युनिकोड
ऊर्जा उत्पादकहरूले विद्युत् खरिदबिक्रीको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई नदिँदासम्म ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था लागू गर्न नहुने बताएका छन्।
ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले यो व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्र ध्वस्त हुने बताउँदै तत्काल सच्याउन भनेको हो।
नेपालमा सबै विद्युतको खरिद र बिक्री विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै गरिरहेको छ। निजी उत्पादकसँग टेक अर पेको आधारमा सम्झौता गरी प्राधिकरणले खरिद गरिरहेको छ। बजेट वक्तव्यमा उल्लेखपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ‘टेक एन्ड पे’ सच्चिने बताए पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने संसद्मा यसको बचाउ गरेका छन्।
सोमबार सांसदहरुले उठाएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले विचाराधीन विद्युत् विधेयकलाई ख्याल गरी ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था ल्याएको बताएका हुन्।
‘सदनमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित भएपछि विद्युत् व्यापारको दायरा फराकिलो हुनेछ। विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र विद्युत् बिक्री गर्नुपर्ने हालको अवस्था अन्त्य हुनेछ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यसबाट विद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी थप विस्तार हुनेछ। कानुन विचाराधीन भएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’को प्रस्ताव गरिएको हो।’
उनले विधेयक पारित भएपछि बढी उत्पादन भएको विद्युत् निजी क्षेत्रले बिक्री गर्नसक्ने प्रबन्ध हुने बताए।
‘विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने सरकारको सोच होइन। हामी प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौँ’, उनले भने, ‘उत्पादन मात्र होइन प्रसारण र बिक्रीमा समेत निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले यो विषयलाई चिन्ताका रूपमा नलिन आग्रह गर्छु।’
तर मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले भने सरकारले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने मार्गचित्रको विपरीत ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था गरेको बताएका छन्। नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता ३६ सय मेगावाट छ। जसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा २९०० मेगावाट छ।
इप्पानले टेक एन्ड पेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले टेक एन्ड पेको आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने बताएका छन्।
सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्र लिएका तथा यसका लागि आवेदन दिएका करिब ३५० मेगावाटका आयोजना आरओआर आयोजनाको क्षमता १७ हजार ११७ मेगावाटको निर्माण अनिश्चित हुने ऊर्जा उत्पादकहरूले दाबी गरेका छन्।
१७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाका लागि हालसम्म भएको लगानी करिब ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
हालै विद्युत् प्राधिकरणले सूचना जारी गरी पीपीएका लागि आवेदन दिएका ४ हजार ९६५ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए यही कारण प्रभावित हुने पनि उनीहरू बताउँछन्।
त्यसकारण यसको समाधानको उपायको रुपमा बजेटमा सार्वजनिक गरेको टेक एन्ड पे पीपीएको व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
सरकारले फिर्ता नगरे १ महिनाभित्र विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिइसक्ने ग्यारेन्टी सरकारबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूले अर्को विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यसबाहेक १ महिनाभित्र प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने ग्यारेन्टी पनि सरकारबाट आउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
प्रतिक्रिया