कृषि पढेका किसानलाई नै सजिलो छैन सरकारी अनुदान

चितवनका स्थानीय ३५ वर्षीय सुमन सुवेदी तालिमप्राप्त प्लान्ट डाक्टर हुन्। सुवेदीले भरतपुरको २५ नम्बर वडाका २१ युवासँग मिलेर १ सय बिघा जमिनमा सामूहिक बेमौसमी बाली लगाउन थालेको ७ वर्ष भयो।

२१ जनाको समूहमा १५ जनाले स्नातक सकेका छन् र ती सबैले सरकारले सञ्चालन गरेको कृषि ज्ञानकेन्द्रबाट कृषि तालिम पनि लिएका छन्। सुवेदीले बिरुवाको स्वास्थ्यदेखि त्यसले भविष्यमा दिने फलको बजार मूल्यसम्मको लेखाजोखा गर्छन्।

उमेरले ३० पनि नटेक्दै बुबाले छोडेको खेतीलाई आधुनिक र व्यावसायिक रूप दिन कस्सिएका उनले आधुनिक किसान खेती संघ पनि खोलेका छन्। उनको समूहले बजारमा बढी माग हुने फसल, त्यसको समय र कुन बेला कसले कुन फसल लगाउने अध्ययन गर्छ।

वैज्ञानिक उपकरणसहित कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिने अध्ययन र निष्कर्षमा उनको समूहले खेती सुरु गरेको थियो। यही समूहले गत वर्षमात्रै बजारको मागअनुसार मौसमी र बेमौसमी तरकारीबाट वार्षिक करिब ७० करोड बराबरको फसल निकाल्यो। उत्पादनमा उनीहरु उत्साहित छन्। तर लागत बढी छ, त्यसकारण सुवेदीको समूहले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट कृषि औजार लिएको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत देशभर कृषि औजार ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण हुँदै आएको छ। परियोजनाले गाउँपालिकालाई र गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको सप्लायर्सबाट कृषकले उक्त औजार खरिद गर्न पाउँछन्। तर सुवेदीले अनुदानमा लिएको औजार बजारको मूल्यभन्दा बढी हुन पुगेको सुनाए। ‘सरकारले गत वर्ष ५० प्रतिशतमा सरकारले तिर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत हामीले तिरे पुग्ने गरी हाते ट्याक्टर खरिदका लागि आह्वान गर्‍यो, हामीले कृषक भएको प्रमाण पुग्ने कागजात बुझाएर सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा पो थाहा भयो– बजारमा ९० हजारमा आउने हाते ट्याक्टर त्यहाँ १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पर्ने रहेछ’, उनले भने।

उनले कर समेत जोडेर ७१ हजार ५ सय रुपैयाँमा उक्त हातेट्याक्टर खरिद गरेर घरसम्म ल्याउँदाको ढुवानीसहित त्यसको खर्च ७२ देखि ७५ हजारसम्म पुग्यो। ‘बजारमा ९० हजारमा पाउने त्यो पनि आफूलाई पायक पर्ने पसलबाट लाइन नलागी बार्गेनिङ गरेरै ल्याउँदा ७५ हजारमै आउने रहेछ,’ उनले भने, ‘अनुदानबाट घाटा व्यहोर्नुपर्ने भएपछि थप समस्यामा पारेको छ।’ 

सरकारले कृषि पढेका वा कृषिसम्बन्धी विशेष तालिम लिएका कृषकहरुलाई आधुनिक र व्यावसायिक खेती गराउन आयोजनाको सोचदेखि उद्यमसम्ममा सहयोग पुग्ने विभिन्न सुहिलयत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। वर्षेनी राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना) सहितका रासायनिक मल, बाली तथा पशुधन बिमा, उखु उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान, साना सिँचाइ, बजार पूर्वाधार, कृषि औजार उपकरण, ब्याज अनुदान लगायतका अर्बौँ रकम बराबर सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन्। चितवनका सुमन सुवेदीजस्ता कृषकहरुका सजिलो हुनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन।

सरकारी अनुदान झन्झटपूर्ण रहेको अनुभव कास्कीका २५ वर्षीय भोजराज तामाङसँग पनि छ। उनी पनि तालिमप्राप्त जेटीए हुन्। पोखरा महानगरपालिकामा उनले डेढ सय रोपनीमा बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल खेती गर्दै आएका छन्। व्यावसायिक खेतीमा प्राविधिकसहित शैक्षिक दक्षताको आवश्यकता महशुस गरेर तामाङले १८ महिने जेटीए गरेर व्यावसायिक खेती सुरु गरे। 

तामाङले १२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर २०७६ सालबाट टनेलमा बेमौसमी खेती गर्दै आएका छन्। उनले स्थानीय २ वटा सहकारीबाट ग्रामीण उद्यम कर्जा शीर्षकमा २० लाखको दरले ४० लाख ऋण काढेर व्यवसायलाई १ सय ५० रोपनीमा विस्तार गरे। उनको तरकारी खेती १२ रोपनीबाट फैलिएर १ सय ५० रोपनीमा पुगेसँगै ऋण पनि फैलिएर ४० लाखसम्म पुगेको छ। सुरुवातदेखि हालसम्म उनले ऋण र आफ्नै बचतसहित खेतीमै २ करोडको लगानी पुर्‍याइसकेका छन्। 

व्यावसायिक यात्रामा सहकारी वित्तीय सारथि बने पनि अब तामाङ ऋणलाई एकत्रित गरेर बैंकमा सार्न चाहन्छन्। बैंकबाटै कृषि कर्जा लिन चाहन्छन्।

‘मैले सहकारीको ऋण नियमित तिरिरहेको छु’, उनले भने, ‘छरिएर रहेको ऋण तिर्न गाह्रो हुने र थप १० लाखजति ऋण चाहिने भएपछि बैंकबाट एकमुष्ट सहुलियतपूर्ण ऋण लिन्छु भनेर बैंकहरु धाएँ। तर पाइनँ।’

तामाङ ऋणकै लागि कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पुगे पनि ६० लाखबराबरको ऋण लिन परियोजना मात्र नभएर धितो पनि ल्याउन भनेपछि योजनाबाट पछि हटेको बताउँछन्।

‘जहाँ गए पनि धितो ल्याऊ भन्ने रहेछन्, सरकारले परियोजनामा धितो नचाहिने गरी दिने ऋणको स्किम हामीजस्ता किसानले कसरी पाउने ? अहिले मैले १५० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर खेती गरिरहेको छु, अब धितो खोज्न म कहाँ जाऊँ ?,’ उनले प्रश्न गरे। 

तामाङको अनुभव र सरकारको घोषणामा विरोधाभास देखियो। सरकारले कृषि परियोजनाका लागि ५ करोडसम्म धितो नचाहिने सहुलियतपूर्ण ऋण दिने योजना ल्याएको छ। तर डेढ सय रोपनीमा २ करोडभन्दा बढी लगानी गरिरहेका उनीजस्ता किसानहरुका लागि यो ऋण लिन मुस्किल छ। 

कृषि विकास बैंकका कार्यकारी प्रमुख गोविन्द गुरुङ सहुलियतपूर्ण कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात बढ्न थालेपछि धितो ल्याउन भनिएको हुनसक्ने बताउँछन्। ‘परियोजनाअन्तर्गतको कर्जा नपाउने भन्ने होइन, धेरै किसान साथीहरुले बैंकले भनेका कागजातहरु नै पुर्‍याउन नसकेर ऋण पाउन समय लाग्ने गरेको छ भने कतिपयको परियोजनालाई हेरेर धितो आवश्यक रहेको पनि बताइन्छ’, उनले भने।  

सहुलियतपूर्ण कर्जामा दुरुपयोग बढेको भेटेपछि गत वर्ष असारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई त्यस्तो कर्जा प्रवाहमा चनाखो रहन निर्देशन दिएको थियो। सोही कारण बैंकहरुले धितोलाई विशेष प्राथामिकतामा राख्न थालेका थिए। जसले गर्दा बैंकहरुले कृषि परियोजना कर्जामा समेत धितो माग्न थालेका छन्।

सरकारी नीति एकातिर कार्यान्वयनका समस्याहरु अर्कोतिरका दर्जनौँ उदाहरण छन्। सिन्धुलीको काउसेमा १० बिघा जमिनमा तरकारी खेती गर्छन् २७ वर्षीय दीपेश नेपाल। उनी आफैँ कृषि विस्तार विषयमा स्नातकोत्तर हुन्। उनी पनि किसानलाई सजिलो बनाउन सरकारले ल्याएका योजनाहरु व्यावहारिक बन्न नसकेको बताउँछन्।

