नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको आवश्यकता देखाएको छ।

अध्ययनले नेपालसँग डायस्पोराको सम्बन्ध अझै बलियो रहेको पनि देखाएको छ। “५०.२७ प्रतिशत उत्तरदाता परिवार र साथीभाइ भेट्न मुख्य रूपमा नेपाल आउने गर्छन्,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रमणको आवृत्तिअनुसार ३७.७४ प्रतिशत प्रत्येक दुईदेखि तीन वर्षमा नेपाल आउने गर्छन् भने १०.३८ प्रतिशत वर्षमा कम्तीमा एक पटक नेपाल आउने गरेका छन्।

यद्यपि ६१.७१ प्रतिशत उत्तरदाताले अष्ट्रेलियामै बसिरहने योजना बनाएको बताएका छन्। यसले डायस्पोरा स्थायी रूपमा अष्ट्रेलियामा बसोबासतर्फ उन्मुख भए पनि नेपालसँग भावनात्मक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध कायम रहेको देखाउँछ।

प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि आयोजित प्यानल छलफलमा रेमिट्यान्स, ऊर्जा, कृषि र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानीका अवसर, एकीकृत आप्रवासन नीतिको आवश्यकता तथा सांस्कृतिक आदानप्रदान र प्रोत्साहनमुखी सहभागिताको भूमिकाबारे चर्चा गरिएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार डायस्पोरा नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि लगानीका प्रमुख अवरोधहरूमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती, आर्थिक अनिश्चितता, नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तन, पारदर्शिताको अभाव तथा जटिल कर र कानुनी प्रणाली रहेका छन्।