युनिकोड
हिमालय क्षेत्रका विश्वविद्यालयहरूबीच सहकार्य मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित आयोजित हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियम (एचयूसी)का सरोकारवालाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रिट्रिट ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
हिन्दुकुश–हिमालय ९एचकेएच० क्षेत्र विश्वको औसतभन्दा छिटो तातिँदै जाँदा हिमनदी पग्लिने, जैविक विविधता घट्ने र जलचक्रमा गम्भीर असर पर्ने जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै आठ देश फैलिएको करिब ३५०० किलोमिटर लामो यो क्षेत्रका झन्डै दुई अर्ब मानिसको भविष्य जोगाउन तत्काल समन्वित र साझा पहल आवश्यक रहेको ‘काठमाडौं घोषणापत्र–२०२६’ले औंल्याएको छ।
दुई दिनसम्म चलेको उक्त कार्यक्रममा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका विश्वविद्यालय, नीति–निर्माता तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू सहभागी थिए। छलफलका क्रममा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार, साझा अनुसन्धान, र दिगो विकासका चुनौतीहरूलाई मिलेर समाधान गर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको आयोजक पक्षले जनाएको छ।
कार्यक्रममा जल, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाको अन्तरसम्बन्ध (फुड–एनर्जी–वाटर नेक्सस), जलवायु परिवर्तन, हिमनदी (क्रायोस्फियर) संरक्षण, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, हरित अर्थतन्त्र र परम्परागत ज्ञान प्रणालीजस्ता विषयमा गहन छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले हिमाली क्षेत्रका साझा समस्यालाई समाधान गर्न बहुपक्षीय शैक्षिक सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाले।
रिट्रिटमा विभिन्न देशका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित शिक्षाविद्, कूटनीतिज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरू सहभागी थिए। कार्यक्रममा भविष्यका लागि साझा कार्ययोजना बनाउने, एचयूसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ सशक्त बनाउने तथा यसको वित्तीय दिगोपन सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको बताइएको छ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा जारी ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ले हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच ज्ञान आदान–प्रदान, संयुक्त अनुसन्धान र दिगो विकासका लागि सहकार्यलाई थप संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सन् २००७ मा स्थापना भएको एचयूसी हाल एक सयभन्दा बढी विश्वविद्यालयहरूको सञ्जालका रूपमा विकसित भएको छ, जसले हिमालय क्षेत्रका साझा वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरू समाधान गर्न शैक्षिक तथा अनुसन्धान सहकार्य प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ।
हालै मात्र एचयूसीको सचिवालय काठमाडौं विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण भएपछि नेपाल क्षेत्रीय शैक्षिक सहकार्यको केन्द्रका रूपमा अझ मजबुत हुँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया