युनिकोड
मुलुकमा बेलाबेलामा उत्पन्न हुने संकटले साना तथा ठूला उद्योगहरु चपेटमा पर्दै आएका छन्। बेलाबेलामा हुने आन्दोलन, बन्द–हड्ताल र राजनीतिक उथलपुथलले औद्योगिक क्षेत्रलाई सधैँ असर गरिरह्यो।
दशवर्षे माओवादी जनयुद्धले मुलुकको आर्थिक अवस्था राम्रोसँग फस्टाउन पाएन्। डर, धम्की, चन्दा आतंकले सधैँ पिल्सिरहे साना तथा ठूलो उद्योगहरु।
प्राकृतिक प्रकोपले पनि बेलाबेला मुलुकको आर्थिक विकासमा बाधा उत्पन्न गरेको छ। २०७२ वैशाखको शक्तिशाली भूकम्पले मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति भयो। ९ हजारभन्दा धेरै नेपालीको मृत्यु हुँदा अर्बौ रुपैयाँको आर्थिक क्षति पनि मुलुकले ब्योहोर्नु पर्यो।
त्यसपछि लगत्तै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकको आर्थिक क्षतिमा थप सघायो। भारतबाट अत्यावश्यक तेलदेखि अन्य वस्तुको आपूर्ति रोकिँदा जनजीवन नै तहननहस भयो। देशभित्रका साना ठूलो उद्योगलाई ठूलो समस्या पर्यो।
यस्ता समस्या पार गर्दै आएका नेपालका साना तथा मझौला उद्योगहरु यसपाली लकडाउनको मारमा परेका छन्। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का संक्रमितहरु नेपालमा पनि देखिन थालेपछि सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन सुरु गरेको थियो।
कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकट र तीनहप्ते लकडाउनले साना तथा मझौला उद्योगमा अहिलेसम्म कै ठूलो संकट ल्याएको व्यवसायीको भनाइ छ।
पछिल्लो समय भोगेको भूकम्प र नाकाबन्दीले भन्दा कयौँ गुणा बढी असर लकडाउनले गर्ने नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए।
‘भूकम्प र ६ महिनाको नाकाबन्दीभन्दा पनि कयौँ गुणा बढी असर यसपटक छ,’ सिंहले भने, ‘यसपाली निकै संकट छौं, हामी।’
तरकारी बारीमा काम गर्दै किसान ।
भूकम्प र नाकाबन्दीको बेला जनजीवन अहिलेजस्तो ठप्प थिएन्। त्यो बेला सामानको अभाव थियो तर पनि सानादेखि ठूला उद्योगहरु चलिरहेका थिए। बजारमा माग नभए पनि उत्पादन भइरहेको थियो। सबै ठाउँमा बन्द थिएन। घरबाट मान्छे निस्केर उद्योगसम्म जान सक्थे।
‘त्यो बेला बजारमा बिक्री गर्न नसके पनि सामान उत्पादन गरेर स्टकमा राख्न सकेका थियौं,’ सिंह भन्छन्, ‘पछि सहज हुँदा उक्त सामान बेच्न सक्यौं।’
उद्योग धन्दा चलाउने त पर जाओस्, अहिले मान्छे घरबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको माग र आपूर्ति दुबै नहुन हो भन्छन् पूर्व अर्थ सचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल। माग र आपूर्ति नहुँदा लडडाउनले साना उद्योगदेखि कृषि क्षेत्रमा ठूला संकट ल्याउन सक्न खनालको भनाइ छ।
स्थिर पूँजी १० करोडसम्म भएको उद्योगलाई साना उद्योगका रुपमा राखिएका छ। यी उद्योगलाई संकट पर्दा आफैँ उकासिन सक्ने हैसियत राख्दैनन्। सानो लगानी डुबेपछि अर्को लगानी ल्याउन सक्दैनन् व्यवसायी।
मुलुकमा झन्डै ४ लाख ५२ हजार साना तथा मझौला उद्योग रहेका छन्। तीमध्ये गएको वर्ष २ लाख ४३ हजार मात्र नवीकरण भएका थिए। नवीकरण नभइकन पनि झन्डै २ लाख साना तथा मझौला उद्योग चलिरहेका छन्। लकडाउनकै कारण यस्ता उद्योगमा काम गर्ने लाखौं मजदुरको जागिर पनि संकटमा पर्न सक्छ।
मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाइरहने र तल्ला वर्गका जनताको जीवन उकास्ने यी उद्योगको बारेमा सरकारले कुनै पनि सम्बोधन गर्न नसकेको र आफैँ अलमलमा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन्।
व्यवसायी सुमन जोशीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा कोरोना संकटबाट गुज्रिरहेका साना तथा मझौला उद्योगप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेका छन्। ‘प्रिय व्यवसायीहरु, तिमीहरुलाई सहयोग गर्न राज्य आउनेवाला छैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘जे गर्छौं, तिमी आफैँ हो।’
ती उद्योगहरुले लकडाउनको झन्डै एक महिनाको अवधिमा कर्मचारीको तलब, घर भाडा, बिजुली शुल्क, बैंकको ऋण र त्यसको ब्याज बुझाउनु पर्ने हुन्छ। लकडाउन खुलीसकेपछि पनि तुरुन्तै आपूर्ति नहुने र सञ्चालन हुन पनि केही समय लाग्ने भएकाले आउँदा दिन थप कष्टकर हुने सिंहको भनाइ छ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह
सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजले पनि साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
राहत प्याकेजमा चैत महिनाको कर्मचारीलाई दिने तलबको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ। त्यस्तै, बैंकको ऋण र ब्याज असारसम्म तिर्न नपर्ने भन्ने व्यवस्था छ।
यी दुईबाहेक अन्य कुरा नआएको सिंहले बताए। ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको १० प्रतिशत छुटले संकटमा परेका उद्योगलाई उकास्न सकिदैन,’ सिहंले भने, ‘हामीले सरकारलाई भनिसकेका छौं। साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष प्याकेज दिनु पर्छ।’
साना तथा मझौला उद्योगहरु पुनः सामान्य अवस्था आउन बन्द खुलेपछि ६ महिना लाग्ने सिंहको भनाइ छ। अहिलेको लकडाउनको असर ६ महिनासम्म पर्न सक्ने भएकाले त्यो अवधिसम्मको लागि सम्बोधन गरेर सरकारले प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ थियो।
‘अहिले लथालिंग भएको आर्थिक चक्र पूरा गर्न ६ महिना लाग्छ,’ सिंहले भने, ‘सरकारले दिने सम्पूर्ण सुविधाहरु ६ महिनाको लागि दिनुपर्छ।’
कोरोना संक्रमण अवधिमा लागेको बैंकको ब्याज तथा हर्जाना छुट हुनुपर्ने, चैत मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने आयकरको किस्ता बुझाउने म्याद अर्को तीन महिनाका लागि थप गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
उद्योग नवीकरण गर्ने म्याद हाललाई कम्तिमा ६ महिना थप गरेर नवीकरण शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई स्वदेशी उद्योगमा प्रतिस्थापन गर्न वा नयाँ उद्योग संचालनका लागि प्रोत्साहन गर्न उचित सीप विकास तालिम प्रदान गर्नुपर्ने महासंघको आग्रह गरेको छ।
‘सरकारले कर मात्र लिने होइन, अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग पनि गर्ने पनि हो,’ उनले भने, ‘बन्द अवधिभर हामीले दिने कर्मचारी तलबमा पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया