राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले प्रकृतिमा आधारित व्यवसाय, स्थानीय आविष्कार र कम कार्बन उत्सर्जनमार्फत सन् २०३० सम्ममा पाँच लाख हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को आयोजनामा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित उत्थानशीलको लागि परामर्श : जैविक अर्थतन्त्र र चक्रीय अर्थतन्त्रमा भुटान नेपाल संवाद कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले योजना आयोगका नीति र साझेदारीले वास्तविक परिणामहरू सुनिश्चित गर्न धेरै महत्त्व राख्ने भएकाले यस कार्यमा योजना आयोग कटिबद्ध रहेको जानकारी दिए।
उनले नेपाल र सम्पूर्ण हिन्दु कुश हिमाली क्षेत्रका लागि समावेशी, दिगो र लचिलो भविष्य निर्माण गर्ने साझेदारीमा मिलेर लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै हरित रोजगारी, जलवायु–स्मार्ट उद्यमहरू गर्न, र इकोसिस्टम निर्माण गर्न नेपाल कटिबद्ध रहेको बताए।
उनले साझा अनुभवहरू र आपसी शिक्षाले पहुँच लाभ साझेदारी र चक्रीय अर्थ व्यवस्थाहरूमा सहकार्यका लागि नयाँ ढोका खोल्ने धारणा राखे।
“हामीले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि उद्यमशीलता केवल एक आर्थिक गतिविधि मात्र होइन–यो समावेशी र जलवायु–लचिलो विकासको एक शक्तिशाली चालक पनि हो, नेपाल सरकारले राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमबाट यसबारे स्पष्ट पारेको छ” उपाध्यक्ष अधिकारीले भने।
उपाध्यक्ष अधिकारीले आफूहरूसँग अहिले स्टार्टअप र इनोभेसन नीतिहरू रहेको उल्लेख गर्दै यसबारे पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको बताए।
मेन्टरसिपमा लगानीबाट हामीले स्थानीय समस्याहरू समाधान गर्ने, सभ्य काम सिर्जना गर्ने र प्रकृति र समुदाय दुवैलाई सम्मान गर्ने व्यवसायहरू निर्माण गर्ने जनताको क्षमतामा लगानी गर्न सकिने उनको धारणा थियो।
उक्त कार्यशालामा भुटान चेम्बर अफ कमर्स, नेसनल बायोडाइभर्सिटी सेन्टर र नेपालका उद्यमीहरूको सहभागिता रहेको छ।
Shares

प्रतिक्रिया