युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले लामो समयदेखि विवादमा रहेका १८ वटा वस्तुगत संघको सदस्यता प्रकरणमा ‘बीचको बाटो’ अपनाउँदै निकास खोजेको छ।
हिजो बुधबार रातिसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको करिब ८ घण्टा लामो बैठकले उच्च अदालत पाटनको मंसिर १६ गतेको आदेश अनुसार सदस्यता खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो।
अब ती सबै संघलाई विधान अनुसार नयाँ प्रक्रिया पूरा गराएर सदस्यता दिइनेछ तर यसपटक मतदानको अधिकार नदिने गरी सहमति गरेको हो। ती १८ संघले आगामी वैशाख २१ र २२ गते हुने साधारण सभामा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्रै सहभागिता जनाउन पाउनेछन्, मतदान अधिकार भने रहने छैन।
नयाँ सदस्यहरूले आगामी दिनमा नवीकरण गर्दा महासंघको विधानअनुसार सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
बैठकमा सदस्यता दिने र नदिने पक्षबीच तीव्र मतभेद देखिए पछि अन्ततः वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरेले अघि सारेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो। बैठक लगभग भाँडिने अवस्थामा पुगेपछि घिमिरेले राखको मध्यमार्गी प्रस्तावले सहमतिको ढोका खोलेको केन्द्रीय सदस्य रवीन पुरीले बताए।
महासंघ चुनाव विवाद : १८ वस्तुगत संघले मागे मताधिकारसहितको अधिकार
तर, बुधवारको बैठकले दुवै पक्षलाई समेट्ने गरी सहमतिको ‘बीचको बाटो’ रोजेको हो। बैठकमा १८ मध्ये सात नयाँ सदस्यले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको निवेदन र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट फिर्ता लिने सहमति भएको छ। नयाँ सदस्यहरूले पनि अब अदालत नजाने सहमति भएको छ। यससँगै निर्धारित मितिमै साधारण सभा हुने पक्का भएको छ।
यस निर्णयले एकातिर यसअघि सदस्यता दिने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ भने अर्कोतर्फ मापदण्ड नपुगेको भन्दै विरोध गर्ने पक्षलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। अर्थात्, “सबैको जित हुने गरी” निकास खोजिएको महासंघका सबैजसो केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ।
अब ती १८ संघले पूर्ण सदस्यता पाउनका लागि पुनः विधानअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। यसपटक मतदान अधिकार नपाए पनि आगामी दिनमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै पूर्ण अधिकारसहित सदस्यता प्राप्त हुने स्पष्ट गरिएको छ।
महासंघको यो निर्णयले लामो समयदेखि जारी सदस्यता विवाद समाधान भएको छ। महासंघको सदस्यता विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो।
उच्च अदालत पाटनले सदस्यता विवाद टुङ्ग्याएर मात्रै साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएपछि गत चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको साधारण सभा स्थगित भएको थियो। साथै, एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ। यसअघि सदस्यता सिफारिस समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै ती १८ संघलाई सदस्यता दिन नसकिने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिक्रिया