युनिकोड
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखन जरुरी नरहेको बताएको छ। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक पुर्नलेखन गर्न अर्थ समितिबाट आग्रह भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने अहिले त्यो जरुरी नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
संसद्को अर्थसमितिमा बिहीबार बाफिया विधेयकमाथि भएको छलफलमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दुई वर्षअघि सरकारले पेस गरेको विधेयक डेट एक्सपायर हुनसक्ने बताए। एउटै विधेयकबाट समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव नरहेको बताए।
‘बाफियामा धेरै समेट्न कोसिस भएको छ, दफाबारबाट पनि अझ समेट्न सकिन्छ तर बाफिया मात्रैले सबै कुरा समेट्न सक्दैन,’ घिमिरेले भने, ‘अरु पनि कानुनहरु बन्दैछन्। जस्तै, सम्पत्ति व्यवस्थापनका कानुन बनाउन लागिरहेका छौँ। विदेशमा लगानी गर्ने कानुनलाई आधार बन्दै लगानी प्रतिबन्ध गरिएको हो। त्यसमा पनि कति खुला गर्ने छलफल भइरहेको छ, यसबारे नीति व्यवस्था हुँदैछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समेत समसामयिक बनाउन लागिएको छ। दुईदर्जन कानुन संशोधन गरेर लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्दैछौँ।’
उनकाअनुसार अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय संवेदनशील भएर लागेको छ। दुई दर्जन बढी कानुन निर्माणको चरणमा रहेकोले ती कानुन निर्माणबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने सचिव घिमिरेको जिकिर रहेको छ।
प्रतिक्रिया