युनिकोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तत्काल सुधार कार्यायोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्र सुधारका लागि समयसीमा तोकेर ३९ बुँदे कार्ययोजना ल्याएको हो ।
व्यावसायिक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण, गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास, दलित समुदायको परम्परागत तथा मौलिक पेसाको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेतले सेवा प्रवाहमा तत्काल सुधार ल्याउन कार्ययोजना जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।
“चालू आवको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएका आयोजनाको सहज कार्यान्वयनका लागि नीति, कानुन, योजना र कार्यविधि बनाउने कार्य भइरहेको छ”, उनले भने।
कार्ययोजनामा उद्योग प्रशासनसम्बद्ध सेवा सरलीकरण र ‘स्टार्टअप’ कर्जा प्रवाह सहजीकरण, कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, सुरक्षित एवं व्यवस्थित अभिलेख व्यवस्थापन, कम्पनी दर्ता एवं खारेजी प्रक्रियामा कार्यविधिगत सरलीकरण प्रभावकारिता अभिवृद्धिका काम गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै स्वदेशी उत्पादन तथा बजार प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत व्यवसायसम्बद्ध सेवाको पारदर्शिता, अत्यावश्यक वस्तु निरन्तर आपूर्ति र खाद्यान्न उपलब्धताको सुनिश्चितता, पेट्रोलिमय पदार्थको वितरणमा पारदर्शितालगायत काममा विभिन्न निकायले काम गर्नेछन्। रासस
प्रतिक्रिया