युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाएको वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको प्रक्रिया लम्बिने निश्चित भएको छ।
सुवेदी एन्ड एसोसिएट्स ज्वागल ललितपुरका सञ्चालक सतिस सुवेदीले जेठ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजालासले २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाले तत्काललाई प्रक्रिया लम्बिने देखिएको हो।
रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउसहित अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि असार ९ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ। सो पेसीमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने टुंगो लाग्नेछ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले आइतबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै हाललाई सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिए।
ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्राविधिक रुपमा बंगलादेशको हउलादार युनुस एण्ड कम्पनी छनौट भएर आर्थिक प्रस्तावका लागि योग्य भएको थियो। जम्मा ६ वटा विदेशी कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण गर्ने प्रस्तावमा आवेदन दिए पनि बंगलादेशको कम्पनी मात्रै छनौटमा परेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सुवेदी अदालत गएका हुन्।
कानुनविरुद्ध गएर बंगलादेशी कम्पनीलाई छनौट गरेको भन्दै मेहेरा जेकेएसएस एसएसबीडी आइ ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीको तर्फबाट अधिकार प्राप्त सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक उनले राष्ट्र बैंकको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
यसअगाडि खोलेको प्रस्तावमा पनि राष्ट्र बैंकले एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा योग्य देखाउँदै आर्थिक प्रस्तावका लागि छनौट गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक २०८१ भदौ असारमा लेखापरीक्षणका लागि प्रस्ताव माग गरेकोमा ६ वटा कम्पनीहरूले आवेदन दिएका थिए। जसमा प्राविधिक रुपमा भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस मात्रै छनौट भएको थियो।
उक्त कम्पनीले आर्थिक प्रस्तावमा लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा बढी लागत देखाएपछि राष्ट्र बैंकले गत वर्ष भदौ २८ गते सम्पूर्ण प्रक्रिया नै खारेज गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३६ को उपदाफा (१) बमोजिम पहिलो पटक लेखापरीक्षणको प्रक्रिया खारेज गरिएको थियो।
त्योसँगै गत वर्ष पुसमा दोस्रो पटक लेखापरीक्षणका लागि विदेशी कम्पनीहरूबाट प्रस्ताव माग गरियो। त्यसमा पुन: ६ वटा विदेशी कम्पनीहरू छनौटमा परेका थिए।
तीमध्ये बंगलादेशको हउलादार युनुस एण्ड कम्पनी प्राविधिक रुपमा छनोट भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म अब वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षणको काम थप लम्बिएको छ।
यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बा६ पाउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधालाई असर गर्ने देखिएको छ।
आईएमएफसँग नेपालले यो सुविधामार्फत कर्जा लिँदै आएको छ। आईएमएफले नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेपछि १० ठूला बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु विदेशी कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो।
सोही शर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलो गरेको भन्दै यसअगाडि पनि कोषका प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। कोषका प्रतिनिधि छैठौँ रिभ्युका लागि अहिले नेपालमा छन्।
मुद्दामामिलाका कारण आईएमएफबाट पाउने छैठौँ किस्ता पाउन समस्या हुनसक्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया