एक सय रुपैयाँको सामान ल्याउँदा पनि पूर्वी नाकामा कडाइ

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने भन्दै पूर्वी नाका भन्सारमा कडाइ गर्न थालिएको छ। काँकडभिट्टा तथा विराटनगरको रानी नाकामा १०० रूपैयाँका सामान नेपाल भित्र्याउन पनि सशस्त्र प्रहरीले  कडाइ गर्न थालेको हो।

सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा र अन्य घरायसी प्रयोजनका सामान खरिद गर्न भारतीय सीमावर्ती बजार जाने गर्छन्। नेपालतर्फको स्थानीय बजार सुस्ताएको र मुलुकले राजस्व गुमाइरहेको गुनासो व्यवसायीले गरेपछि नाकामा कडाइ गर्न थालिएको हो।

सशस्त्र प्रहरी बलले कोशी प्रदेशका सीमा नाकामा भारतबाट सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार महसुल बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। भन्सार महसुल नबुझाए कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने भन्दै सूचित गर्ने काम भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ गण हेडक्वार्टर झापाका सूचना अधिकारी मदन रसाइलीले नेपालखबरसँग बताए ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाइरहेको उनको भनाइ छ।

विराटनगरको रानी नाकाको अनुगमन क्रममा ७५ वटा घर तथा होटलबाट राजस्व छलेर सामान ल्याउने गरेको पाइएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका एसपी कवित कटवाल ती अवैध ठाउँहरू हटाउन भनिसकेको बताउँछन्।

नेपाल-भारत सीमामै रहेका घरहरूलाई तस्करीको माध्यम बनाएको पाइएपछि सुरक्षा संयन्त्रले त्यसलाई लक्षित गरी कारबाही अघि बढाएको हो।  घरायसी सामानका रूपमा दाल, चामल, चिनी लगायतका वस्तुहरू ल्याउने काममा समेत कडाइ गरिएको छ।

​सीमा नाकाको नियमबारे जानकारी दिन माइकबाट सूचना प्रसारण गर्ने र फ्लेक्स बोर्डहरू राख्ने काम सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको छ। 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) युवराज कटेलले सीमा नाकामा हुने अवैध तस्करी नियन्त्रणका लागि निर्मम कदम चालिएको बताए।  उनले जोगबनी नाकामा रहेका ७५ वटा प्वाल (अवैध प्रवेशद्वार)हरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने समय दिइएको बताए। उनले ती अवैध प्रवेशद्वार बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको र अटेर गरेमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने नेपालखबरलाइ बताए। 

उक्त क्षेत्रको वस्तुस्थिति बुझ्न र अनुगमन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एक टोली खटाइने र सोही रिपोर्टका आधारमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने  उनले जानकारी दिए। पछिल्लो समय घरायसी प्रयोजनका नाममा ठूलो परिमाणमा भन्सार छलीका सामान भित्रिने गरेको भन्दै अब न्यूनतम आवश्यकताका वस्तुबाहेक अन्य सामग्री ल्याउन रोक लगाइने उनले बताए।