भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट ७ अर्ब ४९ करोड

भूमि सुधार मालपोत र नापीका अभिलेख डिजिटल गरिने भएको छ। रोक्का र फुक्का कार्य अनलाइनमा गरिने तथा सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट सहकारीहरुको नियमन गरिने भएको छ।

नयाँ बजेटअनुसार सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरी चक्रिय कोष बनाइनेछ।  

कर्जा अपचनलको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राखिने भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४९ करोड रकम छुट्याएका छन्।