युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माण गरिरहेको छ। नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले यसपटकको मौद्रिक नीति फरक आउने छनक दिइसकेका छन्।
यस पटक केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणलक्षित नीति ल्याउने अनुमान गरिँदै आएको छ।
त्यसो त यस पटक राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरको व्यक्ति संयोजक रहने गरी अध्ययन कार्यदल गठन गरेका गभर्नर पौडेलले त्यसले दिने प्रतिवेदनअनुसार मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकमा यो पहिलो र नयाँ प्रयास हो। पुँजीबजार क्षेत्रलाई मसिनोसँग केलाउन सक्ने डा. रेवतबहादुर कार्की सम्मिलित अध्ययन प्रतिवेदनले पुँजीबजारमैत्री नीतिका लागि आवश्यक सुझाव पेस गर्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ।
त्योसँगै गभर्नर पौडेलले आम सर्वसाधारणको अवस्थालाई हेरेर नीति ल्याउने बताउँदै आएका थिए। सोहीअनुसार उनी मौद्रिक तर्जुमाअघि नै विभिन्न जिल्ला घुमेर आएका छन्। यसले साना तथा मझौला प्रकृतिका ऋणीहरूप्रति केन्द्रीय बैंक लचिलो हुने अनुमान छ।
उनी आफैँ पनि सार्वजनिक रुपमा ठूला ऋणीहरूले स्वार्थ बाझिने गरी सुविधा लिएको प्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए। यस हिसाबमा गभर्नर पौडेलले अगामी मौद्रिक नीतिमा नयाँपन दिने सम्भावना बलियो छ।
मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेको, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विस्तारित कर्जाका लागि ऋण उपलब्ध गराउन राखेका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने र बैंकहरू आफैँ खराब कर्जाको चपेटामा परिरहेको समयमा गभर्नर पौडेलको नीति उपचारात्मक रहने आशा गरिएको छ।
गभर्नर पौडेलले बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउने गरी कर्जा विस्तार नीति लिनुपर्नेछ। यसका लागि उनले मौद्रिक नीति आउनुपूर्व नै व्यवसायीलाई खुसी बनाउने गरी चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई एक वर्ष पछाडि धकेलिदिएका छन्। यसले पनि उनी मौद्रिक नीतिमा लचिलो बन्ने देखिन्छन्।
सुरुवातबाट सबै क्षेत्रप्रति उदार बन्दै आएका गभर्नर पौडेललाई बैंकर, निजी क्षेत्रदेखि सेयरबजारका लगानीकर्तासम्मले कर्जामा सहुलियतको माग गर्दै आएका छन्।
बल्कमै सहुलियत माग्दै बैंकर
बैंकरहरूले गभर्नर पौडेललाई भेटेरै खराब कर्जाको चपेटाबाट निकाल्दै हारगुहार गर्दै आएका छन्।
चालू आवको सुरुवातबाट बढ्न थालेको खराब कर्जादरलाई घटाउन निवर्तमान गभर्नरले बैंकहरूलाई नीतिगत सहुलियत दिए पनि सफल हुनसकेको छैन। वाणिज्य बैंकहरूकै खराब कर्जा दर अधिकतम ७.६८ प्रतिशतमा आइपुगेपछि बैंकरहरू खराबकर्जा घटाउनका मौद्रिक नीतिमार्फत बल्कमा सहुलियत मागिरहेका छन्।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै दर्जन बढी नीतिगत सहुलियत मागेको छ।
संघले खराब कर्जामा वर्गीकरण हुने समयसीमा बढाउनेदेखि त्यसबापत गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा समेत लचकता अपनाउन आग्रह गरेको छ। बढ्दो खराब कर्जाको चपेटामा परेका बैंकरहरूले चालू आवमा अपेक्षित रुपमा कर्जा प्रवाह बढाउन सकेनन्।
असुलीमा समस्या खेपिरहेकै समयमा अधिक तरलताको सामना गर्नुपर्दा दोहोरो मारमा परेको भन्दै बैंकरहरू राष्ट्र बैंकले दर्जन बढी व्यवस्थामा नीतिगत लचकता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
