युनिकोड
खानेपानी मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानीको हालसम्मको सम्पादित विषयगत कार्यसम्बन्धी प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् आयोजनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यही मङ्सिर ८ गतेको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव र बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट तीन जना सदस्य रहने गरी बढीमा एक वर्ष कार्यकाल रहेको नौ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ।
त्यसैगरी स्थानीय बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट सहभागी हुने तीन प्रतिनिधि सिफारिस गरी पठाउन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई निर्देशन दिइएको र समितिको संरचना, कार्यसर्त र कार्यविधि मन्त्रालयको ‘वेबसाइट’मा राखिएको छ।
विसं २०७८ मा गएको बाढी पहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राहत तथा क्षतिपूर्ति र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन समयमा स्थानीय प्रशासनवाट उपलब्ध भएको राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा छुट भएको देखिएमा नदोहोरिने गरी समावेश गर्नेलगायत विषयका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा पठाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट वितरण हुने पानीको परिपूरण (लेभी) खानेपानी क्षेत्रमा नै नयाँ विषय भएको सम्बन्धमा विश्वव्यापी अभ्यास, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्ति समेतलाई राखी यही मङ्सिर ११ गतेको बैठकबाट निश्चित विधिसहितको आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश २०७९ संशोधनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री एवं खानेपानी मन्त्रीबाट असोज ३० गते स्वीकृत भएबमोजिम मङ्सिर २ गते अर्थ मन्त्रालयमा राय परामर्श माग गरी पठाइएको छ।
परामर्श प्राप्त हुनासाथ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रेषित गरी प्राप्त परामर्शसमेत संलग्न राखी नेपाल सरकार समक्ष पेस गरिने छ । मेलम्ची पुल बजारदेखि मेलम्ची हेडवक्र्ससम्मको सडक निर्माण गर्न गत कात्तिक २६ गते सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाबाट रु २५ करोडको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ।
उक्त सडक निर्माण कार्यमा थप रु ७५ करोड स्रोत सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा प्रेषित भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाँकी दुई सडकका लागि समितिमा विनियोजन भएको रु १० करोड कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएएको छ। रासस
प्रतिक्रिया