युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्।
खासगरी सुनचाँदी व्यवसायमा बजेटमार्फत कर थपिएको भन्दै नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले आपत्ति जनाएका हुन्।
संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरुले हालै सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको व्यवसाय सम्बन्धमा गरिएका थप व्यवस्थाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने आम नेपाली नागरिकहरूले झिटीगुन्टाबापत ल्याउने सुन तथा सुनका गहनाको परिमाणसम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्।
यस बजेटले निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने अलग व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धता पनि अत्यन्तै सकारात्मक रहेको उनीहरुले बताएका छन्।
‘यी व्यवस्थाका लागि हामी नेपाल सरकारप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि, ब्यवसायीको विरोधका बावजुद पनि अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करप्रति हाम्रो गहिरो आपत्ति रहेको छ’, उनीहरुले भनेका छन्।
सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशत देखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित रहेको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ। यसले बजारमा महँगी थप्ने दाबी गर्दै उनीहरुले छिमेकी देशको बजारभन्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई यसले चोरीपैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनाको कारोबारमा फिर्ता बिक्री ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्ने तर करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने निश्चित प्रायः देखिएको उनीहरुको भनाइ छ।
उनीहरुले भनेका छन्, ‘सुनको आकाशिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने निश्चित छ। यसबाट लाखौं व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धराशायी हुने खतरा छ।’
साथै उनीहरुले सरकारसँग विभिन्न माग पनि अघि सारेका छन्। हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्यअभिवृद्धि कर तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गर्न, सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गर्न, कर संरचना परिवर्तन गर्नुपूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यसविना करको दायरा नबढाउन उनीहरुको माग छ।
त्यसैगरी विश्व बजारको मान्यताअनुसार गुणस्तर प्रमाणिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेड ल्याबको व्यवस्था गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको परिपत्रअनुसार बैंकहरुवाट निकासी गर्ने साना उद्योगका लागि १०० तथा २०० ग्रामको सुन आपूर्ति नगरिएको हुँदा सानो–सानो परिमाणमा सुनका गरगहना निकासी गर्न नसकिएकोले यसतर्फ ध्यान दिन र निर्यातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टीडीएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग उनीहरुको माग छ।
प्रतिक्रिया