बैंकरहरूले ३ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई पनि असल कर्जामै गणना गर्न पाउनुपर्ने, २ वर्ष भाखा नाघे मात्रै खराब कर्जामा गणना गर्नुपर्ने, बैंकहरूले पनि पुँजीबजारमा ट्रेडरजसरी सर्ट टर्म ट्रेड गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यस्तै पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा कर्जाको मागमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसकारण गभर्नर पौडेललाई घरकर्जाको सीमा समेत बढाउन बैंकरहरूले मागिरहेका छन्।
कर्जाको प्रकृति र त्यसको जोखिमलाई स्वमूल्यांकन गरेर कर्जा प्रिमियम बढाउन पाउनुपर्ने लगायत माग पनि उनीहरूका छन्। संघले खराब कर्जा घटाउँदै कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने नीतिका लागि राष्ट्र बैंक लचक हुनुपर्ने बताएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा परेकोले अबको नीति यसबाट बाहिरिने गरी आउनुपर्ने बताउँछन्।
खासगरी यथार्थ क्षेत्र विस्तारमा मौद्रिक नीतिले जोड दिनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘आर्थिक शिथिलताको असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रले झेलिरहेको छ । यसबाट बाहिरिन पनि अब रियल सेक्टर विस्तारमा जोड दिनुपर्नेछ।’
अबको मौद्रिक नीतिले उद्यमी तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अहिले बैंकहरुसँग करिब ७ खर्ब कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्था छ। यो रकम उद्यम क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नीति आउनुपर्छ’, उनले थपे।
त्यसो त मौद्रिक नीति आउनुपूर्व नै गभर्नर पौडेलले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गरिसकेका छन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई संशोधन गरेर एक वर्ष पछाडि धकेलिदिएका छन्।
सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरूले ऋण तिर्ने भाखा सरेसँगै निजी क्षेत्रको एउटा माग मौद्रिक नीति आउनूपर्व नै पूरा भइसकेको छ। यो मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले पनि कर्जामा सहुलियत खोजिरहेको देखिन्छ।
नीतिगत लचकता खोज्दै पुँजीबजार
यता मौद्रिक नीति पर्खिरहेको पुँजीबजारले पनि नीतिगत लचकता खोजिरहेको छ।
सेयर लगानीकर्ताले पछिल्लो एक वर्षदेखि बढ्न नसकेको सेयरबजारलाई सहजीकरण गर्न एक ग्राहक सेयरकर्जा सीमालाई हटाउन गभर्नर पौडेलसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। हाल १५ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था छ।
यसअघि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफैँले ४/१२ को नीतिगत सीमा लगाएका थिए। त्यसको प्रभावले सेयरबजार घट्न थालेपछि लगानीकर्ताको चर्को विरोधसँगै उनले पुराना नीतिहरू संशोधन गर्दै आएका थिए।
पछिल्लो पटक उनले व्यक्तिगततर्फ १५ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि लगानीकर्ताले सो व्यवस्था पनि खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले सेयर कर्जामा लाग्दै आएको सीमा खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा लगाउँदै आएको सीमा खारेज गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोस्रोबजारमा कारोबार गर्नका लागि शर्तहरू नराखी दिनुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूले लगानी गरेबापत लाभांश सहजै लैजान पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
सेयरबजार विज्ञ डा. भरत थापा पुँजीबजारका लगानीकर्ताको गुमेको आत्मविश्वास फर्काउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।
