युनिकोड
उच्च अदालत पाटनले यही चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभा एवं निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार खड्कबहादुर केसी र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले साधारणसभा नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यही चैत २२ मा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघलगायतले साधारणसभा र निर्वाचन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। रिटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, महासंघको कार्यकारिणी समिति, यसको सदस्यता समिति र निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरिएको थियो।
०८१ चैत २८ मा भएको महासंघको ५९औं वार्षिक साधारणसभामा सदस्यको हैसियतले उपस्थित भए पनि अहिले आफूलाई समावेश नै नगरेको तथा सदस्यतासम्बन्धी निर्णय नगरी साधारण सभा गर्न खोजेको भन्दै ढुवानी व्यवसायी महासंघले अदालतमा रिट हालेका थिए।
सोसँगै अदालतले २३ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुने बताएको थियो। त्यसपछि २५ गतेको सुनुवाइपछि अदालतले प्रमाण मिसिल साथै राख्न आदेश दिएको अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘यस अदालतबाट ०८१–डब्लुओ–१९८९ को उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदनमा २०८१ फागुन १६ मा जारी भएको परमादेशबमोजिम निर्णय नगरी विपक्षी संस्थाको साधारणसभा हुँदा यी निवेदकहरु समेतलाई असर पर्ने देखिँदा सो निर्णय नभएसम्म संस्थाको साधारणसभा नगर्नु, नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
यही चैत ५ गते बसेको महासंघको कार्यकारिणी समितिको बैठकले साधारणसभा र निर्वाचन कार्यतालिका टुंगो लगाएको थियो। सोअनुसार प्रदेशसभा र अधिवेशन गरिए पनि अदालतको आदेशपछि तत्काल वार्षिक साधारणसभा र निर्वाचन नहुने भएको छ।
प्रतिक्रिया