‘सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने रासायनिक मलको मूल्यभन्दा बजारको मूल्य कहिलेकाहीँ सस्तो पर्न आउँछ। लामो समय पर्खिएर अनेक कागजात पूरा गरेर बजारकै मूल्यबराबर पाएको मल पनि गुणस्तरीय नभएपछि किसान किन जाने ?’, उनको प्रश्न छ। 

दीपेश मलमा मात्र नभएर कृषि ज्ञानकेन्द्र तथा स्थानीय पालिकाले दिने धान, मकै, गहुँ, तरकारीको  बीउबीजन गुणस्तरीय नहुँदा पनि अपेक्षित प्रतिफल निकाल्न नसकेको बताउँछन्। सरकारले स्थानीय पालिकाहरुमार्फत कृषि ज्ञान केन्द्रको शाखा कार्यालयबाट, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले उन्नत बीउहरु सहकारीमार्फत वितरण गर्छन्। यस्तै रासायनिक मल कृषि साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री केन्द्रबाट वितरण हुँदै आएको छ। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै भने स्थानीय पालिकाबाट मल तथा बीउबीजन कृषकले पाउँछन्। जुन गुणस्तरीय नहुँदा वर्षेनी अपेक्षित उब्जनी हुन नसकेको किसानहरु बताउँछन्।

गुणस्तरीय बीउ, मल पाउनदेखि बजारीकरणसम्म कृषकले भोग्ने समस्यालाई हेरे पनि सरकारले नयाँ योजनाहरु ल्याउनुपर्ने दीपेशको धारणा छ। ‘सरकारले हरेकपल्ट अनुदानसहितका नयाँ योजनाहरु ल्याउँछ तर त्यसको प्रभाव हामीले अझै अनुभूत गर्न सकेका छैनौँ’, उनले भने। 

यी तीनवटा उदाहरणले पुष्टि गर्छ– किसानलाई व्यावसायिक बनाउने सरकारको योजना राम्रो भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेकाले असफल भएको छ। सुमन, भोजराज र दीपेशहरुको पनि साझा धारणा छ– सरकारको अनुदान, बजारीकरण र मूल्य निर्धारण व्यावहारिक हुन सकेन। तर अनुदानमा सरकारले गर्ने खर्च भने बढेको बढ्यै।

५ वर्षमा २ खर्ब ३० अर्ब बढीको अनुदान
सरकारले किसानलक्षित ११ प्रकारका अनुदान र ब्याज अनुदानसहित आव २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म २ खर्ब ३० अर्ब रकम खर्च गरिसकेको छ। सरकारले किसानलाई कर्जामा ब्याज अनुदान अर्थ मन्त्रालयमार्फत पछिल्लो पाँच वर्षमा ९६ अर्ब उपलब्ध गराउँदा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमार्फतका अनुदानका कार्यक्रममा अरु १ खर्ब ३४ अर्ब खर्च गरिसकेको छ।

कृषि मन्त्रालयले दिने अनुदानहरुमा उखु कृषकहरुका लागि प्रोत्साहन अनुदान वितरण कार्यक्रम, कृषि बीमा, पशुपंक्षी तथा मत्स्य बीमा, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुधार आयोजना, अनुदानित रासायनिक मल वितरण अन्र्तगतका २ आयोजनाहरु गरी ११ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।

यसरी ५ आर्थिक वर्षमा वर्षेनी जाने अनुदानको रकम ४ गुणाले बढिसकेको देखिन्छ। तर वर्षेनी अर्बौँको बजेट छुट्याइए पनि अनुदानको प्रभाव उत्पादनसँग मेल खाएको देखिँदैन। सरकारले कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत पनि कृषिकर्जामा अनुदान दिँदै आएको पनि विवादितरहित छैन। महालेखापरिक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले कृषिक्षेत्रमा मात्रै पछिल्लो ५ वर्षमा ९६ अर्ब बढीको अनुदान प्रवाह गरिसकेको छ। 

कृषि क्षेत्रको उत्थान र कृषिमा व्यावसायिकता ल्याउन सात वर्षअघि सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रममा २५.६ प्रतिशत ऋण दुरुपयोग भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भेट्टाएको थियो। ‘कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०८२’ ले उक्त कर्जा कृषिको योजना पेस गरेर अन्यत्र लगानी गरिएको अनुसन्धानमा भेटिएको औँल्याएको छ। 