‘पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको पिलर मानिने गरेको छ। त्यसकारण यसको संवर्द्धन, विकास र स्थायित्वको लागि नियामक निकायले कटिबद्ध रहेको सन्देश दिने नीति आउनुपर्ने देखिएको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘लामो समयदेखि आत्मविश्वास कमजोर भइरहेको छ। औसत आर्थिक सूचक हुँदा पनि लगानीकर्तामा उत्साह, विश्वास गुमेको र एकदमै कमजोर अवस्थामा छ।’
बजारलाई ‘फ्रिडम’ दिने पुँजीबजारमैत्री मौद्रिक नीतिपछि बोर्डले राम्रो नियमन गर्ने, इन्साइडर ट्रेडिङ, सेयर कर्नरिङजस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सेयर कर्जामा बैंकहरुको दृष्टिकोणलाई पनि मिलाउन सक्ने र मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी बोर्डले ल्याएको नियमावली कसरी लागू गर्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने बेला आएको उनी बताउँछन्।
होटल क्षेत्रले खोज्यो सहुलियत, विशेष उद्योगसरहको मान्यता
होटल एसोसिएसन नेपाल (हान)ले पनि मौद्रिक नीतिबाट सहुलियत ऋणको माग गरेको छ।
हानले होटल क्षेत्रलाई विशेष उद्योगसरह कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउँदा आधारदरमा १ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि गभर्नर पौडेललाई आग्रह गरेका हुन्।
कोभिड संक्रमणले समस्यमा परेका होटलहरू अझै सहज रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको तर्क गर्दै विशेष उद्योगसरहका सेवा सुविधा प्रदान गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले डलर कारोबारमा पनि राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत खोजेका छन्। महासंघले डलर खाता सञ्चालनमा सहजीकरण गनुपर्ने तथा होटलकै नाममा प्रिपेड वा डलर कार्ड वा क्रेडिट डलर कार्ड प्रयोग गर्न पाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।
हानका अध्यक्ष विनायक शाह होटल क्षेत्रले नयाँ गभर्नर र उनको पहिलो मौद्रिक नीतिबाट केही विशेष कुराहरु अपेक्षा गरेको बताउँछन्। यस क्षेत्रमा व्यवसायीले खर्बौँ लगानी गरेकोले आउँदो मौद्रिक नीतिमार्फत अबको एक वर्षका लागि ऋणीहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
शाहले भने, ‘होटल क्षेत्रले नयाँ नीतिले यो वर्षलाई कालोसूचीमा राख्ने काममा ब्रेक लगाउनुपर्छ। सक्नेले त तिर्नुपरिहाल्छ नै तर नसक्नेलाई मौद्रिक नीतिले हेरिदिनुपर्छ। मुख्य माग हो।’
नीतिले व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको जोड छ। उदाहरणका लागि भारतीय पर्यटकले सहज रुपमा भुक्तानी गर्नसक्ने नीति ल्याउनुपर्ने शाह बताउँछन्।
‘भारतीय पर्यटकको क्रेडिट कार्ड यहाँ चल्दैन, हाम्रोचाहिँ भारतमा पनि चल्छ। उनीहरुलाई ५ सय, दुई हजारका ठूला नोट पनि यहाँ ल्याउन दिने र चल्ने बनाउनुपर्छ’, उनले भने।
नेपालमा अहिले बंगलादेशी र श्रीलंकन पर्यटक बढिरहेकाले उनीहरुको मुद्रा नेपालमा चल्न दिने नीति ल्याउन उनको सुझाव छ। दुवै देशसँग नेपालको व्यापार रहेकाले ती देशको मुद्रा व्यवस्थापन पनि सहज हुने र पर्यटकले पनि यहाँ खुलेर खर्च गर्नसक्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले यसलाई बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
यसबाहेक डलर आर्जन गर्ने होटल व्यवसायीलाई अभिप्रेरित गर्न मौद्रिक नीतिले इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्नुपर्ने, होटलका किचनबाट ग्यास चुलो विस्थापन गर्न विद्युतीय चुलो र पर्यापर्यटनलाई योगदान दिने पर्यटकीय ईभी सवारी खरिदका लागि बैंकबाट सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था आउनुपर्ने यस क्षेत्रको मुख्य माग रहेको उनले उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया