नेपाली जस्तापाता उद्योगीहरुले भूकम्पपछि जस्तापाता आयातमा दिइएको सहुलियत हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
भूकम्पको पाँच वर्ष हुँदा समेत विदेशी जस्तापातालाई भन्सारमा छुट दिँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने भन्दै उनीहरुले उक्त छुट हटाउन माग गरेका हुन्।
सरकारले भूकम्पको समयमा जस्तापाताको माग अत्यधिक रहँदा आयातलाई खुकुलो गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेटमार्फत ३० प्रतिशतको भन्सार दरलाई १५ प्रतिशत कायम गरेको थियो।
उक्त व्यवस्था अहिले पनि कायम नै छ। हाल नेपालमा कर्कट जस्तापाताको अनुमानित माग वार्षिक १ सय ६० देखि १ सय ८० मेट्रिकटन रहेको र स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता नै २ सय प्रतिशतभन्दा बढी रहे पनि आयातित जस्तापाताको भन्सार खुकुलो नै रहेको छ।
त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममार्फत सुधार गर्न उद्योगीले माग गरेका हुन्।
नेपालमा नै अत्यधिक उत्पादन भइरहेको र केही नयाँ उद्योग समेत जस्तापाता उत्पादनको तयारीमा रहेकोले भूकम्पमा खुकुलो बनाएको भन्सार दरलाई कडाइ गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ।
उनीहरुले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण हुने प्रकारको नीति निर्माण गरिदिन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा मागपत्र नै बुझाएका छन्।
संसदीय उद्योग वाणिज्य समितिमा समेत यसबारे छलफल गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
हुलास स्टिल इण्डष्ट्रिज लिमिटेडका सञ्चालक हिमांशु गोल्छाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको क्रममा रहकोले नेपाली जस्तापाता उद्योगलाई संरक्षण हुने गरी कार्यक्रमहरु तय गर्न माग गरे।
उनले समितिमा यसबारे उजुरी समेत दर्ता गरेका छन्। उनले उजुरीमा नेपालमा मागभन्दा बढी मात्रामा उत्पादन भइरहेको जस्तापाता गुणस्तरीय भएकाले यसकै प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै विदेशबाट आउने जस्तापातामा भन्सार सहुलियत दिँदा सस्तो परे पनि गुणस्तरहीन रहेको समेत दाबी गरिएको छ।
‘नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका गुणस्तर मापदण्ड पूर्णरुपमा पालन गरी गुणस्तरयुक्त जस्तापात उत्पादन स्वदेशी उद्योगहरुले गरिरहेका छन्’, उजुरीमा भनिएको छ, ‘तर विदेशबाट आयात हुने कर्कट जस्तापाताको गुणस्तर बेस विन्दुमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएकोले न्यून गुणस्तर भएका मालहरु आयात भइरहेकोले भन्सार वर्गीकरण हुने ग्याल्भनाइज, प्लेन सिट कर्कटपाता र रंगीन कर्कटपाताको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
जस्तापाता उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ तथा हट रोल्ड सिट आयात गर्दा भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत रहेकोले त्यसलाई २ प्रतिशत कायम गर्न उनले माग गरेका छन्।
त्यसो गर्दा नेपालको गुणस्तरीय जस्तापता नै विदेशबाट आयात हुने न्यून गुणस्तरको जस्तापाताको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उनको भनाइ छ।
स्वदेशी उद्योगहरुले उत्पादन गरेको सादा तथा रंगीन कर्कट जस्तापाताको निर्यातमा अन्य वस्तु तथा सेवाहरुलाई निर्यातमा नगद अनुदान गरिएजस्तै रंगीन कर्कट जस्तापाताको उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगहरुले उत्पादन गर्ने कर्कट जस्तापाताहरु भारतलगायत अन्य मुलुकमा भारतीय मुद्रामा समेत निर्यात गर्दा नगद अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत उद्योगीको छ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थको प्रयोग हुने र उद्योगहरुले आफ्नो आन्तरिक खपतमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको पिगमेन्ड बेस लिक्विड आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार बजेटमार्फत कायम गर्न उद्योगीहरुले माग गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया