युनिकोड
योजना आयोगले कोरोना भाइरस महामारीका कारण विकास आयोजनाहरुमा लागत रकम बढ्ने निश्चित देखिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने खाका तयार पारेको छ।
आयोगले लागत कम गर्न विभिन्न सात उपाय लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
लामो लकडाउनका कारण आयोजनाहरुमा हुन सक्ने लागतको वृद्धिदरलाई कम गर्न यस्तो खाका तयार गरेको हो। उक्त खाका सरकारलाई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छ।
लकडाउनको समयमा पनि ठूला आयोजनालाई सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो। तर, निर्माण सामग्री र कामदारको अभावमा त्यस्ता आयोजनाको काम बढ्न सकेको छैन।
लामो समय काम रोकिँदा सरकारले छुट्याएको बजेट अपुग हुने र ठूलो रकम थप्नुपर्ने देखिएपछि योजना आयोगले लागतको वृद्धिदरलाई कम गर्ने योजनाहरुको खाका तयार पारेको आयोगका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
लकडाउनपछि वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुने योजना आयोगको आकलन छ। यो समयमा नाजायज तरिकाले पनि लागतको वृद्धिदर उच्च हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न खोजिएको उनले बताए।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको लकडाउन घोषणा भएको मितिअघि सम्पन्न भएको कामको विस्तृत अभिलेख सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गर्न लगाउने सुझावमा उल्लेख छ।
निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिबाट पेस भएको निर्माण सम्बन्धी कामको रनिङ बिल पेन्डिङ नराखी जाँच गरी भुक्तानी दिन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी लकडाउनपछि आयोजनाको काम भएको भए सोको लेखाङ्कन तत्काल गर्नुपर्ने, लकडाउन घोषणापछि निर्माण स्थल नछाडी बसेको कामदारहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने, दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण तत्काल निर्माण गर्ने, लकडाउनपछि सम्पादन हुने कामको अलग्गै अभिलेख राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसका अलवा यी मापदण्डलाई आधार मानेर आयोजना कार्यन्वयन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन पनि निर्देशन दिएको आयोगका अधिकारीले जानकारी दिए।
साथै आयोगले कामलाई अघि बढाउन निर्माण व्यवसायीहरुसँग अहिलेदेखि नै निकटतम सम्पर्कमा रही निरन्तर संवाद र छलफल गर्न पनि भनेको छ।
लकडाउनको सयममा काम रोकिएको छ भन्दै ढुक्कले नबसी खुलेपछि कसरी काम गर्ने भन्ने योजना यही अवधीमा तयार गर्न आयोगले सुझाएको छ।
काम रोकिए पनि तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम पनि तयार गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
कुनै योजनाहरु यही अवधिमा सुरुहुने खालका थिए भने त्यसलाई लकडाउन खुल्नेबित्तिकै सुरु गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नै ठूला आयोजनाहरुमा काम गर्न दिने भन्ने निर्णय गरेकोले त्यस्ता आयोजनमा स्रोतसाधनको उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्न पनि योजना आयोगले सरकारलाई भनेको छ।
प्रतिक्रिया