युनिकोड
सन् २००७ मा दक्षिण एसियामै पहिलोपटक थ्री-जी प्रविधि भित्र्याएर उडान भरेको नेपाल टेलिकम (एनटीसी) दुई दशकपछि नयाँ प्रविधि अंगाल्न नसक्ने गरी जकडिएको छ। छिमेकी मुलुकहरू फाइभ-जी (छन्) को द्रुत गतिको इन्टरनेटमार्फत डिजिटल क्रान्तिमा होमिँदा नेपालको सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी भने नेतृत्वविहीनता र रणनीतिक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।
बिहीबार २२औं वार्षिकोत्सव मनाउँदा टेलिकमले नयाँ प्रविधिबारे कुनै उत्साहजनक 'रोडम्याप' प्रस्तुत गर्न सकेन। तीन वर्षअघि नै फाइभ-जीको परीक्षण सकेको कम्पनीले व्यावसायिक सञ्चालनको योजना घोषणा नगर्नुले यो प्रविधि झन् अनिश्चित बनेको संकेत गरेको छ।
नेतृत्वको रिक्तता र भ्रष्टाचारको छाया टेलिकमको यो सुस्तताको एउटा मुख्य कारण आठ महिनादेखिको 'नेतृत्वविहीनता' हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ भदौमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेकी संगीता पहाडी अहिले निलम्बनमा छिन्। कम्पनीको बिलिङ प्रणाली मर्मतको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २०८२ जेठ २५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनी जिम्मेवारीबाट बाहिरिएकी हुन्। हाल कार्यवाहकको भरमा चलेको संस्थाले फाइभ-जी जस्तो ठूलो लगानी र जोखिमपूर्ण परियोजनामा हात हाल्ने आँट गर्न सकेको छैन।
भू-राजनीतिको 'सिग्नल' र लगानीको डर फाइभ-जी विस्तारमा प्राविधिकभन्दा बढी 'भू-राजनीतिक' दबाबले काम गरेको चर्चा दूरसञ्चार क्षेत्रमा व्याप्त छ। चिनियाँ कम्पनीका उपकरण प्रयोग गरेर फाइभ-जी विस्तार गर्न खोज्दा अमेरिकी दबाब पर्ने र पश्चिमा प्रविधि भित्र्याउँदा लागत महँगो हुने दोसाँधमा टेलिकम फसेको छ।
यसबाहेक, फाइभ-जीमा लाग्ने ठूलो पुँजीगत लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने तत्कालको प्रतिफलमा सरकारी अधिकारीहरू विश्वस्त देखिँदैनन्। वार्षिकोत्सवमा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव एवं टेलिकम सञ्चालक समिति अध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले फाइभ-जीबारे मौन बस्नु र 'डिजिटल डिभाइड' कम गर्ने पुरानै रटान दोहोर्याउनुले नेतृत्वको प्राथमिकता बदलिएको पुष्टि गर्छ।
नियामकको असन्तुष्टि
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले टेलिकमको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका छन्। 'फाइभ-जी ट्रायलका लागि फ्रीमा फ्रिक्वेन्सी दिँदा काम भएन,' भण्डारीले वार्षिकोत्सवमा भने, 'निःशुल्क पाएको बेला नगर्ने, अहिले फेरि सहुलियत माग्दा अरू सेवाप्रदायकले 'लेभल प्लेइङ फिल्ड'को प्रश्न उठाउँछन्। टेलिकमले एउटा ठूलो अवसर गुमायो।'
प्राधिकरणले फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने फिक्वन्सीकाे अक्सन गर्ने तयारीमा छ तर नेपाल टेलिकमले बाेलकाेबलबाट भन्दा पनि पुन निःशुल्क फिक्ववन्सी खाेजेकाे छ। यसका लागि फाइभजी सेवा सञ्चालन सम्बन्धि अध्ययन पनि गरेकाे छ। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा केही स्थानमा पाइलट पाेजेक्टका रूपमा फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि फिक्वन्सी निःशुल्क पाउनु पर्ने टेलिकमकाे माग छ।
पछाडि धकेलिँदै नेपाल दक्षिण एसियाली चित्रमा नेपालको अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ। माल्दिभ्सले सन् २०१९ मै फाइभ-जी ल्याइसक्यो। सन् २०२२ मा सुरु गरेको भारतले ९० प्रतिशत भूभाग समेटिसक्दा नेपाल भने २०२३ को परीक्षणमै अल्झिएको छ। पाकिस्तान र श्रीलंका व्यावसायिक सुरुवातको अन्तिम तयारीमा रहँदा नेपाल टेलिकम भने भ्रष्टाचार र कार्यवाहकको चक्रव्यूहमा फसेर आधुनिक प्रविधिबाट विमुख हुँदै गएको छ।
बजेटमा काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख सहरमा फाइभ-जी सुरु गर्ने सरकारको घोषणा केवल कागजमै सीमित हुने जोखिम बढेको छ।
प्रतिक्रिया