युनिकोड
नेपालमा सम्भावनै छैन भन्ने भाष्य बसाइँसराइको कारणले आएको हो। सबै गइसके भन्ने सोच हावी भएको छ। २ करोड जनसंख्या मात्रै नेपालमा बस्छन् भन्ने जुन कुरा गर्छौँ, त्यो एउटा समस्या हो। एउटा उद्यमीको रुपमा भन्नुपर्दा त्यो समस्या अवसर पनि त हो!
हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, त्यसको अर्थ प्रतिपरिवार बचत बढेको होला भन्ने हो। न्यून आय भएका घरपरिवारमा खर्च गर्ने क्षमता बढेको होला। अब हामीले सस्तो होइन राम्रो भन्ने सोच राख्नुपर्छ।
नेपालको कृषिमा केन्द्रित भएर कुरा गरौँ, कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हामीले प्रशोधनतिर ध्यान दिनसकेका छैनौँ। कुल उत्पादनलाई कसरी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, त्यो सायद कहीँ न कहीँ तालमेल मिलेको छैन। सरकारले त्यही कुरा गर्छ, राजनीतिक दलहरुले पनि त्यही कुरा गर्छन्, बजेटमा पनि हाम्रो सीमित स्रोत साधनको राम्रो हिस्सा कृषितिरै जान्छ।
एउटा उदाहरण, हामी तीन उत्पादन गहुँ, मकै र धान ल्याऔँ। वार्षिक ५.५ टन उत्पादन धान, २.५ गहुँ र २.५ मकै। यदि त्यो साँच्चै उत्पादन हो भने प्रतिव्यक्ति हामीले कति खानुपर्ने हुन्छ? लगभग किलो प्रत्येक नेपालीले खान पाए पुग्छ। यो कहीँ न कहीँ मिलेको छैन।
अर्कोतिर सरकारले चाहँदा चाहँदै पनि कृषि क्षेत्रको नीतिमा खासै परिवर्तन आएको छैन। बरु सुधारकै प्रयास भएको छ। त्यसकारण हामी कहाँ दुविधाग्रस्त छौँ भने ठूलो स्केलमा कृषि गर्ने कि निर्वाहकै चरणमा काम गरिराख्ने? जसको घरमा एउटा गाई थियो, दुईवटा पु¥याइदिने हो कि एक हजार गाईको एउटा गाउँमा डेरी बनाइदिने हो? एउटा अवधारणागत भिन्नता छ।
भिडिओ–पहिलो सत्रः ‘घरेलु पुँजी र समृद्धि’ :
अर्कोतिर फरक के छ भने हामी इनपुट लेभलमा किसानलाई सहयोग गर्न चाहिरहेका छौँ। सायद, त्यसलाई आउटपुट बेस्ड बनाउनुपर्ने हो कि। यी दुई आधारभूत समस्या देखेको छु।
कृषिमा सम्भावना प्रशस्त छन्। अलिकति हाम्रो विविध संयन्त्रहरुको तालमेल मिलाउन जरुरी छ। त्यसका लागि हामी पूरै केन्द्रित हुनुपर्छ।
हामी बजेट त दिन्छौँ, तर धेरै छरेर। हाम्रो कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १३/१४ खर्बको छ। एकातिर हामी खेत बाँझै बसे पनि भनिरहेका छौँ। अर्कोतिर छिमेकी मुलुकलाई हेर्ने हो भने प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व पनि हाम्रो कम छ। त्यसकारण त्यो अवसर पनि हो। तर त्यसलाई हामी के गर्ने? निजी क्षेत्रको लगानीलाई हेर्ने हो भने कृषिमा के छ र? खासै छैन। अलिकति पोल्ट्री क्षेत्रमा छ। त्यसबाहेकको लगानी नै छैन।
अब कृषिलाई उकास्ने हो भने तलबाट धकेल्ने कि माथिबाट तान्ने त? माथिबाट तान्ने अवधारणामा जाने हो भने कृषिलाई अगाडि बढाउन कृषि प्रशोधन उद्योगलाई ध्यान दिनुपर्छ। योसँगै बालीको जोनिङ पनि गर्नुपर्यो। मकै पूर्वमा लगाउने र तोरी पश्चिममा लगाउने भन्ने छुट्याउनुपर्छ। त्यो अनुसार बजेटलाई पूर्वाधार विकासको लागि तोरीलाई सुहाउँदो पूर्वाधार पश्चिममा र मकैसुहाउँदो पूर्वमा गर्नुपर्छ।
यसपालि बजेटको बेलामा निजी क्षेत्रलाई पनि बोलाइएको थियो। हामीसँग सुझाव मागियो। मलाई लाग्यो– १५ वर्षदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा रहेकाले हरेक वर्ष सुझाव दिएकै छौँ। उही कागज दिएका छौँ, त्यसका २/४ लाइन मेटाइदिएका छौँ, २/४ लाइन थपिदिएका छौँ। त्यो औपचारिकता सरकारले पूरा गर्यो। उहाँहरुको पनि त्यस्तै कागज छ, त्यसै हिसाबले लेखेर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हामी पनि संघ संस्थाबाट मेरो कुरा मानिदियो भन्छौँ।
तर यसपालि हामी ठ्याक्कै उल्टो रुट जाने कि नजाने? निजी क्षेत्रले बोल्ने कुरा करिब करिब बोलिसकेको छ। अबचाहिँ मार्गदिशा परिवर्तन गरौँ।
कृषिको हकमा हामी सरकार र निजी क्षेत्र टेबलको सिट बदलेर हेरौँ। अहिले निर्यातको कुरा होइन। मूल्यअभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, कर तर्कसंगतीकरणजस्ता सामान्य ३/४ वटा कुरा गर्न सकेमा र आउटपुटमा सहुलियत दिन सकेमा कृषि जीडीपी पक्कै बढाउन सक्छौँ। यसो हुँदा निजी क्षेत्रले पनि एउटा दिशा पाउनेछ। यसले लगानी पनि भित्रिन्छ।
(आनन्द बगरिया निम्बसका प्रबन्धनिर्देशक हुन्। नेपालखबरले बिहीबार (८ साउन २०८२) आयोजना गरेको राइजिङ नेपाल समिटअन्तर्गत ‘घरेलु पुँजी र समृद्धि’ प्यानल डिस्कसनमा बगारियाले राखेको विचार)
प्रतिक्रिया