युनिकोड
आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहबारे स्पष्टीकरण दिएको छ।
विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज भएपछि जिल्लास्थित विभिन्न सरोकारवालाहरुबाट विभिन्न प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि विभागले स्पष्टीकरण दिएको हो।
विभागका अनुसार करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरुमध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्नेलगायतका सेवाहरु सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
त्यसैगरी स्थानीय तहबाट सो सेवाहरु सुचारु हुन समय लाग्नसक्ने अवस्थामा ती सेवाहरु सम्बन्धित जिल्लामा रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ।
कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायत धेरै सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको पनि विभागले जनाएको छ।
विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सेवाप्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीतिअनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट सेवा सुचारु हुने हुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा विभाग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको सहयोगको अपेक्षा गरिएको पनि विभागले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया