युनिकोड
नेपालले दातृ निकायहरुसँग सहुलियत ऋण मागलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने भएको छ।
बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) वार्षिक सभामा भाग लिन त्यसतर्फ जाँदै छन्।
सरकारका गर्भनरको हैसियतले उक्त बैंठकमा सहभागी हुन लागेका अर्थमन्त्रीको प्रमुख एजेन्डा नै सहुलियत ऋण रहेको छ। लग्जम्बर्गमा हुने उक्त बैंठकमा सहभागी हुन अर्थसचिव राजन खनाल भने सोमबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै छन्।
नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त मुलुकमा रूपान्तरण हुने लक्ष्य तय गरिएको छ। विकासशील मुलुक भएपछि दातृ निकायले हाल दिँदै आएको अनुदानको आधाआधी रकम घटाउने छन्। तर अनुदानको सट्टामा नेपलले सहुलियत ऋण माग गर्दै आएको छ। यो भन्दा अघि अर्थमन्त्रीले विश्व बैंक, एडीबीलगायतका संस्थाहरुसग पनि यसबारे उक्त विषयमा छलफल गरिसकका छन्।
एसियन पूर्वाधार लगानी बैंकको यही १२ र १३ तारिकमा हुने बैंठकमा नेपालले ऋणको विषयलाई नै प्रमुख एजेन्डा बनाउने र खास गरी अनुदान र यसका पोलिसीहरुसम्बन्धमा छलफल गर्ने अर्थमन्त्रीलयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानाकारी गराए।
उनका अनुसार विशेष गरी एसियन पूर्वाधार लगानी बैंकले चर्को ब्याजमा मात्रै ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हाल उसले करिब ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै ऋण दिँदै आएको छ। तर त्यसलाई करिब २ प्रतिशतमा राख्ने गरी नेपालले माग गर्न लागको हो।
एसियन पूर्वाधार लगानी बैंकसँग नेपालले पनि ऋण लिएको छ। २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ आयोजनामा एसियन पूर्वाधार लगानी बैंकले पहिलो पटक लगानी गरेको हो।
बैंकले माथिल्लो त्रिशुली १ का लागि ९ करोड अमेरिकी डलर अर्थात ९ अर्ब ऋण लगानी गरको हो। नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले बनाउन लागेको तामाकोशी ५ र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनामा, सहरी विकास परियोजनामा पनि उक्त ऋण लगानी गर्न उक्त बैंक सहमत भैसकको छ।
तर उक्त बैंकको ऋण भने हाई रेटमा रहेकोले त्यसलाई सहुलियत गर्ने ढोका खेल्न नेपालले अग्रह गर्न लागको सहसचिव नेपाल बताउँछन्।
माथिल्लो त्रिशुली १ मा पनि यसको लगानी लिने वा नलिने भन्ने विषय उठान भैरहँदा विद्युत प्राधिकरण नै सहमत भैसके पनि अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायहरुले स्वीकार गरेका थिए। प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासँग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति लिएको छ। उक्त नीति अनुसार नै सो बैंकको ऋण लिएको हो।
प्रतिक्रिया