प्रतिवेदनले ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसियालगायतका बैंकहरुबाट प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको छ। ‘लुम्बिनी सिड्स कम्पनी सिद्धार्थनगरले नेपाल एसबीआई बैंकबाट ७ करोड ८३ लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको भेटियो। जुन कर्जा परियोजनामा खर्च नगरी पुरानो धितो राखी लिएको ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गरेको पाइएको छ। पुरानो ऋण तिर्न उक्त कम्पनीले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रयोग गरेको भेटिएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

अनुदानको पहुँचबाहिर छन् ६५ प्रतिशत किसान
कृषि मन्त्रालयले २०८१ कात्तिकमा सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा अनुदानग्राहीको विवरण सार्वजनिकीकरणका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिको प्रतिवेदनले पनि ठूलो रकम अनुदानमा लगानीका बाबजुद अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

‘विगत ५ वर्षमा रासायनिक मल, बाली तथा पशुधन बीमा, उखु उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान, साना सिँचाइ, बजार पूर्वाधार, कृषि औजार उपकरण, बीउ उत्पादन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न ठूलो रकम अनुदान प्रवाह भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘तथापि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुनसकेको देखिँदैन।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले यही पुसमा सार्वजनिक गरेको ‘कृषि अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन–२०८२’ले ८० प्रतिशतलाई अनुदानबारे जानकारी भएको तर कसरी र कहाँ लिने भन्ने सूचना पाउन सकेका छैनन्। करिब ६५ प्रतिशत कृषक अनुदानबाट वञ्चित हुँदै आएकोे तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारमार्फत अनुदान वितरण गर्दै आएको छ। यसमा स्थानीय तहको प्रमुख भूमिका रहने भए पनि स्थानीय तहबाट करिब २० प्रतिशत किसानले मात्रै अनुदानबारे जानकारी पाउने गरेको र बाँकी किसान अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

स्थानीय तहले दिने अनुदान समेत पहुँचकेन्द्रित रहेको किसानहरुको गुनासो छ। स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालित अनुदानहरुमा निकट व्यक्तिहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा वास्तविक किसानले पाउन नसकेको कृषक दीपेश नेपालको टिप्पणी छ।

‘स्थानीय सरकार संघीय सरकारभन्दा चर्को छ, त्यहाँबाट जति अनुदानबापतको वस्तु पायो, जस्तो अवस्थामा पायो त्यस्तै ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरलाई लिएर प्रतिप्रश्न गरे अर्काेपटक त्यति पनि नदेलान् भन्ने डर छ। यसले पनि किसान साथीहरु उहाँहरुको विरोध गर्नुहुन्न।’ 

कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृषि विज्ञ डा.महानन्द जोशी अनुदान वितरण गर्दा स्थानीय पालिकाहरुले निकालेको सूचना थाहा नपाउने र ढिलो गरी थाहा पाउँदा पनि अनुदान लिनबाट वञ्चित हुने गरेको स्वीकार्छन्। अर्थात् सरकारले खर्च गरेर सस्तो ब्याजमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइरहेको ऋणको प्रयोग कसरी भएको छ भन्ने अनुगमन हुन नसक्दा र उत्पादित कृषि सामग्रीले बजार नपाउदाको प्रभाव आयात अत्यधिक बढ्दो छ।

सुवेदी र तामाङजस्ता किसानले अनेक हन्डर खाएर कृषिलाई व्यावसायिकता दिन गरेको प्रयास सह्राहनीय हुँदाहुँदै उनीहरुले गरेको उत्पादनले बजार नपाउने समस्या छ। २०८० सालमा आफ्नो समूहले उत्पादन गरेको करिब १३ करोड बराबरको टमाटर खेर गएको सुवेदी बताउँछन्। 

‘२ वर्षअघि हामीले १३ करोडको मात्रै टमाटर उत्पादन गरिसकेपछि थाहा भयो– बजारमा भारतीय टमाटर सस्तो मूल्यमा आइरहेको रहेछ। सो मूल्यमा हामीले बेच्नुपर्दा लागत त परको कुरा, फसल टिप्न खर्चिएको रकम समेत उठ्न सकेन। बरु टमाटर सबै खेर गए’, उनले सुनाए।

सुमनजस्तै भोजराजले पनि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन धेरै चुनौती व्यहोरेका छन्। परिणामतः यसले उनलाई बारम्बार यो क्षेत्रप्रति निराशा बढाएको छ। बजार नपाउने चुनौतीसँगै नेपालजस्तो देशमा हावाहुरीदेखि बेमौसमी वर्षात्सम्मबाट हरेक वर्ष आउने प्राकृतिक विपद्ले उनीजस्ता किसानको बालीनाली सखाप पार्ने गरेको छ। 

‘गत वर्ष भदौमा (यसैबाट) ७ लाखको क्षति भयो, सहयोगका लागि पालिकाहरु गुहारेँ’, भोजराजले भने, ‘बुझ्दाखेरि सहयोग नपाउने थाहा पाएँ, अहिले सरकारी निकायहरुमा जानै छोडेको छु।’

चितवनका सुमन नेपालमा उत्पादित तरकारीको बजार सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यसमा भारतबाट आयात हुने तरकारीले पनि स्थानीय तरकारीको बजारीकरणमा प्रभाव पारेको छ।  

उनका अनुसार नेपालमा उत्पादन लागत बढी लाग्ने कारण तरकारीको मूल्य भारतीय तरकारीभन्दा महंगो पर्छ। भारतमा सस्तोमा बीउ तथा मलखाद पाउने भएकाले उत्पादन लागत कम हुँदा त्यहाँबाट आउने तरकारी सस्तोमा बिक्री हुने गरेको छ। 

‘नेपाली बजारमा भेटिने ठूलो आकारको क्याप्सिकम इन्डियाबाट आउँछन्’, उनले थपे, ‘भारतबाट नेपालका बजारमा आउन कम्तीमा तीन दिन र बजारबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा ५ दिनसम्म लाग्छ। यसरी ८ दिनसम्म पनि ती क्याप्सिकम ओइलाउँदैन, फ्रेस नै देखिन्छ तर हाम्रो स्थानीयले लगाएको त्यही क्याप्सिकम ३ देखि ५ दिन नपुग्दै कुहिसक्छ।’ 

क्याप्सिकम मात्र होइन, बन्दाकोभी, टमाटर, बोडीजस्ता तरकारीहरु वर्षेनी भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कहिले बाटैमा कुहिन्छन् त, कहिले बारीमै। 

‘भारतले उब्जनी बढाउन प्रयोग गर्ने ७० भन्दा बढी विषादीलाई नेपाल सरकारले अयोग्य भन्दै ब्यान (प्रतिबन्ध) गरेको छ। तर विषादीबाट उत्पादन भएका १५ दिनसम्म पनि फ्रेस देखिने तिनै फसलले भने सधैँ नेपाली बजार अस्तव्यस्त बनाउँदै आएको छ’, उनले भने।

कृषकले सहजै अनुदान पाउने, त्यसका प्रक्रियागत कठिनाइ सहजीकरण गरिदिने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चितता गरिदिने कार्य भए कृषि क्षेत्रबाट किसान पलायन हुनु नपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ। अन्ततः यसले नाममात्रको कृषि प्रधान मुलुकलाई आयात घटाउन मात्र होइन, चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत गर्ने उनहरु बताउँछन्। 

जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्दो
सरकारले वर्षौँदेखि पैसा मात्रै खन्याएर चुस्त अनुगमन तथा कार्यान्वयन नगर्दा लगानीअनुसारको प्रतिफल कृषि क्षेत्रमा देखिन नसकेको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ। 

पछिल्लो एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान तुलनात्मक रुपमा घटेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि, वन र मत्स्यपालन क्षेत्रबाट जीडीपीमा २८.४३ प्रतिशत योगदान रहेकोमा आव २०८१/८२ मा आइपुग्दा २५.१६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

‘राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८’ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार परिवार कृषक छन्। जसको ३.६ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार मात्रै दर्ता गरेरै व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन्। पूर्वकृषि सचिव तथा कृषि विज्ञ डा.योगेन्द्र कार्की जीडिपीको योगदान घट्नु कृषिको उत्पादकत्व नै घटेको बुझ्न नहुने बताउँछन्।

पछिल्लो ९ वर्षमा उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको विस्तार हुँदै गर्दा त्यसले कृषि क्षेत्रको योगदानलाई खुम्च्याएको उनको बुझाइ छ।

‘जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नु भनेको अन्य क्षेत्रहरु फस्टाउँदै जानु प्रमुख कारण हो,’ उनी थप्छन्, ‘यो अवधिमा पर्यटन र सेवा क्षेत्रको जीडिपीमा योगदान बढ्दै गएको छ।’

डा.कार्की भारतमा १५ प्रतिशतको मात्रै जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको बताउँदै अन्य क्षेत्र विस्तारहुँदा कृषि क्षेत्र खुम्चिनु स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन्।

‘अन्य क्षेत्रहरुको जीडीपीमा योगदान बढ्नु भनेको विकास हुनु हो। सेवा, उद्योग र पर्यटनको बढ्दा कुनै न कुनै को घट्छ नै। त्यो असर कृषिको योगदानमा देखिएको हो।’

दक्ष जनशक्ति पलायनको खतरा 
कृषि, वन तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा कृषिविद् डा. ऋषिराम कट्टेलले सन् २०१८ मा कृषि पढ्ने विद्यार्थीमा केन्द्रित भई गरेको अनुसन्धानमा (ब्रेन ड्रेन अफ एग्रिकल्चर)मा ३० प्रतिशत विद्यार्थी विदेश जाने गरेको तथ्य फेला पारेका थिए। जुन अहिले ८० प्रतिशतको अनुपातमा पुगेको उनी बताउँछन्। 

विश्वविद्यालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म करिब १५ हजार विद्यार्थी कृषिसम्बन्धी विषयमा ‘ग्राजुएट’ भइसकेको तथ्यांक छ। तर ती विद्यार्थी कहाँ गइरहेका छन् भन्ने विषयमा भने न विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरेको देखिन्छ, न त सरकारले नै।

डा. कट्टेल विद्यार्थीहरु ब्रेन ड्रेन बढ्दा जति धेरैको संख्यामा दक्ष कृषक उत्पादन गरे पनि त्यसको असर समग्र कृषि क्षेत्रमा नपर्ने बताउँछन्।

‘विकसित राष्ट्रहरुमा दक्ष कृषकको माग अत्यधिक छ, सम्मान पनि उस्तै छ, यसले काम पनि नाम पनि जान पनि सजिलो हुने भएपछि हामीकहाँ पढेका विद्यार्थीहरु अधिकांश विदेश गइरहेका छन्,’ उनले भने।

कृषि स्नातक पलायन हुनुको मुख्य कारण व्यक्तिगत क्षमता वा माटोप्रतिको वितृष्णा नभई सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू रहेको उनको अनुमान छ। जनशक्तिको ज्ञानलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्नु, बजारीकरणको अभाव, बजेट किसानसम्म पुग्न नसक्नु र सरकारी सहयोगमा झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि कृषि क्षेत्रमा ‘ब्रेन ड्रेन’ बढ्दो देखिएको उनले बताए। 

त्यसो भए के गर्ने ?
कृषि गणनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा ४१ लाख कृषकमा ७.५ प्रतिशतले मात्रै सरकारी अनुदान प्रयोग गर्न पाएको उल्लेख छ। बाँकी ९३.५ प्रशित किसान यस्ता सुविधाबाट वञ्चित छन्। यसको प्रमुख कारण कर्जा लिँदा बुझाउनुपर्ने कागजात तयार गर्न नसक्नु प्रमुख कारण रहेको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ बताउँछन्।

‘जान्ने कृषकहरुले सबै कागजात पेश गरेको केही दिनभित्रै ऋण जान्छ तर धेरैजसोले प्रक्रिया नै नपुर्‍याई आउँदा ३ महिनासम्म लाग्ने गर्छ बैंकहरुको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ जुन पूरा नै हुनैपर्छ,’ उनले भने। कर्जाको बारेमा बिष्तृत बुझेर बैंकमा आएको खण्डमा धेरैमा हप्ता दिनभित्र कर्जा पाउन सकिने बताउँछन्।

कृषि सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र सरकारले मात्रै कार्यक्रमहरु ल्याउँदा त्यसको प्रभाव देखिन नसकेको स्वीकार्छन्। उनी निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको सहभागितामा कृषिक्षेत्रमा ३६० डिग्रीको ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताउँछन्। ‘सरकारले कार्यक्रम मात्रै ल्याएर कृषि विकास नहुने रहेछ। अब सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर कृषि क्षेत्रमा ३६० डिग्रीको इकोसिस्टम डेभलप (विकास) गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने। 

कृषि विज्ञ डा. योगेन्द्र कार्की सरकारले दिने सम्पूर्ण अनुदानहरुमा स्थानीय पालिकाको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउँछन्।

‘अहिले अन्य कार्यलयहरुले दिने अनुदानभन्दा स्थानीय पालिकाको वितरणमा धेरै गुनासा छैनन्’, उनले भने, ‘अब विस्तारै सरकारले अनुगमनलाई चुस्त बनाउँदै स्थानीयतहलाई नै अनुदानका सबै जिम्मा दिनुपर्छ।’ 

कृषि क्षेत्रमा सुधार अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थापनले मात्रै पुग्दैन। प्रोफेसर डा. कट्टेल समाजमा कृषि पेसालाई लिएर पछिल्लो समय बनेको भाष्य परिर्वतन गर्नुपर्ने सुझाव पस्किन्छन्। डिजिटलमैत्री पुस्तालाई यो क्षेत्रमा आकर्षण गर्न सरकारी काम कारबाही र सहुलियतलाई पनि डिजिटलमैत्री बनाएर छिटो छरितो सेवा पाउनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् उनी।

उनी यसका लागि सरकारले कृषि अध्ययापन हुने विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा विजनेश मोडालिटीमा जाने गरी पाठ्यकक्रमको विकास गर्नु सुझाउँछन्। 

डिजिटल पुस्तालाई आकर्षण गर्न सरकारी निकायमा एकलविन्दु सेवा हुनुपर्ने र कम्पनी दर्तादेखि उत्पादनको बजारीकरणसम्मका लागि अनलाइन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

अहिले हाम्रा स्थानीय तहमा किसानको समस्या बुझ्ने र सल्लाह दिने विज्ञ एक जना पनि भेटिँदैनन्,’ डा.कट्टेल भन्छन्, ‘पालिकाले नै प्राविधिक विषय पढेका व्यक्तिहरु खोजेर यो क्षेत्रमा विस्तार गरे विश्वविद्यालयबाट भर्खरै पास आउट भएकाले अवसर पनि पाउने अनि किसानले विज्ञ पनि पाउने हुन्छ।’

कृषि पढेका युवाहरु खेतीबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने ढाँचामा सरकारले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

बैंकमा कर्जा लिँदा होस् वा सरकारले दिने अनुदान लिँदा, कृषकले दर्ता भएको कागजात सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ। दर्ताविना नै कृषि क्षेत्रमा लागेका ९७ प्रतिशत कृषकलाई दर्ता प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि कृषि उद्यम दर्ता प्रकृयालाई सजिलो बनाउने, हरेक बैंकहरुमा कृषि कर्जाको बारेमा जानकारी दिनका लागि छुट्टै डेस्क राख्ने, स्थानीय पालिकाहरुमा कृषि पढेका विद्यार्थीलाई विज्ञको रुपमा नियुक्ती गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्। 

यस्तै नीतिगत रुपमा सरकारले चक्लाबन्दीको अभाव हटाउँदै स्थानीय पालिकाबाट पर्याप्त जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिउको गुणस्तरलाई सुर्धान नार्क जस्ता संस्थालाई सक्रिय बनाउनुपन ढिला गर्न नहुने बताउँछन्। 

‘हामीकहाँ अझै पनि २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ, अहिले राष्ट्रिय तहमा भूमि बैंक अगाडि बढाइएको छ। तर त्यसलाई स्थानीयतहमा लैजानुपर्ने थियो। पालिकाले त्यस्ता भूमिहरुलाई चक्लाबन्दी गरेर भाडामा सस्तो दरमा किसानलाई दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। एक रोपनीको भाडा ५० रुपैयाँमा पाउने भएपछि खेतीगर्नका लागि इच्छुक हुनेहरु बढ्छन्,’ उनले भने। 

कृषक दीपेश नेपाल डिजिटल पुस्ताले घण्टौँ लाइन लागेर, ब्रोकरलाई पैसा दिएर व्यवसाय दर्ता गराउनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘कमसेकम पढेका व्यवसायीहरुले अरुको सहयोगविना नै छरितो गरी व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। दर्ता गर्नै महिनौँ कुर्नु र कुद्नुपर्दा पहिलो चरणमै निराशा बढाउँछ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाको अन्त्य सरकारले गरिदिनुपर्छ।’