युनिकोड
सरकारले सहरी विकास ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले हालै सहरी विकास नीति आइसकेकाले छिट्टै ऐन ल्याउने तयारी भएको बताएका छन्।
सचिव सिग्देलले विगतमा सहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेकोमा सङ्घीय संरचनामा त्यसको औचित्य सकिएको बताए।
सङ्घीय संरचनामा तीनवटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको बताए। अहिले सरकारले सहरी विकास विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङ गर्न दिने अधिकार समेटिने बताए। सचिव सिग्देलले संसारभर निजी क्षेत्रले नै ल्यान्ड पुलिङ गर्ने अभ्यास रहेकोले निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङ गर्न दिने अधिकार नयाँ कानुनमा आउने बताए।
उनले भने, ‘विगतमा सहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेको थियो । सङ्घीय संरचनामा त्यसका प्रावधान गइसकेकाले असान्दर्भिक भयो। सङ्घीय संरचनामा तीनओटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी कानुन ल्याउन लागिएको छ।’
उनका अनुसार सहरी विकास विधेयक ड्राफ्ट भइसकेको छ। यसमा भएका केही प्रावधान भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग पनि जोडिन्छ। त्यसका लागि परामर्श लिने काम भइरहेको छ। यसमा पटक-पटक छलफल भएको छ। संसारभर निजी क्षेत्रले नै ल्यान्ड पुलिङ गरिरहेको छ। सरकारले नियमनको काम मात्रै गरेको छ। त्यसैले नेपालमा समेत ल्यान्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिइँदै छ।
सचिव सिग्देलले जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी कानुनहरू ढिला गरी आएकाले वर्गीकरणमा समस्या भइरहेको बताए। जग्गा वर्गीकरणको काम नगरपालिकालाई दिए पनि क्षमता नहेरिएकाले समस्या देखिएको सचिव सिग्देलले बताए। भूमिसम्बन्धी ऐन पहिल्यै आए पनि व्यवस्थित रुपमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र ती जग्गाभित्र सहरको अवधारणालाई अघि बढाउन सहज हुने बताए।
संयुक्त आवाससम्बन्धी पुरानो ऐन समेत संशोधनको तयारीमा सरकार जुटिसकेको उनको भनाइ छ।
संयुक्त आवाससम्बन्धी व्यवस्था पुरानो ऐनमा प्रस्ट नभएकोले घरजग्गा व्यवसायीले दुख झेल्नुपरिरहेको सिग्देलले बताए। सरोकारवालासँग छलफल गरेर अस्पष्ट रहेका विषयहरूलाई समेत समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको उनले बताए। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, भवन निर्माणसम्बन्धी ऐन समेत परिमार्जनको तयारी भइरहेको उनले उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया