युनिकोड
म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कोरियामा कामदार पठाउने निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
नयाँ सरकार आउना साथ भण्डारीको उक्त शंकास्पद निर्णय कार्यान्वयन नहुने भनी सूचना सार्वजनिक गरेको हो।
‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प.सं. २०८२।०८३, च.नं. ५५, मिति २०८२ । ०५ । २९ को पत्रवाट विटु वि माध्यमबाट ई-७ भिसामार्फत "गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०" कार्यान्वयन नगर्ने भनी निर्देशन प्राप्त भएको हुँदा सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालामा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ मंगलबार जारी सूचनामा लेखिएको छ।
तत्कालीन मन्त्री भण्डारीको उक्त निर्णय शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसको कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।
मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीबाट लाभ लिएर म्यानपावरमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउन अनुमति दिन खोजेको भन्दै उजुरीहरू परेपछि अख्तियारले यस विषयमा प्रारम्भिक छानबिनपश्चात् मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरेर श्रमिकको हितविपरीत हुने त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
अख्तियारको निशानामा अर्का मन्त्री, कोरियामा म्यानपावरबाट श्रमिक पठाउने भण्डारीको दाउमा लगाम
अहिलेसम्म कोरिया र नेपाल सरकारबीच (जीटुजी) सम्झौता भई रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत ई-९ (साधारण श्रमिक) भिसामा कामदार पठाउने गरिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रका म्यानपावर व्यवसायीमार्फत ई-७ (सीपयुक्त श्रमिक) भिसामा कोरिया पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो।
श्रम मन्त्रालयले २०८० चैत १७ गते ल्याएको कोरियामा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने कार्यविधि निजी क्षेत्रलाई पोस्नकै लागि तीन वर्षमा तीनपटक संशोधन गरिसकेको छ। मन्त्रालयले पहिलो संशोधन २०८१ कात्तिक ७ गते, दोस्रो २०८२ असार ९ गते र तेस्रो संशोधन असार १३ गते गरेको हो। पछिल्लोपल्ट यो कार्यविधि एकै महिनामा दुईपटक संशोधन गरिएको छ।
सीपयुक्त श्रमिक गणतन्त्र कोरियामा पठाउने विषयमा नेपाली कामदारहरूले भोग्नुपरेको समस्या, विकृति र विसंगतिहरू समेत उल्लेख गरी विभिन्न उजुरी दर्ता हुन आएको हुँदा त्यस्ता समस्या सम्बोधन गर्दै सुरक्षित, व्यवस्थित, मितव्ययी र मर्यादित तुल्याउन भन्दै अख्तियारले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ।
अख्तियारले कोरिया जान इच्छुक नेपाली कामदारलाई सरकारी तवरमै कोरिया पठाउँदा स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, मितव्ययी र अनुमानयोग्य भइरहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। ईपीएस प्रणालीबाट वर्षेनि हजारौँ युवा कम शुल्कमा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित, सुलभ र सम्मानजनक आय आर्जन गर्न सक्ने अख्तियारको ठहर छ।
ठूलो संख्यामा सरकारी संयन्त्रबाट (जीटुजी माध्यमबाट) रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अख्तियारले आगामी दिनमा लिइने वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू पनि त्यसैबाट निर्देशित हुनुपर्नेमा ईपीएस प्रणालीका सकारात्मक पक्षमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने गरी निजी क्षेत्र बीटुबी (म्यानपावर) मार्फत सीपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने गरी कार्यविधि जारी गरिएको अख्तियारले भनेको छ।
निजी क्षेत्र (मेनपावर) बाट पठाउने व्यवस्था खुला गरियो भने हाल सञ्चालन भइरहेको ईपीएस प्रणालीमा गम्भीर असर पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै अख्तियारले सीपयुक्त श्रमिकलाई समेत जीटुजीबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव अख्तियारले दिएको छ।
‘हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावित सीपयुक्त श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउने कार्यविधि बमोजिमका व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याउँदै कतिपय बिचौलियाबाट सोझासादा नेपाली युवाहरूसँग सीपयुक्त श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउन भनी रकम असुल्ने कार्यसमेत भएको भन्ने उजुरीहरू प्राप्त भइरहेको सन्दर्भले त झन् बीटुबी (म्यानपावर) बाट सीपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने देखिन्छ,’ अख्तियारले भनेको छ।
अख्तियारले मन्त्री भण्डारीका विषयमा अनुसन्धान जारी राखेको छ। ‘विभिन्न उजुरीहरू छन्, हेर्दै छौँ,’ अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतको भनाइ छ, ‘यसमा ठूलै चलखेल छ। प्रारम्भिकरूपमा हेर्दा नै बदमासी देखिएकाले अहिले सुझावका रूपमा पत्र पठाएका छौँ। अनुसन्धान पूरा भएपछि बाँकी कारबाही अघि बढ्छ।’
अख्तियारले आइतबार पठाएको पत्रमा मोबाइल वितरणका नाममा श्रमिकमाथि थप शोषण नगर्न पनि भनेको छ।
‘ईपीएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारहरुलाई सिम/विद्युतीय सिम सहितको मोबाइल फोनसेट वितरण गर्ने भन्ने विषय झट्ट सुन्दा श्रमिकको हितमा रहेको जस्तो देखिए तापनि,’ अख्तियारको पत्रमा लेखिएको छ, ‘विभिन्न अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीहरुको अनुभव समेतका आधार हेर्दा यसरी प्रदान गरिने सिम र प्राप्त हुने दूरसच्चार सेवा एकाधिकारयुक्त, महँगो, श्रमिकले दक्षिण कोरिया पुगेर सेवा सञ्चालन गरेपछि सो सेवावापत अत्यन्त छिटो पैसा सकिने, रिचार्ज गरे पनि तत्काल तोकिएको समयमा सेवा नदिने, बढी महँगो हुनेजस्ता समस्या भोग्नुपर्ने हुँदा श्रमिक ठगिन सक्ने अवस्था समेत हुनुको साथै सीमित मात्र सेवा उपलब्ध भै गन्तव्यमा पुगिसकेपछि प्राप्त हुन सक्ने थप सुविधा र सहुलियतबाट श्रमिक वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको पाइएको छ। यसरी श्रमिकले छनोट गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित पारी तोकिएकै सिम र सेट लिन बाध्य पार्ने व्यवस्था श्रमिकको हितमा नहुने देखिएकोले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयुक्त नहुने।’
प्रतिक्रिया