युनिकोड
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टधनीहरुको समस्या समाधान गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
आवासीय परियोजनाहरुले निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्र नलिँदा हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टधनीले खरिदबिक्री गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेको उल्लेख गर्दै महालेखाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न भनेको हो।
यस्तै, कतिपय परियोजनामा निर्माण भएका घर तथा अपार्टमेन्टको निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्र जारी हुनुअगावै जग्गाधनी पुर्जा जारी भएर खरिदबिक्रीसमेत भएको, निर्माणको काम सम्झौताबमोजिम नगरेको, दिनुपर्ने सुविधा उपलब्ध नगराएको, नाम परिवर्तन गरी होटेल र बैंक सञ्चालन गरेको विषय विभागमा उजुरीसमेत परेको स्मरण गराउँदै समस्या समाधान गर्न सचेत गराएको छ।
यी गुनासो तथा उजुरी सम्बोधन गरी विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमार्फत सुरक्षित र सुव्यवस्थित आवासको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा विभागले जोड दिएको छ।
लामो समयदेखि अपार्टमेन्टधनीहरुको स्वामित्व विवाद रहँदै आएको छ। अपार्टमेन्टको स्वामित्व हस्तान्तरणमा सरकारी निकायको वेवास्ताका कारण सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित बन्न सकेको छैन।
सरकारी तथ्यांकअनुसार ८२ वटा संयुक्त आवास (हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट) प्रारम्भिक चरणमा ७ हजार २६८ आवास एकाइहरूको निर्माणका लागि आवेदन दिएकामा त्यसमध्ये ७१२ आवास एकाइ घटेर ६ हजार ९०५ रहेका छन्।
प्रतिक्रिया