युनिकोड
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
बिहीबारकै बैठकमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्नेबारे एजेन्डा राखिएको थियो। यसबारे छलफल समेत भए पनि कुनै निर्णय भने हुनसकेन।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने विषयमा निर्णय गर्न बसेको समितिको बैठक निष्कर्षविनै टुंगिएको थियो। यद्यपि सोही बैठकले नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले जनाएको छ।
धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता टोलकान्त न्यौपानेले नयाँ स्टकको विषयमा पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय बोर्डबाट भएको नेपालखबरलाई बताए।
‘बोर्डको बैठकमा विभिन्न एजेन्डा रहेका थिए। शिवाकोटी संयोजकत्वको अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ’, न्यौपानेले भने, ‘अरु विषयमा छलफल जारी राख्ने निर्णय भएको छ।’
योसँगै बोर्डले अर्को हप्ता शिवाकोटीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। २०८० माघमा शिवाकोटी संयोजकत्वको अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन वैदेशिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने र नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा समेत नेपालको पुँजी बजार निरन्तर वृद्धि भइरहेको र बढिरहेको बजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याउँदा नै उपयुक्त हुने उल्लेख छ।
बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले शिवाकोटीको प्रतिवेदनले नै नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्ने उल्लेख गरेकाले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए।
तर सबै बोर्ड सदस्य सहमत हुन नसक्दा श्रेष्ठले निर्णय गर्न सकेनन्। आगामी दिनमा लाइसेन्स दिन सहज हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गराउन भने बिहीबारको बैठकमा उनी सफल भएका छन्।
‘बोर्ड बैठकमा नयाँ स्टक लाइसेन्सकै विषयमा छलफल भएको हो। नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा सहमत हुन नसके पनि प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेपछि पब्लिक धारणा बुझ्न सहज हुन्छ भन्ने छ’, धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘आगामी सोमबार–मंगलबारसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ।’
धितोपत्र बोर्डका पछिल्ला बैठक नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनेबारे निर्णय गर्न केन्द्रित हुँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीहरुले नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा विमति नजनाए पनि बाहिरका सदस्यले अगाडि बढाउन नचाहँदा सञ्चालक समिति अघि बढ्न सकिरहेको छैन।
बोर्डको ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष श्रेष्ठसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल, आइक्यानका उपाध्यक्ष नीलबहादुर सारुमगर, उद्योग वाणिज्य महासंघबाट गोकर्ण अवस्थी र विज्ञ भोलानाथ ढुंगाना सदस्य छन्।
बिहीबारको बैठकमा पनि अवस्थी, सारुमगर र ढुंगानाले अगाडि बढाउने विषयमा सहमति दिएनन्।
‘कुनै पनि सदस्यले नयाँ लाइसेन्स दिनै हुँदैन भन्ने धारणा त राख्नुभएको छैन’, बोर्डका एक सञ्चालक सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘तर कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड बनाएर मात्रै दिनुपर्छ भन्ने कतिपयको मत छ।’
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले हरेक हप्ता नियमितजसो बोर्ड बैठक बस्ने गरेको दाबी गरे।
‘बोर्ड बैठक त हामी ६–७ दिनमा नियमित बसिरहेका हुन्छौँ’, बरालले भने, ‘बैठकमा विभिन्न तर्क आउँछन्। बाहिर आफ्नो हिसाबले प्रचार हुन्छ। बोर्डका आधिकारिक निर्णय व्यवस्थापकहरुबाटै लिनु।’
बरालजस्तै राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व गरी बोर्डमा सदस्य रहेका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले पनि बैठकबारे खुल्न चाहेनन्।
‘हिजो बैठक बसेको थियो। खासै निर्णय भएको छैन’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘आधिकारिक जानकारी प्रवक्ताबाटै लिँदा राम्रो हुन्छ।’
प्रतिक्रिया