प्रदेश ५ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न ‘कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले किसानलाई विशेष प्याकेज सहितका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको हो।
प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई कृषिमै रोजगारी प्रदान गर्ने लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ। यो कार्यक्रमका लागि ५१ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यस्ता छन्, प्रदेश सरकारका कृषि सम्बन्धी निर्णयहरु
१) कोभिड—१९ बाट प्रभावित किसानलाई राहत प्रदान गर्न कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। यो कार्यक्रमका लागि ५१ करोड १४ लाख रुपैयाँ साउन मसान्तसम्म खर्च हुनेछ। कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्र
क) कृषि एम्बुृलेन्स परिचालनका लागि ३४ लाख रुपैयाँ
ख) बेमौसमी आलु उत्पादन कार्यक्रम गुल्मी,प्युठान, रुकुम र रोल्पामा सञ्चालन गर्ने। त्यसका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने। ५ सय किसान लाभान्वित हुने गरि कम्तिमा २ देखि ६ रोपनीसम्ममा आलु खेती गरेको हुनुपर्ने। प्रति रोपनी ६ हजार रुपैयाँको दरले अनुदान दिने।
ग) व्यवसायिक तरकारी उत्पादन गर्न चाहने किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम दाङ,पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा र रुकुम सात जिल्लामा सञ्चालन हुने। ७ हजार लाभान्वित हुने। कम्तिमा २ देखि ६ रोपनीमा खेती गरेको हुनुपर्ने। मल र बीउका लागि प्रति रोपनी ५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिने। यो कार्यक्रमका लागि १४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने।
घ) कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्केका र व्यवसायिक खेती उन्मुख प्रोत्साहन कार्यक्रम।यो कार्यक्रमका लागि २१ करोड ८० लाख खर्च गर्ने।
१ सय ९ वटै पालिकामा गर्ने। व्यवसायिक खेतीका लागि मल विषादी, स—साना औजार, प्लाष्टिक घर, च्याउ घर, खोर निर्माण गर्न सहयोग गर्ने। प्रति किसान २० हजारका दरले सहयोग गर्ने। १० हजार ९ सय लाभान्वित हुने।
ङ) ब्रोइलर कुखुरापालन साना किसान लक्षित कार्यक्रमका लागि ७ करोड। २ हजार किसानलाई ३५ हजार रुपयाँका दरले अनुदान दिने। ६ हजार लाभान्वित हुने।
च) दूध उत्पादक किसान विशेष राहत कार्यक्रमका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ दूध उत्पादनको विगत आठ महिनाको विक्री तथ्याङक हेरी लकडाउनको ४० दिनको प्रति लिटर १० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने।
छ) बीउ उत्पादन कृषक लक्षित कार्यक्रमका लागि ४ करोड रुपैयाँ। सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने। २० हजार विघामा खाद्यान्न र तरकारीको बीउ उत्पादन गर्ने। प्रति बिघा २० हजार रुपैयाँका दरले दिने।
यी सबै कार्यक्रमबाट ४१ हजार ४ सय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने।
Shares
प्रतिक्रिया