युनिकोड
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको सुनुवाइ आज पनि नहुने भएको छ।
सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय हरि प्रसाद फुयाल र टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइ तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने भएको हो।
न्यायाधीशद्वय फुयाल र ढुंगानाको इजलासमा तेस्रो नम्बरमा सुनुवाइ तोकिएको थियो। तर फुयालको पूर्वसहकर्मी कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेको कारण हेर्न नमिल्ने भएको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
आज समेत हालसम्म यो निवेदन चौथो पटक हेर्न नमिल्ने भएको हो।
अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। अन्तरिम आदेशको सुनुवाइका क्रममा सरकारले योग्यता पुष्टि गर्न नसकेमा डा पौडेलको नियुक्ति बदर हुनसक्ने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त भएका डा पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित गभर्नर डा पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको हो।
निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामिण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया