एलपी ग्यासको अनुदान खारेज गरेर विद्युतीय चुल्होमा दिने सरकारको योजना

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै खाना पकाउने विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको अभियान अगाडि बढाएको छ। स्थानीय तहहरूले पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएका छन्। जनस्वास्थ्य र मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिन लागिएको सो रणनीतिमा उल्लेख छ।
 
विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको क्षमता बृद्धि, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण सञ्जालको आधुनिकीकरण गर्दै लगेको छ। त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले नै थप विशिष्ठ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा खपत बृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ लाई थप वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउन मातहतका निकायलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसक्नु भएको छ।
 
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरको कूल जडित क्षमता चार हजार दुई सय ९६ मेगावाट बराबर पुगेको छ। चालु आवको अन्त्यसम्म चार हजार ५०० मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन पुग्नेछ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट बराबर पुगेको छ।
 
यस्तै, विद्युत् निर्यात कूल दुई हजार ९१८ गिगावाट बराबर रहेको सन्दर्भमा सरकारले आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिन लागेको हो। पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेशन र सार्वजनिक सवारी साधनहरू समेत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिने नीति लिइएको छ। त्यसका लागि देशभर व्यापक रूपमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ। प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई समेत सक्रिय बनाउने योजना तय गरिएको छ। सो कार्यको संयोजन प्राधिकरणले गर्नेछ भने अन्य आवश्यक प्रबन्ध भौतिक पूर्वाधार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नेछ। 
 
निश्चित दूरीमा देशभर चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरिएपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा थप बढोत्तरी हुनेछ। सो कार्यका लागि आव २०८५/८६ सम्म पूरा गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ।
 
चार्जिङ स्टेशनको विस्तारका साथ साथै प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिनेछ। ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत क्षमता बृद्धि हुनेछ। कोइला बोयलरलाई पनि विद्युतीय बोयलर र भट्टीले प्रतिस्थापन गर्ने नीति अख्तियारी लिइएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउनका लागि विद्युत् महसुलमा छुट दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा परिणत गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको योजना छ। यसबाट डिजेलको खपत कम हुँदै जाने र आन्तरिक बिजुलीको खपत बढ्नेछ।